- क्षमता विस्तारमा १ अर्ब ८० करोड रुपैया“को चलखेल हुने
- चरम लोडसेडिङ भइरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष र लागत चार अर्ब बढ्ने
काठमाडौं, १४ जेठ– विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको माग र स्वार्थबमोजिम माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी निर्माण गर्न दिने विवादास्पद प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट बढ्ने गरी ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउन दिन राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन भने बा“की छ ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागतसमेत ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ठेकेदार र स्थानीय एजेन्टको प्रलोभनमा परी सञ्चालक समितिले क्षमता बढाउन दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
गेजुवाले उक्त आयोजना वर्षायाममा मात्र थप ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी निर्माण गर्न थप ४ करोड ३० लाख डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया“) लागत प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यसमा सामान्य घटाएर ४ करोड २८ लाख डलरमा क्षमता बढाउन दिने गरी सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेको छ । जबकि ठेकेदारले ठेक्का हाल्दा नै ६० मेगावाटको उक्त आयोजना ८ करोड ९० लाख डलर (करिब ९ अर्ब रुपैया“) मा कबोल गरेको थियो । त्यही ठेक्कामा उसले क्ष्ँमता बढाएर ९० पु¥याउन २५ प्रतिशत रकम थपे पुग्ने वैकल्पिक प्रस्तावसमेत हालेको थियो ।
८ करोड ९० लाख डलरको २५ प्रतिशत २ करोड २० लाख मात्र हुन्छ । तर अहिले उसको सुरुको प्रस्तावभन्दा २ करोड ८ लाख डलर (करिब १ अर्ब ८० करोड) थपेर दिन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण तयार भएका छन् । ठेक्कामा कबोलेको भन्दा बढी रकम दिनु कानुनविपरीत मात्र नभई ठाडो भ्रष्टाचार हुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् । उक्त क्षमता विस्तार गर्न दि“दा मनोमानी रूपमा बढाइएको २ करोड ८ लाख डलर क्षमता विस्तारमा लागेका अधिकारी र विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुन सक्ने प्रँधिकरण स्रोतको ठम्याइ छ । ‘त्यही कारण उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन पटक–पटक चलखेल हुने गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
देशभित्र मात्रै होइन ऋण लिइएको संस्था चिनिया“ एक्जिम बैंकले समेत उक्त आयोजना क्षमताको क्षमता बढाउ“दा लाग्ने थप रकम सहुलियतपूर्ण ऋणस्वरूप दिने लिखित प्रतिबद्धतासमेत जनाइदिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए । उक्त आयोजना एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा रकम लिएर त्यहीको ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई दिइएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसका स्थानीय एजेन्टको स्वार्थमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी उक्त आयोजना विकास गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नमानेपछि उक्त विवादास्पद प्रस्ताव था“ती रहेको थियो ।
ऊर्जा सचिव कोइराला र कार्यकारी निर्देशक यादवले नया“ ऊर्जामन्त्रीमा उमाकान्त झा आएपछि एकाएक क्षमता विस्तार गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव अघि बढाएको हु“ । सञ्चालक समितिका सदस्य एवं अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ठेक्का सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक कार्य गर्न नसकेको ठेकेदारलाई थप काम दिनु र आयोजनाको निर्माण अवधि २ वर्ष पछि धकेलिने निर्णय गर्नु जायज नहुने भन्दै बैठकमा विरोध जनाउनुका साथै माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको जानकारी स्रोतले दिए । हालसम्म ५० प्रतिशत काम सकिसक्नुपर्नेमा ठेकेदारले ३० प्रतिशत काम पनि नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
सुवेदीले इपीसी ठेक्कामा स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने कानुनी प्रश्नसमेत उठिरहेका बेला क्षमता विस्तार गर्न दिन नहुने तर्कसमेत राखेका थिए । सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालले क्षमता विस्तारको प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । ‘क्षमता विस्तारको प्रस्ताव आएको छ डिस्कसनमै छौं निर्णय हुन बा“की छ,’ अग्रवालले भने ।
