काठमाडौं, ९ जेठ– ऊर्जा मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेका, तर विद्युत् प्राधिकरणका कारण अड्किएर बसेका सबै प्रवर्धक कम्पनीलाई विद्युत् आयोजना निर्माणको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीसित मंगलबार दिउ“सो छलफल गरी ईआईए र डीपीआर तयार गरिसकेका दर्जनौ कम्पनीसित कनेक्सन एग्रिमेन्ट (आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिदिन प्राधिकरणस“ग हुने सम्झौता) गरिदिन निर्देशन दिंदै तिनलाई निर्माण लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले ईआईए र डीपीआर तयार गरिसकेका, तर विद्युत् प्राधिकरणस“ग कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुन नसकेका कारण आवेदन दिएको लामो समय भएका कम्पनीहरूलाई निर्माण लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
प्राधिकरणका अधिकारीले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र सहसचिवहरूसितको छलफलमा पा“च वर्षभित्र नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई वर्षायाममा बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने र हिउ“दयाममा सबै आयोजनाको विद्युत् आफैंले खरिद गर्न सकिने उल्लेख गर्दै कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
प्राधिकरणको प्रतिबद्धतापछि ऊर्जा मन्त्रालयले ईआईए र डीपीआर तयार गरिसकेका आयोजनाहरूलाई निर्माण लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको हो । ती कम्पनीले प्राधिकरणसित कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्नासाथ निर्माण लाइसेन्स दिइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
प्राधिकरणले यसअघि सन् २०१७ पछि हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली वर्षायाममा खेर जाने उल्लेख गर्दै नया“ आयोजनासित कनेक्सन एग्रिमेन्ट नगरिदिएका कारण दर्जनौ आयोजनाले ईआईए र डीपीआर तयार गरिसके पनि लामो समयदेखि निर्माणको लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । दर्जनबढी कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन, जग्गा खरिदलगायतमा अर्बौं रुपैया“ खर्च गरिसकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा निर्माण लाइसेन्स पाउन आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ५९ भन्दा बढी पुगिसकेको छ, जसमध्ये ईआईए र डीपीआर तयार पारिसकेका कम्पनीको दर्जनभन्दा बढी रहेको विद्युत् विकास विभागका अधिकारीले दिए ।
कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएपछि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणका लागि बैंकहरूबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन र विद्युत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने बाटो खुल्ने जानकारी विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
तीन आयोजनालाई लाइसेन्स
ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा आयोजनालाई निर्माण लाइसेन्स र २ आयोजनालाई सर्वे लाइसेन्स दिएको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्युत् विकास विभागले २.५ मेगावाटको माथिल्लो दराम एलाई निर्माण लाइसेन्स र २.९ मेगावाटको तल्लो तारा खाला र ५ मेगावाटको गल्कोट दोरम खोलालाई सवेक्षण लाइसेन्स दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीसित मंगलबार दिउ“सो छलफल गरी ईआईए र डीपीआर तयार गरिसकेका दर्जनौ कम्पनीसित कनेक्सन एग्रिमेन्ट (आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिदिन प्राधिकरणस“ग हुने सम्झौता) गरिदिन निर्देशन दिंदै तिनलाई निर्माण लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले ईआईए र डीपीआर तयार गरिसकेका, तर विद्युत् प्राधिकरणस“ग कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुन नसकेका कारण आवेदन दिएको लामो समय भएका कम्पनीहरूलाई निर्माण लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
प्राधिकरणका अधिकारीले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र सहसचिवहरूसितको छलफलमा पा“च वर्षभित्र नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई वर्षायाममा बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने र हिउ“दयाममा सबै आयोजनाको विद्युत् आफैंले खरिद गर्न सकिने उल्लेख गर्दै कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
प्राधिकरणको प्रतिबद्धतापछि ऊर्जा मन्त्रालयले ईआईए र डीपीआर तयार गरिसकेका आयोजनाहरूलाई निर्माण लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको हो । ती कम्पनीले प्राधिकरणसित कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्नासाथ निर्माण लाइसेन्स दिइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
प्राधिकरणले यसअघि सन् २०१७ पछि हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली वर्षायाममा खेर जाने उल्लेख गर्दै नया“ आयोजनासित कनेक्सन एग्रिमेन्ट नगरिदिएका कारण दर्जनौ आयोजनाले ईआईए र डीपीआर तयार गरिसके पनि लामो समयदेखि निर्माणको लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । दर्जनबढी कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन, जग्गा खरिदलगायतमा अर्बौं रुपैया“ खर्च गरिसकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा निर्माण लाइसेन्स पाउन आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ५९ भन्दा बढी पुगिसकेको छ, जसमध्ये ईआईए र डीपीआर तयार पारिसकेका कम्पनीको दर्जनभन्दा बढी रहेको विद्युत् विकास विभागका अधिकारीले दिए ।
कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएपछि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणका लागि बैंकहरूबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन र विद्युत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने बाटो खुल्ने जानकारी विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
तीन आयोजनालाई लाइसेन्स
ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा आयोजनालाई निर्माण लाइसेन्स र २ आयोजनालाई सर्वे लाइसेन्स दिएको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्युत् विकास विभागले २.५ मेगावाटको माथिल्लो दराम एलाई निर्माण लाइसेन्स र २.९ मेगावाटको तल्लो तारा खाला र ५ मेगावाटको गल्कोट दोरम खोलालाई सवेक्षण लाइसेन्स दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment