काठमाडौं, २३ वैसाख– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक शर्त पूरा नगरे पनि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई ६० किमी लामो ‘काठमाडौं–कुलेखानी हेटौंडा सुरुङ मार्ग’ निर्माण गर्ने स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले आफैंले गठन गरेको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले कम्पनीमाथि वित्तीय स्रोत जुटाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुरुङ मार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै प्राविधिक कमीकमजोरी रहेको भन्दै उठाएको गम्भीर प्रश्नलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन तयारी गरेको हो ।
समितिले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा कम्पनीले एमाओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेतामार्फत् मन्त्री छविराज पन्त र सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलालाई व्यापक दिएपछि मन्त्रालयले उसलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा निर्माणको अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लान लागेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए । पन्त कांग्रेसको सिफारिसमा मन्त्री भएका हुन् ।
समितिले कम्पनीको अध्यययन प्रतिवेदनमा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयभन्दा मुनिबाट सुरुङ निर्माणका क्रममा गरिने ब्लास्टिङले आयोजना नै खतरामा पर्न सक्नेलगायतका दर्जनभन्दा बढी प्राविधिक कमजोरी रहेको, त्यसमा चित्तबुझ्दो विकल्प र सुधार नभएसम्म निर्माणको स्वीकृति दिन नहुने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख हरिओम श्रीवास्तव, सडक विभागका महानिर्देशक दिनकर शर्मा, विज्ञ सल्लाहकार वीरेन्द्रबहादुर देउजा, विशेषज्ञ भोजबहादुर ढकाललगायतका प्राविधिक रहेको समितिले उठाएका गम्भीर प्रश्नमा कम्पनीले हचुवा जवाफ दिएको छ । मूल्यांकन समितिमा पदाधिकारी र मन्त्रालयका सबै प्राविधिक सहसचिवले यथास्थितिमा कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिन अडान मन्त्री पन्त र सचिव सिटौलासमक्ष राखिरहेका छन् ।
तर, समितिलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले कम्पनीलाई निर्माण गर्न प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । जबकि मन्त्रिपरिषदले कम्पनीलाई सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिंदा नै उसको अध्ययन प्रतिवेदनको मूल्यांकन गरेपछि मात्र निर्माणको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौंबाट तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गमा सरकारको तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने उक्त मार्ग निर्माणका लागि गरिएको विश्वव्यापी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा बुट प्रणालीमा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार सफलतापूवर्क निर्माण गरिसकेको अनुभव भएका र १ सय ५० मिलियन डलर खुद सम्पत्ति भएका तीनवटा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पहिल्यै स्वीकृति दिने हो भने प्रतिस्पर्धामा आएका तीनवटै ठूला कम्पनी फर्कने र द्रुत मार्गको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने प्राविधिक समितिमा रहेका एक अधिकारीले बताए ।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिका विशेषज्ञ सल्लाहकार देउजाले सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा थ्रुपै प्राविधिक कमजोरी रहेको र त्यसलाई कम्पनीले पुनः अध्ययन गरी डिजाइन सुधार नगरेसम्म उसलाई निर्माणको अनुमति दिन नहुने बताए । सडक विभागका महानिर्देशक देउजा निजी–सार्वजनिक साझेदारी निर्माण (बुट) ऐन तर्जुमा, फास्ट ट्रयाकसमिति विभिन्न आयोजनाको अवधारणा तयार पार्नेदेखि त्यसको बिड डकुमेन्ट बनाउने कार्यमा संलग्न विज्ञ हुन् ।
देउजाका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनमा सुरुङ मार्गको प्रस्तावित सडक रेखांकनको करिब साढे ७ किमी भाग फास्ट ट्रयाकभित्र परेको छ । फास्ट ट्रयाकभित्रको उक्त भागमा गुड्ने गाडीको टोल (सडक शुल्क) कसले लिने भन्ने विवाद हुने भएकाले मूल्यांकन समितिले कम्पनीले सुरुङमार्गको छुट्टै रेखांकन निर्धारण गरी अध्ययन प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरेसम्म उसलाई निर्माण गर्न दिन नहुने प्रतिवेदन समितिले दिएको छ ।
कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा सडकमा एक सय मिटरसम्म कटिङ हुने ‘हाइ कट’ र उच्च फिलिङ भएको सडक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यति धेरै हाई कट भएको र उच्च फिलिङ भएको सडक भू–क्षयको चपेटामा पर्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समितिले रेखांकन परिवर्तन गर्न या ती ठाउ“मा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसअनुरूप नया“ डिजाइन तयार गर्न कम्पनीलाई भनेको छ । कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
