लोकसेवामा यमी र महालेखा परिक्षकमा आचार्य
काठमाडौं, २५ वैसाख– राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीव्र विरोधका बीच मंगलबार राति शाहीकालीन पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् । उनलाई चार दलको प्रस्ताव र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको हो ।
जनआन्दोलन–०६२÷६३ मा निहत्था सर्वसाधारण भएको दमनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी अध्यक्ष रहेको आयोगले कार्कीलाई दोषी ठह¥याई सरकारी सेवाबाट हटाएर भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियारले २०६३ भदौमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
अन्तरिम संविधान र संवैधानिक परिषद् ऐनमा रहेको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्तिमात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गएर परिषद्ले भन्सार विभागको महानिर्देशक हु“दा तस्करीको ७२ लाख रुपैया“को सुनलाई वैधता तस्करी गराएको अभियोग लागेका र अख्तियारकै अभियुक्त कार्कीलाई परिषदले त्यसकै प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेका जनआन्दोलनका दोषी र विवादास्पद छविका कार्कीको सिफारिस पुनर्विचार गर्न परिषदलाई प्रस्ताव फर्काउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले परिषदको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोंदेवी यमी र महालेखा परिक्षकमा पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्यलाई नियुक्त गरेका छन् । यमी यसअघि लोकसेवामै कार्यवाहक अध्यक्ष थिइन् । लोकसेवा २०६५ र महालेखा परिक्षकको कार्यालय २०६३ देखि नेतृत्वविहीन थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार बिहान ९ बजे आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले राष्ट्रपति यादवको उपस्थितिमा कार्की, यमी र आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए ।
मध्यरातमा नियुक्तिको निर्णय भएकाले राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई मध्यरातमा नै फोन सम्पर्क गरी बिहान ५ बजे कार्यालयमा आएर सपथग्रहणको तयारी गर्न तथा नवनियुक्त पदाधिकारी र अतिथिहरू बोलाउन आग्रह गरेका थिए । रेग्मीसहित राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले बिहान ५ बजे नै कार्यालयमा आएर सपथग्रहण कार्यक्रमको तयारी गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमकै क्रममा तीन वर्षअघि अख्तियारको आयुक्त नियुक्त केशव बरालले समेत प्रमुख आयुक्त कार्कीसमक्ष सपथग्रहण गरे । आयुक्तमा नियुक्त भए पनि प्रमुख आयुक्तको अभावमा सपथ गर्न नपाएकाले बरालले बहाली गर्न पाएका थिएनन् । प्रमुख आयुक्तले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसमक्ष सपथ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्त नभएका कारण बरालले तीन वर्षदेखि बहाली गर्न पाएका थिएनन् ।
तीन वर्षअघि नियुक्त भए पनि बरालको पदावधि सपथ खाएकै दिन बुधबारबाट सुरु भएको छ । उनी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छ वर्ष नै पदमा बहाल हुन पाउनेछन् । कार्की, यमी, आचार्य र बरालले बुधबार नै आ–आफ्ना कार्यालयमा गएर पद बहाली गरी कार्यभार सुरु गरे ।
काठमाडौं, २५ वैसाख– राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीव्र विरोधका बीच मंगलबार राति शाहीकालीन पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् । उनलाई चार दलको प्रस्ताव र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको हो ।
जनआन्दोलन–०६२÷६३ मा निहत्था सर्वसाधारण भएको दमनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी अध्यक्ष रहेको आयोगले कार्कीलाई दोषी ठह¥याई सरकारी सेवाबाट हटाएर भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियारले २०६३ भदौमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
अन्तरिम संविधान र संवैधानिक परिषद् ऐनमा रहेको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्तिमात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गएर परिषद्ले भन्सार विभागको महानिर्देशक हु“दा तस्करीको ७२ लाख रुपैया“को सुनलाई वैधता तस्करी गराएको अभियोग लागेका र अख्तियारकै अभियुक्त कार्कीलाई परिषदले त्यसकै प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेका जनआन्दोलनका दोषी र विवादास्पद छविका कार्कीको सिफारिस पुनर्विचार गर्न परिषदलाई प्रस्ताव फर्काउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले परिषदको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोंदेवी यमी र महालेखा परिक्षकमा पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्यलाई नियुक्त गरेका छन् । यमी यसअघि लोकसेवामै कार्यवाहक अध्यक्ष थिइन् । लोकसेवा २०६५ र महालेखा परिक्षकको कार्यालय २०६३ देखि नेतृत्वविहीन थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार बिहान ९ बजे आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले राष्ट्रपति यादवको उपस्थितिमा कार्की, यमी र आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए ।
मध्यरातमा नियुक्तिको निर्णय भएकाले राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई मध्यरातमा नै फोन सम्पर्क गरी बिहान ५ बजे कार्यालयमा आएर सपथग्रहणको तयारी गर्न तथा नवनियुक्त पदाधिकारी र अतिथिहरू बोलाउन आग्रह गरेका थिए । रेग्मीसहित राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले बिहान ५ बजे नै कार्यालयमा आएर सपथग्रहण कार्यक्रमको तयारी गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमकै क्रममा तीन वर्षअघि अख्तियारको आयुक्त नियुक्त केशव बरालले समेत प्रमुख आयुक्त कार्कीसमक्ष सपथग्रहण गरे । आयुक्तमा नियुक्त भए पनि प्रमुख आयुक्तको अभावमा सपथ गर्न नपाएकाले बरालले बहाली गर्न पाएका थिएनन् । प्रमुख आयुक्तले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसमक्ष सपथ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्त नभएका कारण बरालले तीन वर्षदेखि बहाली गर्न पाएका थिएनन् ।
तीन वर्षअघि नियुक्त भए पनि बरालको पदावधि सपथ खाएकै दिन बुधबारबाट सुरु भएको छ । उनी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छ वर्ष नै पदमा बहाल हुन पाउनेछन् । कार्की, यमी, आचार्य र बरालले बुधबार नै आ–आफ्ना कार्यालयमा गएर पद बहाली गरी कार्यभार सुरु गरे ।
No comments:
Post a Comment