कानुनी प्रश्न उठेपछि सञ्चालक समितिले कानुन सचिव भेषराज शर्मालाई बैठकमा बोलाएर त्यसबारेमा राय लिएका थिए । शर्माले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्का सम्झौताविपरीत हुने उल्लेख गरेका थिए । इपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । इपीसी कन्ट्राक्ट भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो । उनले अरू मुलुकमा क्षमता विस्तार गर्नुपर्दा इपीसी ठेक्कामा के गर्ने गरिएको छ, त्यो हेरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सदस्यहरूले क्षमता विस्तारको अनुमति दि“दा विवाद भयो भने हेर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसित राय लिएर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । उक्त सुझावपछि समितिले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरी रहस्यमय ढंगले क्षमता विस्तारको प्रस्ताव गर्ने कोइराला र यादवलाई नै अख्तियारमा पठाएर राय लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कोइराला र यादवले आइतबार नै दोस्रोपटक बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारी (प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बराल) ले क्षमता विस्तारको निर्णय गर्न हुने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त छ भने अगाडि बढाउन हुने र त्यसमा अख्तियार बाधक नहुने राय दिएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
अख्तियार सरकारी निर्णयमा आफ्नो राय दिने नभई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट भएका निर्णय र कामकारबाही कानुनविपरीत भएमा, पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएमा मात्र अनुसन्धान, तहकिकात गरी सम्बन्धित व्यक्तिसित बयान लिने र कैफियत भेटिएमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय हो । कुनै निर्णय गर्दा सरकारी पदाधिकारीले अख्तियारसित पूर्वसहमति या राय लिनु र अख्तियारका पदाधिकारीले पूर्वसहमति र राय दिनु संविधानविपरीत भएको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् ।
बैठकमा कोइराला र यादवले क्षमता बढाउ“दा हालसम्मकै सस्तो २ रुपैया“ ६८ पैसा प्रतियुनिट मात्र पर्ने भएकाले क्षमता विस्तारको निर्णय गर्नु राष्ट्र हितमा हुने तर्क राखेका थिए । बैठकमा उनीहरूले प्राधिकरणले त्रिशुली ३ एका आयोजना प्रमुखमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले क्षमता विस्तार गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको लिखित जानकारी ठेकेदारलाई गराइसकिएको समेत उल्लेख गरेका थिए । पक्षमा निर्णय भएन भने ठेकेदारले मन्त्रिपरिषद्को क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिपत्र देखाएर त्यही कारण आफूले काम रोकेको भनेर भेरिएसन गरी थप रकम दाबी गर्न सक्ने र अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सक्ने खतरा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कोइराला र यादवले सस्तो पर्ने जिकिर गर्दा पनि अर्थसचिव सुवेदीले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । सञ्चालक समितिका अरू सदस्यले निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न मनाउने प्रयास गरिरहेको र उनी मानेपछि निर्णयमा हस्ताक्षर हुने जानकारी स्रोतले दियो ।
प्राधिकरणकै प्राविधिकहरू क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएमा उक्त आयोजना पा“च वर्षपछि मात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशूली ३ एबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने भएकाले क्षमता विस्तार गर्न नहुने बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युत्को औसत खरिद दर (रु. ५.४०) कै आधारमा पनि सन् २०१७ देखि प्राधिकरणलाई वर्षायाममा बिजुली खेर गई बर्सेनि करिब १७ अर्ब रुपैया“ घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर उक्त आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युत्को परिमाणमा १५ करोड युनिट थपिएर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुनेछ । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा उक्त आयोजनाकोे क्षमता बढाएका कारणमात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । त्यति रकमले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जस्ता ३ वटा आयोजना बनाउन सकिने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् ।
चिनिया“ ठेकेदारले माथिल्लो त्रिशूली ३ एको ठेक्का पाएको दिनदेखि उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिन मोटो प्रलोभनसहित तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, प्रकाशशरण महत र पोस्टबहादुर बोगटी र शक्ति केन्द्र धाए पनि उनीहरूले निर्णय गरेका थिएनन् । प्राधिकरणद्वारा गठित दुई÷दुईवटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने गरी क्षमता बढाउन नहुने र इपीसी ठेक्का भएकाले स्कोप भेरिएसनसमेत गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएकाले उनीहरूको पालामा निर्णय नभएको हो ।
चिनिया“ ठेकेदार र त्यसका स्थानीय एजेन्टले ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई प्रभावमा पारेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पुस २० मा क्षमता विस्तार गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो ।