कम्पनीले कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्म ४.५५ किमी लामो चार लेनको सुरुङ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सुरुङ मार्गसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि समितिले गम्भीर प्राविधिक कमजोरी र लागत अनुमानमाथ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमुनिबाट सुरुङ निर्माणका क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा आयोजना खतरामा पर्ने अवस्था रहेको र त्यसतर्फ कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा ध्यान नदिइएको देउजाले बताए ।
उनका अनुसार सुरुङभित्र २४ सै घन्टा पर्याप्त प्रकाश र हावा हुने व्यवस्था गर्न ‘पावर ब्याकअप’ का रूपमा कम्तीमा ६ मेगावाटको विद्युत् प्लान्ट राख्नुपर्ने भए पनि कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यस्तो प्लान्ट राख्ने कुनै योजना छैन । समितिले कम्पनीका अधिकारीलाई सोध्दा सुरुङ निर्माण गर्दासम्म मुलुकमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुने र त्यस्तो प्लान्ट आवश्यक नपर्ने हचुवा प्रत्युत्तर दिएको देउजाले बताए । उनले मुलुकमा धेरै वर्षसम्म बाह्रैमास बिजुली निर्बाध हुने अवस्था नै नरहेको र भएछ भने पनि बेलाबेलामा प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् अवरुद्ध हु“दा ब्याकअप प्लान्ट नहुने हो भने सुरुङभित्र प्रकाश र हावाको अभाव भई गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा रहेको, तर कम्पनी डिजाइनमा सुधार गर्न तयार नरहेको जानकारी दिए ।
कम्पनीले लगानीको प्रतिफल बढी देखाउन सुरुङ निर्माणको लागत अविश्वसनीय रूपमा कम देखाएको छ । उसले प्रस्ताव गरेको सुरुङ निर्माण लागतभन्दा चार÷पा“च गुनासम्म बढी लाग्ने समितिको ठहर छ । ‘कम्पनीले चार लेनको सुरुङ निर्माणको लागत प्रतिमिटर २५ देखि ३० हजार डलर देखाएको छ, जबकि युरोप÷अमेरिका र भारतमै समेत प्रतिमिटर सुरुङ निर्माणको लागत २÷३ लाख डलर पर्छ’ देउजाले भने– ‘यसमा प्रश्न उठाउ“दा कम्पनीले सुरुङ निर्माणमा नेपाली इन्जिनियर संलग्न हुने भएकाले लागत कम पर्ने हचुवा तर्क गरेको छ । समितिले वास्तविकतामा आधारमा लागत अनुमान गरी अध्ययन प्रतिवेदन पुनरोवलकन गर्न भने पनि कम्पनीले अटेर गरिरहेको छ ।’
सुरुङ मार्गमा ३० मिटरभन्दा अग्ला पिलर हुने नौवटा पुल निर्माण हुने र त्यसलाई नेपाली ठेकेदारले बनाउने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । त्यति अग्ला पिलर भएका पुल निर्माण गरेको अनुभव नेपाली ठेकेदारसित नभएको उल्लेख गर्दै समितिले ती पुलको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
देउजाले सुरुङ मार्गको प्राविधिक गहिराई र समस्या नहेरी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट कम्पनीलाई निर्माण गर्न अनुमति दिइए सुरुङ मार्ग नै निर्माण हुन नसक्ने र मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार कम्पनीले पेस गरेको वित्तीय स्रोत विश्वसनीय छैन । ‘निर्माणको लाइसेन्स लिएर लगानी खोज्ने कम्पनीको मनसाय देखिन्छ’ उनले भने । कम्पनीले ३२ अर्ब रुपैया“ निर्माण लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गका लागि गैर आवासीय नेपालीबाट ८ अर्ब १२ करोड, २ लाख ५० हजार व्यक्तिबाट ८ अर्ब १२ करोड तथा स्थानीय निकाय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतको शेयर रहने र सर्वसाधारणमा कुल लागतको ३० देखि ४९ प्रतिशत शेयर जारी गरिने र बा“की लगानी बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले बैंकहरू लगानी तयार रहेको प्रचार गरिरहेको छ । तर, बैंकले यदि उक्त सुरुङ मार्ग प्राविधिक र आर्थिक दृष्टि उपयुक्त भएमा मात्र आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको पत्र मन्त्रालयलाई दिएका छन्, यसलाई बैंक लगानी गर्न तयार रहेको भन्न नमिल्ने समितिका पदाधिकारी बताउ“छन् । २ लाख ५० हजार व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीबाट सवा आठ अर्बका दरले लगानी जुटाउने कुरा नै सबभन्दा अविश्वसनीय छ । ती पदाधिकारीअनुसार गैर आवासीय नेपालीबाट हालसम्म पनि ३÷४ अर्बभन्दा मुलुकमा लगानी आइसकेको छैन भने सुरुङ मार्गमा मात्र उनीहरूबाट कसरी सबा आठ अर्ब लगानी आउ“छ भन्ने प्रश्न समितिका एक अधिकारीले गरे ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र झन्डै ट्रयाक खोलिसकेर बुट प्रणालीमा निर्माण दिन टेन्डर आह्वान गरिसकिएको काठमाडौंबाट प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गका बारेमा निर्णय नगरी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कम्पनीलाई स्वीकृति दिइए गम्भीर समस्या आउन सक्ने देउजाले बताए । बुट प्रणालीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा