ती आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७१५.५ मेगावाट
काठमाडौं, १८ वैसाख– विद्युत् विकास विभागले छ महिनाको अवधिमा पहिल्यै आवेदन दिएका कुल ७१५.५ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको छ । गत असोज १५ मा सरकारले सर्वेक्षण लाइसेन्स दस्तुर बढाएपछि पहिल्यै आवेदन दिइसकेका प्रवद्र्धकहरूले ती आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका हुन् ।
सरकारले दस्तुर अघि बढाउनुभन्दा अगाडिको छ महिनामा भन्दा पछिल्लो त्यत्ति नै अवधिमा प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् आयोजना विकासका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिने क्रम उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । अघिल्लो छ महिनामा विभागबाट प्रवद्र्धकहरूले कुल १ हजार २ सय ३३ मेगावाट क्षमताका २३ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका थिए ।
‘दस्तुर बढाएपछि विद्युत।् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स क्रम धेरै घटेको छ’ विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने– ‘यसबाट वास्तविक रूपमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न र आर्थिक लगानी जुटाउन सक्ने प्रवद्र्धकहरूले मात्र लाइसेन्स लिएको प्रष्ट हुन्छ ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा पहिलेभन्दा कम प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिए पनि बढेको दस्तुर तिरी लिएकाले उनीहरू वास्तविक लगानीकर्ता हुन् भन्ने विश्वास विभागको छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार लाइसेन्स पाउनेमध्ये केही प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लाइसेन्स लिन दुई वर्षअघि देखि आवेदन दिएका थिए । ती प्रवद्र्धकलाई आवश्यक सम्पूर्ण कागजात र बढेको दस्तुर तिरेपछिमात्र सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइएको हो ।
विभागले १२ आयोजनाबाट ६ करोड ३० लाख रुपैया“ लाइसेन्स दस्तुर संकलन गरेको छ । पन्थले १० वटा आयोजनाले बढेको दस्तुरसहित सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेका आवेदनको अध्ययन विभागले गरिरहेको र त्यसबारेमा छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिए ।
दस्तुर बढेपछि नया“ प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन आवेदन दिने क्रम भने हवात्तै घटेको छ । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा एउटामात्र ५ मेगावाट क्षमताको गल्कोट दारम आयोजनाको लाइसेन्स लिन आवेदन परेको छ । ‘प्रवद्र्धकले उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक कागजात र बढेको दस्तुर तिरिसकेको छ । उसले छिट्टै सर्वेक्षण लाइसेन्स पाउनेछ’ पन्थले भने ।
महानिर्देशक उपाध्यायले दस्तुर वृद्धिका अतिरिक्त लगानीको वातावरण, विद्युत्को संकुचित बजार, विद्युत् प्राकिरणसितको विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइनको निर्माणजस्ता समस्याका कारण प्रवद्र्धकहरूले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिने क्रम घटेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१७ सम्ममा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली मुलुकको मागभन्दा बढी भई वर्षायाममा खेर जाने भन्दै नया“ आयोजनासित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न मानिरहेको छैन भने कतिपय आयोजनालाई प्राधिकरणले पैसाको अभाव देखाउ“दै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने भनी कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्न नमानेका कारण प्रवद्र्धकहरू सर्वेक्षण र निर्माण लाइसेन्स लिन हच्किइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साना ठूला सबै आयोजनाको सर्वेक्षण र निर्माण लाइसेन्सको दस्तुर भारीमात्रामा बढाएको छ । विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको दस्तुर छ प्रकारका छन् । विद्युत् आयोजनाको न्यूनतम सर्वेक्षण दस्तर एक लाख छ, यसअघि सर्वेक्षण लाइसेन्स दस्तुर न्युनतम ५० हजार र अधिकतम २ लाख रुपैया“ थियो ।
नेपाली प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स दस्तुर बढाएकामा सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् । विभागले नवीकरणका क्रममा बढेको दस्तुर नतिर्ने प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गर्ने गरेको छ । दस्तुर बढ्नुभन्दा पहिले आवेदन दिएका कतिपय प्रवद्र्धकले भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स लिन सफल भएका छन् । विभागले छ महिनामा कुल १५ सय मेगावाट क्षमताका ४२ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । करिब ५० वटा आयोजनाका प्रवद्र्धक भने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिंदै अदालतमा गएका थिए, जसमध्ये सर्वोच्चले दस्तुर बढ्नुअघि आवेदन दिएका र नवीकरणका क्रममा रहेका ४० वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज नगर्न र पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स दिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
६ महिनामा सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका आयोजना
आयोजना क्षमता (मेगावाट) आयोजनास्थल
बकु खोला ६ सोलु
तल्लो न्यादी १०.५ लमजुङ
बज्र मादी २४.८ कास्की
भोटेकोसी–भी ६० सिन्धुपाल्चोक
खिम्ती–२ २७.२ रामेछाप
माथिल्लो बुढी गण्डकी २५४ गोरखा
रुढी खोला–बी ७.६ कास्की
द्वारी खोला ३.७५ दैलेख
दारम १० बागलुङ
हेवा–ए ५ पा“चथर
माथिल्लो पुवा २.३ इलाम
दुधकोसी ३०० खोटाङ
गच्र्याङ ४ कास्की
