अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाकारमा नेपाल नियुक्त

विभिन्न दातृ निकायले पौने १३ अर्ब सहयोग गर्ने
काठमाडौं, १९ वैसाख– सरकारले अर्थमन्त्रालयको रिक्त प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको प्रस्तावमा नेपाललाई अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो ।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नेपाल यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको पालामा परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हु“दाका अर्थमन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार श्रीराम पौडेलले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा अर्थमन्त्री कोइरालाको प्रस्तावमा नेपाललाई नियुक्त गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले मुलुकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अर्थमन्त्रालयबाट प्रस्तावित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अध्यादेश र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण तथा जफतसम्बन्धी अध्यादेशलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार विधेयक समितिमा छलफलपछि ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ । सरकारले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावलीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ विधेयक समितिमा पठाएको छ ।
माथिल्लो सेतीलाई करिब ६ अर्ब सहयोग
युरोपीयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनालाई ७० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब सवा ६ अर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । सहयोग सम्झौता वैसाख २४ मा हुनेछ ।
तनहु“ होइड्रो नाम दिइएको माथिल्लो सेतीमा एसियाली विकास बैंंकले १ सय ५० मिलियन (करिब १३ अर्ब) तथा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि करिब १३ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने सम्झौता गरिसकेका छन् । करिब ४० अर्ब रुपैया“ लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो सेती आयोजनालाई अबुधावी फन्डले करिब ३१ मिलियन डलर ऋण सहयोग सम्झौता गरेपछि लगानी जुट्ने जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
अन्तरदेशीय प्रसारणलाई लाइनलाई साढे चार अर्ब सहयोग
विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आईडीएले नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यापार आयोजनाका लागि ३९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे चार अर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले उक्त सहयोगसमबन्धी वार्ता गरी सम्झौता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
सीप विकासका लागि पौने २ अर्ब
एसियाली विकास बैंकले सीप विकास परियोजनाका लागि  एक अर्ब ७२ करोड रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले उक्त सहयोगसम्बन्धी वार्ता गरी सम्झौता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले नेपालस्थित विदेशी कूटनितिक नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त पदाधिकारीले सवारी साधन पैठारी गर्दा हाल कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका सवारी साधन उत्पादन भएको मितिले १५ वर्षसम्म सोही सुविधा प्राप्त व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न एकपटकका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।