Thursday, May 9, 2013

डँडेल्धुरामा उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना गरिने

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २६ वैसाख– सरकारले सुदूर पश्चिमको डँडेल्धुरा जिल्ला उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले डँडेल्धुरा जिल्ला अस्पताल र सदरमुकाममै रहेको टिम अस्पताललाई एकीकृत गरी एक सय शøयाको उपÔेत्रीय अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सुविधासम्पन्न उपक्षेत्रीय अस्पताल बनेपछि डँडेल्धुरासहित सुदूर पश्चिमका पहाडी र विकट जिल्लाका बासिन्दालाई नजिकै उच्चस्तरीय स्वास्थ्योपचार सुविधा सहज रूपमा पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
हतियार निर्देशिका समितिमा
सरकारले द्वन्द्वकालमा लाइसेन्सधारी सर्वसाधारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका, तर द्वन्द्वकालमा लुटिएका र हराएका हातहतियारको यकिन क्षतिपूर्ति दिने तथा भएका हतियार सम्बन्धितलाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद मातहतको समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले पारित गरेपछि उक्त उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
तीन मुलकमा कूटनीतिक नियोग खोलिने
मन्त्रिपरिषदले ओमान र बहराइनमा राजदूतावास तथा चीनको गोन्जाउ सहरमा वाणिज्य दुतावास तुरुन्त खोल्न आवश्यक बजेट र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा ती ठाउ“मा कूटनीतिक नियोग खोल्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेकामा अहिले त्यसका लागि बजेट र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक बर्खास्त
सरकारले केन्द्रीय बालकल्याण्ँ समितिकी कार्यकारी निर्देशक सिसम मल्ललाई पदबाट हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मल्ललाई फाइनान्स ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजी गरिरहेको र उनी फरार रहेकाले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको हो ।
आर्थिक हिनामिना गरी हिमालय फाइनान्सल डुबाएकाले बैंकिङ कसुरमा मल्लका बाबु चुरे भावर पार्टीका अध्यक्ष हिमालयभक्त प्रधानांग थुनामा छन् । प्रधानांग फाइनान्सको समेत अध्यक्ष थिए । प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा प्रधानांगकी छोरी मल्ललाई समेत खोजी गरिरहेको छ । तर, मंसिर १४ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त मल्ल माघ १९ देखि फरार भई कार्यालयमा आएकी थिइनन् । त्यही कारण उनलाई हटाइएको जानकारी महिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

एडीबीले साढे ६ अर्ब सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सडक विस्तारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले एडीबीको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहायता लिनेको प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
दुई सदस्य नियुक्त
सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको रिक्त सदस्य पदमा अशोकनाथ उप्रेती र लवनाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई
सरकारले ललितपुरको कुसुन्तीमा रहेको १५ आना जग्गा ६ परिवारलाई दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा ती परिवारको दर्ता गरी लालपुर्जा दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।



No comments:

Post a Comment