स्रोत ः विद्युत् विकास विभाग
काठमाडौं, १८ वैसाख– विद्युत् विकास विभागले छ महिनाको अवधिमा पहिल्यै आवेदन दिएका कुल ७१५.५ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको छ । गत असोज १५ मा सरकारले सर्वेक्षण लाइसेन्स दस्तुर बढाएपछि पहिल्यै आवेदन दिइसकेका प्रवद्र्धकहरूले ती आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका हुन् ।
सरकारले दस्तुर अघि बढाउनुभन्दा अगाडिको छ महिनामा भन्दा पछिल्लो त्यत्ति नै अवधिमा प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् आयोजना विकासका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिने क्रम उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । अघिल्लो छ महिनामा विभागबाट प्रवद्र्धकहरूले कुल १ हजार २ सय ३३ मेगावाट क्षमताका २३ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका थिए ।
‘दस्तुर बढाएपछि विद्युत।् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स क्रम धेरै घटेको छ’ विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने– ‘यसबाट वास्तविक रूपमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न र आर्थिक लगानी जुटाउन सक्ने प्रवद्र्धकहरूले मात्र लाइसेन्स लिएको प्रष्ट हुन्छ ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा पहिलेभन्दा कम प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिए पनि बढेको दस्तुर तिरी लिएकाले उनीहरू वास्तविक लगानीकर्ता हुन् भन्ने विश्वास विभागको छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार लाइसेन्स पाउनेमध्ये केही प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लाइसेन्स लिन दुई वर्षअघि देखि आवेदन दिएका थिए । ती प्रवद्र्धकलाई आवश्यक सम्पूर्ण कागजात र बढेको दस्तुर तिरेपछिमात्र सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइएको हो ।
विभागले १२ आयोजनाबाट ६ करोड ३० लाख रुपैया“ लाइसेन्स दस्तुर संकलन गरेको छ । पन्थले १० वटा आयोजनाले बढेको दस्तुरसहित सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेका आवेदनको अध्ययन विभागले गरिरहेको र त्यसबारेमा छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिए ।
दस्तुर बढेपछि नया“ प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन आवेदन दिने क्रम भने हवात्तै घटेको छ । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा एउटामात्र ५ मेगावाट क्षमताको गल्कोट दारम आयोजनाको लाइसेन्स लिन आवेदन परेको छ । ‘प्रवद्र्धकले उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक कागजात र बढेको दस्तुर तिरिसकेको छ । उसले छिट्टै सर्वेक्षण लाइसेन्स पाउनेछ’ पन्थले भने ।
महानिर्देशक उपाध्यायले दस्तुर वृद्धिका अतिरिक्त लगानीको वातावरण, विद्युत्को संकुचित बजार, विद्युत् प्राकिरणसितको विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइनको निर्माणजस्ता समस्याका कारण प्रवद्र्धकहरूले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिने क्रम घटेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१७ सम्ममा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली मुलुकको मागभन्दा बढी भई वर्षायाममा खेर जाने भन्दै नया“ आयोजनासित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न मानिरहेको छैन भने कतिपय आयोजनालाई प्राधिकरणले पैसाको अभाव देखाउ“दै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने भनी कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्न नमानेका कारण प्रवद्र्धकहरू सर्वेक्षण र निर्माण लाइसेन्स लिन हच्किइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साना ठूला सबै आयोजनाको सर्वेक्षण र निर्माण लाइसेन्सको दस्तुर भारीमात्रामा बढाएको छ । विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको दस्तुर छ प्रकारका छन् । विद्युत् आयोजनाको न्यूनतम सर्वेक्षण दस्तर एक लाख छ, यसअघि सर्वेक्षण लाइसेन्स दस्तुर न्युनतम ५० हजार र अधिकतम २ लाख रुपैया“ थियो ।
नेपाली प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स दस्तुर बढाएकामा सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् । विभागले नवीकरणका क्रममा बढेको दस्तुर नतिर्ने प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गर्ने गरेको छ । दस्तुर बढ्नुभन्दा पहिले आवेदन दिएका कतिपय प्रवद्र्धकले भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स लिन सफल भएका छन् । विभागले छ महिनामा कुल १५ सय मेगावाट क्षमताका ४२ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । करिब ५० वटा आयोजनाका प्रवद्र्धक भने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिंदै अदालतमा गएका थिए, जसमध्ये सर्वोच्चले दस्तुर बढ्नुअघि आवेदन दिएका र नवीकरणका क्रममा रहेका ४० वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज नगर्न र पुरानै दस्तुरमा लाइसेन्स दिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
६ महिनामा सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका आयोजना
आयोजना क्षमता (मेगावाट) आयोजनास्थल
बकु खोला ६ सोलु
तल्लो न्यादी १०.५ लमजुङ
बज्र मादी २४.८ कास्की
भोटेकोसी–भी ६० सिन्धुपाल्चोक
खिम्ती–२ २७.२ रामेछाप
माथिल्लो बुढी गण्डकी २५४ गोरखा
रुढी खोला–बी ७.६ कास्की
द्वारी खोला ३.७५ दैलेख
दारम १० बागलुङ
हेवा–ए ५ पा“चथर
माथिल्लो पुवा २.३ इलाम
दुधकोसी ३०० खोटाङ
गच्र्याङ ४ कास्की
स्रोत ः विद्युत् विकास विभाग
No comments:
Post a Comment