क्षमता विस्तारको अनुमति दिन भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी पक्षमा प्रतिवेदन दिन बाध्य पारेका थिए । बाध्यमा पारिएको हुनाले कु“वर समितिले उक्त आयोजना क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा या यथावत् अघि बढाउ“दा दुवै अवस्थामा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।
सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट बढ्ने गरी ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउन दिन राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन भने बा“की छ ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागतसमेत ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ठेकेदार र स्थानीय एजेन्टको प्रलोभनमा परी सञ्चालक समितिले क्षमता बढाउन दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
गेजुवाले उक्त आयोजना वर्षायाममा मात्र थप ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी निर्माण गर्न थप ४ करोड ३० लाख डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया“) लागत प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यसमा सामान्य घटाएर ४ करोड २८ लाख डलरमा क्षमता बढाउन दिने गरी सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेको छ । जबकि ठेकेदारले ठेक्का हाल्दा नै ६० मेगावाटको उक्त आयोजना ८ करोड ९० लाख डलर (करिब ९ अर्ब रुपैया“) मा कबोल गरेको थियो । त्यही ठेक्कामा उसले क्ष्ँमता बढाएर ९० पु¥याउन २५ प्रतिशत रकम थपे पुग्ने वैकल्पिक प्रस्तावसमेत हालेको थियो ।
८ करोड ९० लाख डलरको २५ प्रतिशत २ करोड २० लाख मात्र हुन्छ । तर अहिले उसको सुरुको प्रस्तावभन्दा २ करोड ८ लाख डलर (करिब १ अर्ब ८० करोड) थपेर दिन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण तयार भएका छन् । ठेक्कामा कबोलेको भन्दा बढी रकम दिनु कानुनविपरीत मात्र नभई ठाडो भ्रष्टाचार हुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् । उक्त क्षमता विस्तार गर्न दि“दा मनोमानी रूपमा बढाइएको २ करोड ८ लाख डलर क्षमता विस्तारमा लागेका अधिकारी र विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुन सक्ने प्रँधिकरण स्रोतको ठम्याइ छ । ‘त्यही कारण उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन पटक–पटक चलखेल हुने गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
देशभित्र मात्रै होइन ऋण लिइएको संस्था चिनिया“ एक्जिम बैंकले समेत उक्त आयोजना क्षमताको क्षमता बढाउ“दा लाग्ने थप रकम सहुलियतपूर्ण ऋणस्वरूप दिने लिखित प्रतिबद्धतासमेत जनाइदिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए । उक्त आयोजना एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा रकम लिएर त्यहीको ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई दिइएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसका स्थानीय एजेन्टको स्वार्थमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी उक्त आयोजना विकास गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नमानेपछि उक्त विवादास्पद प्रस्ताव था“ती रहेको थियो ।
ऊर्जा सचिव कोइराला र कार्यकारी निर्देशक यादवले नया“ ऊर्जामन्त्रीमा उमाकान्त झा आएपछि एकाएक क्षमता विस्तार गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव अघि बढाएको हु“ । सञ्चालक समितिका सदस्य एवं अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ठेक्का सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक कार्य गर्न नसकेको ठेकेदारलाई थप काम दिनु र आयोजनाको निर्माण अवधि २ वर्ष पछि धकेलिने निर्णय गर्नु जायज नहुने भन्दै बैठकमा विरोध जनाउनुका साथै माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको जानकारी स्रोतले दिए । हालसम्म ५० प्रतिशत काम सकिसक्नुपर्नेमा ठेकेदारले ३० प्रतिशत काम पनि नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
सुवेदीले इपीसी ठेक्कामा स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने कानुनी प्रश्नसमेत उठिरहेका बेला क्षमता विस्तार गर्न दिन नहुने तर्कसमेत राखेका थिए । सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालले क्षमता विस्तारको प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । ‘क्षमता विस्तारको प्रस्ताव आएको छ डिस्कसनमै छौं निर्णय हुन बा“की छ,’ अग्रवालले भने ।
कानुनी प्रश्न उठेपछि सञ्चालक समितिले कानुन सचिव भेषराज शर्मालाई बैठकमा बोलाएर त्यसबारेमा राय लिएका थिए । शर्माले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्का सम्झौताविपरीत हुने उल्लेख गरेका थिए । इपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । इपीसी कन्ट्राक्ट भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो । उनले अरू मुलुकमा क्षमता विस्तार गर्नुपर्दा इपीसी ठेक्कामा के गर्ने गरिएको छ, त्यो हेरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सदस्यहरूले क्षमता विस्तारको अनुमति दि“दा विवाद भयो भने हेर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसित राय लिएर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । उक्त सुझावपछि समितिले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरी रहस्यमय ढंगले क्षमता विस्तारको प्रस्ताव गर्ने कोइराला र यादवलाई नै अख्तियारमा पठाएर राय लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कोइराला र यादवले आइतबार नै दोस्रोपटक बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारी (प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बराल) ले क्षमता विस्तारको निर्णय गर्न हुने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त छ भने अगाडि बढाउन हुने र त्यसमा अख्तियार बाधक नहुने राय दिएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
