काठमाडौं, ९ जेठ– सरकारले मुख्यसचिवमार्फत सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवलाई सीसीटीभीे निगरानीमा राख्ने कार्यक्रम स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले आफूहरूलाई अपराधीसरह निगरानीमा राख्ने निर्णय गरिएको भन्दै विरोध गरेपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित हुने संकेत देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सचिवहरूको कामकारबाही र गतिविधि सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था संसारमा कही“ पनि नरहेको उल्लेख गर्दै सचिवहरूले कार्यकक्षमा सीसीटीभी राख्दैमा सरकारका कामकारबाही पारदर्शी नहुने तर्क गरेका थिए ।
उनीहरूले अन्य मुलुकमा आपराधिक घटना बढी हुने र बैंकमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्र सीसीटीभी राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै सचिवको कुनै गोप्यता पनि नरहने गरी निगरानीमा राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताएका थिए ।
मुख्यसचिवले बोलाएको सचिव बैठकमा समेत सीसीटीभीको विरोध भएको थियो । सरकारले सीसीटीभीबाट सचिवहरूको निगरानी आगामी असार १५ देखि सुरु गर्न टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको छ । सचिवहरूले के कामकारबाही गरिरहेका छन्, कसकसलाई भेट्दै छन्, को–कोस“ग बैठक गर्दै छन्, निर्णय गर्नुपर्ने फाइल टेबुलमा थुपारेर राखिएको छ वा छैन भनेर सम्पूर्ण गतिविधि नियाल्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिवले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर सीसीटीभीबाट सबै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूको दिनभरको कामकारबाही र गतिविधिे प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने कार्यक्रम थियो । मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यकक्षमा जडान गरिने सीसीटीभी क्यामराले दिनभर कैद गर्ने दृश्य आफ्नो कार्यकक्षमा राखिने ठूलो स्क्रिन (डिस्प्ले आउलेट) बाट हेरेर निगरानी गर्ने र आफू व्यस्त रहेको बेलाको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको गतिविधि सीसीटीभीमा कैद भएको दृश्य पछि फुर्सदमा ‘भिजुअल प्ले’ गरेरसमेत हेर्ने कार्यक्रम थियो ।
सचिवहरूको विरोधपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सीसीटीभीे निगरानी कार्यक्रम आफूले थोपर्न खोजेको होइन भन्ने प्रस्टीकरण दि“दै उक्त निर्णय अघिल्ला मुख्यसचिव माधव घिमिरेकै पालामा भएको बताएका थिए । उनले धेरै सचिवहरूको राय विपक्षमा आएमा सीसीटीभी निगरानी कार्यक्रम स्थगित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सबैलाई आ–आफ्नो धारणा दिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।
बैठकबाट सबै सचिवको कार्यकक्षमा सीसीटीभी जडान गरी मुख्यसचिवले निगरानी गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने या नबढाउनेबारे सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विज्ञान प्रविधि, कानुन, सामान्य सामान्यका सचिव सदस्य छन् । मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई सीसीटीभी राख्ने÷नराख्नेबारे राय दिन आग्रह गर्दै समितिको सुझावअनुसार निर्णय गरिने जानकारी गराएका थिए ।
सचिवहरूको कामकारबाही र गतिविधि सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था संसारमा कही“ पनि नरहेको उल्लेख गर्दै सचिवहरूले कार्यकक्षमा सीसीटीभी राख्दैमा सरकारका कामकारबाही पारदर्शी नहुने तर्क गरेका थिए ।
उनीहरूले अन्य मुलुकमा आपराधिक घटना बढी हुने र बैंकमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्र सीसीटीभी राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै सचिवको कुनै गोप्यता पनि नरहने गरी निगरानीमा राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताएका थिए ।
मुख्यसचिवले बोलाएको सचिव बैठकमा समेत सीसीटीभीको विरोध भएको थियो । सरकारले सीसीटीभीबाट सचिवहरूको निगरानी आगामी असार १५ देखि सुरु गर्न टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको छ । सचिवहरूले के कामकारबाही गरिरहेका छन्, कसकसलाई भेट्दै छन्, को–कोस“ग बैठक गर्दै छन्, निर्णय गर्नुपर्ने फाइल टेबुलमा थुपारेर राखिएको छ वा छैन भनेर सम्पूर्ण गतिविधि नियाल्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिवले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर सीसीटीभीबाट सबै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूको दिनभरको कामकारबाही र गतिविधिे प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने कार्यक्रम थियो । मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यकक्षमा जडान गरिने सीसीटीभी क्यामराले दिनभर कैद गर्ने दृश्य आफ्नो कार्यकक्षमा राखिने ठूलो स्क्रिन (डिस्प्ले आउलेट) बाट हेरेर निगरानी गर्ने र आफू व्यस्त रहेको बेलाको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको गतिविधि सीसीटीभीमा कैद भएको दृश्य पछि फुर्सदमा ‘भिजुअल प्ले’ गरेरसमेत हेर्ने कार्यक्रम थियो ।
सचिवहरूको विरोधपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सीसीटीभीे निगरानी कार्यक्रम आफूले थोपर्न खोजेको होइन भन्ने प्रस्टीकरण दि“दै उक्त निर्णय अघिल्ला मुख्यसचिव माधव घिमिरेकै पालामा भएको बताएका थिए । उनले धेरै सचिवहरूको राय विपक्षमा आएमा सीसीटीभी निगरानी कार्यक्रम स्थगित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सबैलाई आ–आफ्नो धारणा दिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।
बैठकबाट सबै सचिवको कार्यकक्षमा सीसीटीभी जडान गरी मुख्यसचिवले निगरानी गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने या नबढाउनेबारे सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विज्ञान प्रविधि, कानुन, सामान्य सामान्यका सचिव सदस्य छन् । मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई सीसीटीभी राख्ने÷नराख्नेबारे राय दिन आग्रह गर्दै समितिको सुझावअनुसार निर्णय गरिने जानकारी गराएका थिए ।
No comments:
Post a Comment