काठमाडौं, २४ वैसाख– संवैधानिक निकायमा विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीजस्ता चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्ति नियुक्त हुन नसकून् भनेर नै अन्तरिम संविधानमा ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ व्यक्तिमात्र योग्य हुने व्यवस्था गरिएको मस्यौदाकारहरूले बताएका छन् ।
अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकारहरूले संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा जनआन्दोलनका दोषी र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कार्कीलाई सिफारिस गरेर संविधानमा गरिएको नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को दफा ५ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ व्यक्तिमात्र योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूका अनुसार कार्कीको सिफारिसले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, कार्याविधि र अधिकार) सम्बन्धी ऐनको समेत उल्लंघन भएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा ‘संवैधानिक निकायमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेत विचार गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ । परिषदले उक्त ऐनविपरीत गएर विवादास्पद कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो ।
अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संवैधानिक निकायहरूमा नैतिक चरित्रमा कुनै प्रश्न नउठेको, निष्कलंक र सर्वस्वीकार्य व्यक्ति नियुक्ति होस् भनेर संविधानमा ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ व्यक्तिमात्र योग्य हुने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरे ।
‘हामीले मस्यौदाका क्रममा संवैधानिक निकायमा सर्वमान्य रूपमा स्वीकृत, नैतिकवान, इमानदार, कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने र उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएको व्यक्तिमात्र प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुन सकून् भनेर संविधानमा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्तिमात्र योग्य हुने व्यवस्था राखेका हौं’ उनले कान्तिपुरसित भने– ‘यसको मान्यता नै कलंकित, भ्रष्ट, नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेको र सामाजिक प्रतिष्ठा नभएको व्यक्ति नियुक्त नहोस् भन्ने हो ।’
अर्का मस्यौदाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले समेत संविधानमा ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ भनेर उच्च नैतिकता भएको, निष्कलिंक, स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिमात्र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले कार्कीप्रति संकेत गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक अभियोग र दाग लागेको र नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेको व्यक्ति संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने बताए ।
अर्का कानुन व्यवसायी एकराज भण्डारीले जनआन्दोलनका दोषी कार्कीलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषद्ले उच्च नैतिक चरित्र भएको भन्ने व्यवस्थाको मात्र होइन अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाकै उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘संविधानको प्रस्तावनामै ऐतिहासिक संघर्ष, जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै भनेको छ । जनआन्दोलनका प्रमुख दोषी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्नु संविधानको प्रस्तावनाकै उल्लंघनमात्र होइन बलात्कारै हो’ भण्डारीले भने ।
अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकारहरूले संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा जनआन्दोलनका दोषी र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कार्कीलाई सिफारिस गरेर संविधानमा गरिएको नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को दफा ५ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ व्यक्तिमात्र योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूका अनुसार कार्कीको सिफारिसले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, कार्याविधि र अधिकार) सम्बन्धी ऐनको समेत उल्लंघन भएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा ‘संवैधानिक निकायमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेत विचार गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ । परिषदले उक्त ऐनविपरीत गएर विवादास्पद कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो ।
अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संवैधानिक निकायहरूमा नैतिक चरित्रमा कुनै प्रश्न नउठेको, निष्कलंक र सर्वस्वीकार्य व्यक्ति नियुक्ति होस् भनेर संविधानमा ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ व्यक्तिमात्र योग्य हुने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरे ।
‘हामीले मस्यौदाका क्रममा संवैधानिक निकायमा सर्वमान्य रूपमा स्वीकृत, नैतिकवान, इमानदार, कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने र उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएको व्यक्तिमात्र प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुन सकून् भनेर संविधानमा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्तिमात्र योग्य हुने व्यवस्था राखेका हौं’ उनले कान्तिपुरसित भने– ‘यसको मान्यता नै कलंकित, भ्रष्ट, नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेको र सामाजिक प्रतिष्ठा नभएको व्यक्ति नियुक्त नहोस् भन्ने हो ।’
अर्का मस्यौदाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले समेत संविधानमा ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ भनेर उच्च नैतिकता भएको, निष्कलिंक, स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिमात्र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले कार्कीप्रति संकेत गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक अभियोग र दाग लागेको र नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेको व्यक्ति संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने बताए ।
अर्का कानुन व्यवसायी एकराज भण्डारीले जनआन्दोलनका दोषी कार्कीलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषद्ले उच्च नैतिक चरित्र भएको भन्ने व्यवस्थाको मात्र होइन अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाकै उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘संविधानको प्रस्तावनामै ऐतिहासिक संघर्ष, जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै भनेको छ । जनआन्दोलनका प्रमुख दोषी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्नु संविधानको प्रस्तावनाकै उल्लंघनमात्र होइन बलात्कारै हो’ भण्डारीले भने ।
No comments:
Post a Comment