अख्तियार सरकारी निर्णयमा आफ्नो राय दिने नभई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट भएका निर्णय र कामकारबाही कानुनविपरीत भएमा, पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएमा मात्र अनुसन्धान, तहकिकात गरी सम्बन्धित व्यक्तिसित बयान लिने र कैफियत भेटिएमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय हो । कुनै निर्णय गर्दा सरकारी पदाधिकारीले अख्तियारसित पूर्वसहमति या राय लिनु र अख्तियारका पदाधिकारीले पूर्वसहमति र राय दिनु संविधानविपरीत भएको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् ।
बैठकमा कोइराला र यादवले क्षमता बढाउ“दा हालसम्मकै सस्तो २ रुपैया“ ६८ पैसा प्रतियुनिट मात्र पर्ने भएकाले क्षमता विस्तारको निर्णय गर्नु राष्ट्र हितमा हुने तर्क राखेका थिए । बैठकमा उनीहरूले प्राधिकरणले त्रिशुली ३ एका आयोजना प्रमुखमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले क्षमता विस्तार गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको लिखित जानकारी ठेकेदारलाई गराइसकिएको समेत उल्लेख गरेका थिए । पक्षमा निर्णय भएन भने ठेकेदारले मन्त्रिपरिषद्को क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिपत्र देखाएर त्यही कारण आफूले काम रोकेको भनेर भेरिएसन गरी थप रकम दाबी गर्न सक्ने र अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सक्ने खतरा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कोइराला र यादवले सस्तो पर्ने जिकिर गर्दा पनि अर्थसचिव सुवेदीले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । सञ्चालक समितिका अरू सदस्यले निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न मनाउने प्रयास गरिरहेको र उनी मानेपछि निर्णयमा हस्ताक्षर हुने जानकारी स्रोतले दियो ।
प्राधिकरणकै प्राविधिकहरू क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएमा उक्त आयोजना पा“च वर्षपछि मात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशूली ३ एबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने भएकाले क्षमता विस्तार गर्न नहुने बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युत्को औसत खरिद दर (रु. ५.४०) कै आधारमा पनि सन् २०१७ देखि प्राधिकरणलाई वर्षायाममा बिजुली खेर गई बर्सेनि करिब १७ अर्ब रुपैया“ घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर उक्त आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युत्को परिमाणमा १५ करोड युनिट थपिएर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुनेछ । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा उक्त आयोजनाकोे क्षमता बढाएका कारणमात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । त्यति रकमले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जस्ता ३ वटा आयोजना बनाउन सकिने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् ।
चिनिया“ ठेकेदारले माथिल्लो त्रिशूली ३ एको ठेक्का पाएको दिनदेखि उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिन मोटो प्रलोभनसहित तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, प्रकाशशरण महत र पोस्टबहादुर बोगटी र शक्ति केन्द्र धाए पनि उनीहरूले निर्णय गरेका थिएनन् । प्राधिकरणद्वारा गठित दुई÷दुईवटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने गरी क्षमता बढाउन नहुने र इपीसी ठेक्का भएकाले स्कोप भेरिएसनसमेत गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएकाले उनीहरूको पालामा निर्णय नभएको हो ।
चिनिया“ ठेकेदार र त्यसका स्थानीय एजेन्टले ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई प्रभावमा पारेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पुस २० मा क्षमता विस्तार गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो ।
क्षमता विस्तारको अनुमति दिन भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी पक्षमा प्रतिवेदन दिन बाध्य पारेका थिए । बाध्यमा पारिएको हुनाले कु“वर समितिले उक्त आयोजना क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा या यथावत् अघि बढाउ“दा दुवै अवस्थामा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment