कार्कीको सिफारिस संविधानविपरीत

• नैतिक पतन देखिने व्यक्ति संविधानको धारा ११९ (५) अनुसार प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य
• संवैधानिक परिषद ऐन, पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन
• अख्तियारकै अभियुक्तलाई त्यसकै प्रमुखमा सिफारिस गर्नु अख्तियारकै अपमान
• राजावादी एवं जनआन्दोलनका दोषीको सिफारिसले जनआन्दोलन, गणतन्त्र र सहिदकै उपहास
• जनआन्दोलन दबाउन कार्कीद्वारा साढे १९ करोड दुरुपयोग
• ७२ लाखको सुन तस्करीका प्रमुख अभियुक्त
• दरबारको हुकुम प्रमांगीका अन्तिम अवशेष

काठमाडौं, २३ वैसाख– संवैधानिक परिषदले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत जनआन्दोलनका दोषी एवं चरम आर्थिक विवादमा मुछिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

परिषदको आइतबार बसेको बैठकले संविधानको धारा ११९ को दफा ५, संवैधानिक परिषद ऐन र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गरी नैतिक पतन देखिन विभिन्न विवादमा परेका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
पटकपटक भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मुछिएका कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन प्रमुख चार दलले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
संविधानको धारा ११९ को दफा ५ (क) मा ‘प्रमुख आयुक्त या आयुक्त हुन उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ व्यक्ति हुनै पर्ने अनिवार्य वयवस्था छ । आर्थिक विवादमा मुछिएका र जनआन्दोलनका दोषीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संविधान, संवैधानिक परिषद ऐन र परिषदले बनाएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भएको संविधानविद् बताउ“छन् ।
संवैधानिक परिषद ऐनको दफा ५ र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा संविधानले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका लागि योग्य हुन उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति भन्ने कुरालाई परिभाषित गरी ‘कुनै पनि विवादमा नपरेको, कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा भएको, स्वच्छ छविको निष्कलंक व्यक्ति’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएको, अख्तियारको अहिले पनि अभियुक्त रहेका कार्की नैतिक पतन भएका व्यक्ति हुन् । अख्तियारका अभियुक्त कार्कीलाई त्यसकै प्रमुखमा सिफारिस गरेर परिषदले संवैधानिक निकाय अख्तियारै अपमान गरेको छ । परिषदले नैतिक चरित्र पतन भएका कार्कीलाई सिफारिस गरेर आफैंले बनाएको मापदण्डसमेत उल्लंघन गरेको छ ।
कार्कीले सिफारिस गरेका परिषदका सदस्यहरू सार्वजनिक रूपमा त्यसका बारेमा बोल्न लजाए भने उनीहरूको अनुहार निन्याउरो थियो । पत्रकारले निर्णयबारेमा सोध्दा परिषदका सदस्य ऋघिबाबा प्रधान र माधव घिमिरेले अर्का सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेललाई देखाए । पौडेलले ‘म सरकारको प्रवक्ता हो, परिषदको होइन’ भन्दै निर्णयबारे जानकारी दिएनन् । 
नैतिक पतन भएका कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्नु अन्तरिम संविधानको मात्र होइन संवैधानिक परिषद ऐनसमेतको अक्षर, भावना र मर्मविपरीत भएको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं संवैधानिक कानुनका जानाकार यदुनाथ खनालले बताए । ‘संविधानको धारा ११९ (५) र संवैधानिक परिषद ऐनको दफा ५ मा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नैतिक पतन देखिने कार्कीको सिफारिस संविधानको धारा ११९ (५) को प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद ऐनको दफा ५ को ठाडो उल्लंघन हो’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले कार्कीलाई जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति, सत्ता र राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरी सर्वसाधारणलाई दमन गरेकामा दोषी ठह¥याई सरकारी सेवाबाट हटाएर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
अख्तियारले २०६३ भदौमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी जनआन्दोलनका क्रममा राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेका कार्कालाई सेवाबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले आफ्नो उक्त निर्णय वक्तव्य जारी गरी सार्वजनिकसमेत गरेको थियो । संवैधानिक निकाय अख्तियारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु संवैधानिक परिषद र सरकारलाई बाध्यकारी हुन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा कार्कीले जनआन्दोलन दबाउन मुख्यसचिव पदको दुरुपयोग गरी राज्यको ढुकुटीबाट साढे १९ करोड रुपैया“ हिनामिना गरेको ठहरसमेत आयोगको छ ।
संवैधानिक परिषदले संवैधानिक व्यवस्था र अख्तियारको सिफारिसलाई बेवास्ता गरी कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र अन्तरिम संविधानविपरीत हो । अख्तियारद्वारा ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित’ विवादास्पद कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नु अख्तियारकै समेत उपहास हो ।
परिषदले जनआन्दोलन–०६२÷६३ मा निहत्था सर्वसाधारणलाई दमन गरेकामा दोषी ठहरिएका राजावादी कार्कीको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्दा जनआन्दोलनका सहिद र घाइते, जनआन्दोलन र त्यसको उपलब्धि संघीय गणतन्त्रकै अपमान भएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले मुख्यसचिवका लागिसमेत अयोग्य भनी दायित्वविमुख गरिएका कार्कीलाई चार दलको सहमतिमा सरकार प्रमुख बनेका रेग्मी अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले त्योभन्दा ठूलो पद अख्तियार प्रमुखका लागि योग्य देखेर सिफारिस गर्नु आफैंमा रहस्यमय भएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
‘कार्कीलाई मुख्यसचिवका लागि अयोग्य भनेर हटाउने प्रमुख चार दल र तिनको सहमतिमा बनेको सरकारले त्योभन्दा महत्वपूर्ण पदका लागि योग्य देखेर सिफारिस गरेपछि उनीहरूको नैतिकता र राजनीतिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारी पदमा रह“दा कार्की पटकपटक गम्भीर आर्थिक विवादमा मुछिएका थिए । भन्सार विभागको महानिर्देशक हु“दा कार्कीले २०५१ सालमा बरामद भएको तस्करीको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुनलाई वैधता दिएर भ्रष्टाचार गरेका थिए । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २०५१ सालमा ७२ लाख रुपैया“बराबरको बेवारिसे सुन बरामद गरेको थियो । तस्करले समातिने डरले उक्त सुन विमानस्थलमै बेवारिसे अवस्थामा छाडेको तत्कालीन भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कार्कीले नक्कली सुन धनी खडा गरी भन्सार तिराएर तस्करीको सुन छुटाएका थिए । तस्करीको सुन अवैध रूपमा भन्सार लिएर छुटाउने निर्णय महानिर्देशक कार्कीले गरेका थिए । नक्कली सुन धनी भविन्द्र बुढाथोकीलाई बनाइएको थियो । कार्कीको निर्णयबाट सरकारको ढुकुटीमा आएको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन गुम्न पुगेको थियो । कार्कीले नक्कली सुन धनी खडा गरी मोटो रकम लिएर तस्करीको सुनलाई वैधता दिई भन्सार तिराएर छोडाएका हुन् ।
कार्कीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मालाई प्रभावित पारी सर्वोच्चबाट सुन प्रकरणमा सफाइ पाएका थिए । शर्माले कार्कीका बाबुका नाममा रहेको प्रतिष्ठानको विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएको भोलिपल्टै आफ्नो इजलासबाट कार्कीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए । अख्तियारले कार्कीलाई सफाइ दिने न्यायालयको निर्णय त्रुुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको र त्यसमा निर्णय आउन बा“की रहेकाले उनी अहिले पनि अख्तियारका अभियुक्त हुन् ।
कार्की शक्ति केन्द्र रिझाएर पद प्राप्ति गर्न खप्पिस मानिन्छन् । कार्की दरबारको हुकुम प्रमांगीबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अन्तिम अवशेष हुन् । उनी २०४१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई रिझाएर हुकुम प्रमांगी सिधै राजपरिषद सेवामा उपसचिव नियुक्ति भएका थिए । उनी २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई रिझाएर राजपरिषद सेवा खारेज भएपछि निजामती प्रशासनमा प्रवेश गरेका हुन् । कोइराला र आचार्यले त्यतिबेला राजपरिषद सेवाबाट निजामती प्रशासनमा आउन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी कार्कीलाई ल्याएका थिए । शक्ति केन्द्र रिझाउन सक्ने त्यही खुबीका कारण ज्ञानेन्द्रकालमा मुख्यसचिव र अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित चार दलका नेतामार्फत परिषदलाई रिझाएर प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस हुन सफल भएका हुन् ।


तीन संवैधानिक प्रमुखमा कार्की, आचार्य र यमी सिफारिस
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं– संवैधानिक परिषदले तीन संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय र लोकसेवा आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
परिषदको आइतबार बसेको बैठकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की, महालेखा परिक्षकमा पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य र लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोंदेवी यमीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको हो । यमी लोकसेवामा कार्यवाहक अध्यक्ष थिइन् ।
महालेखा परिक्षक र अख्तियार २०६३ देखि र लोकसेवा आयोग २०६६ देखि नेतृत्वविहीन थिए । परिषदले लोकसेवा आयोगमा रिक्त दुई सदस्य, अख्तियारमा रिक्त तीन सदस्यमा भने नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेन । राष्ट्रपतिले परिषदको सिफारिसमा ती तीन जनालाई नियुक्त गरेमा अख्तियारमा तीन वर्षअघि आयुक्त नियुक्त भए पनि सपथग्रहण नपाएकाले पद बहाली गर्न नपाएका पूर्वडीआईजी केशव बरालले कार्यभार सम्हाल्न पाउनेछन् ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसमक्ष सपथ खाएपछिमात्र पद बहाली हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रमुख आयुक्त नभएकाले सपथग्रहण गर्न नपाएर बरालले पदबहाली गर्न नपाएका हुन् । प्रमुख आयुक्त नियुक्ति भएपछि उनीसमक्ष सपथ खाएर बरालले आयुक्तका रूपमा कार्यभार सुरु गर्न पाउनेछन् ।