एउटा आयोजनालाई असर पर्ने गरी अर्कोलाई अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको र दुवैलाई निश्चित शर्तमा सहमत गराई दुवै आयोजना बन्ने गरी एकैचोटि स्वीकृति दिनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीलाई पहिला सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न दिने हो भने ऐनको दफा १७ अनुसार आफूलाई असर पर्ने फास्ट ट्रयाकमा निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै अदालतमा गएमा फास्ट ट्रयाक अवरुद्ध हुने र दुवै नबन्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन सक्छ ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीका प्राविधिक उपाध्यक्ष लाल कृष्ण केसीले सुरुङ मार्गको लागत त्यहा“को भूगोलको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपाली, प्रविधि, सीप र श्रमबाट निर्माण भएकाले लागत कम रहेको र त्यो वास्तविकतामा आधारित रहेको दाबी गरे । उनले बैंकहरू लगानी गर्न तयार रहेको र धितोपत्रमा सूचीकृत भई शेयर जारी गरेपछि सुरुङ मार्गका लागि वित्तीय स्रोत जुट्ने दाबी गरे । कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि प्राविधिक र आर्थिक प्रश्न उठाउने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सोचाइ सा“घुरो रहेको आरोप लगाउ“दै उनीहरूको टिप्पणी आधारहीन भएको दाबी गरे । ‘हामीले मन्त्रालयका अधिकारीहरूले धेरैपटक मौखिक र लिखित विश्वास दिलाइसकेका छौं । अहिले हाम्रो परियोजना स्वीकृत हुने चरणमा छ’ केसीले भने ।
मन्त्रालयले आफैंले गठन गरेको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले कम्पनीमाथि वित्तीय स्रोत जुटाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुरुङ मार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै प्राविधिक कमीकमजोरी रहेको भन्दै उठाएको गम्भीर प्रश्नलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन तयारी गरेको हो ।
समितिले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा कम्पनीले एमाओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेतामार्फत् मन्त्री छविराज पन्त र सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलालाई व्यापक दिएपछि मन्त्रालयले उसलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा निर्माणको अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लान लागेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए । पन्त कांग्रेसको सिफारिसमा मन्त्री भएका हुन् ।
समितिले कम्पनीको अध्यययन प्रतिवेदनमा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयभन्दा मुनिबाट सुरुङ निर्माणका क्रममा गरिने ब्लास्टिङले आयोजना नै खतरामा पर्न सक्नेलगायतका दर्जनभन्दा बढी प्राविधिक कमजोरी रहेको, त्यसमा चित्तबुझ्दो विकल्प र सुधार नभएसम्म निर्माणको स्वीकृति दिन नहुने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख हरिओम श्रीवास्तव, सडक विभागका महानिर्देशक दिनकर शर्मा, विज्ञ सल्लाहकार वीरेन्द्रबहादुर देउजा, विशेषज्ञ भोजबहादुर ढकाललगायतका प्राविधिक रहेको समितिले उठाएका गम्भीर प्रश्नमा कम्पनीले हचुवा जवाफ दिएको छ । मूल्यांकन समितिमा पदाधिकारी र मन्त्रालयका सबै प्राविधिक सहसचिवले यथास्थितिमा कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिन अडान मन्त्री पन्त र सचिव सिटौलासमक्ष राखिरहेका छन् ।
तर, समितिलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले कम्पनीलाई निर्माण गर्न प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । जबकि मन्त्रिपरिषदले कम्पनीलाई सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिंदा नै उसको अध्ययन प्रतिवेदनको मूल्यांकन गरेपछि मात्र निर्माणको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौंबाट तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गमा सरकारको तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने उक्त मार्ग निर्माणका लागि गरिएको विश्वव्यापी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा बुट प्रणालीमा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार सफलतापूवर्क निर्माण गरिसकेको अनुभव भएका र १ सय ५० मिलियन डलर खुद सम्पत्ति भएका तीनवटा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पहिल्यै स्वीकृति दिने हो भने प्रतिस्पर्धामा आएका तीनवटै ठूला कम्पनी फर्कने र द्रुत मार्गको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने प्राविधिक समितिमा रहेका एक अधिकारीले बताए ।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिका विशेषज्ञ सल्लाहकार देउजाले सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा थ्रुपै प्राविधिक कमजोरी रहेको र त्यसलाई कम्पनीले पुनः अध्ययन गरी डिजाइन सुधार नगरेसम्म उसलाई निर्माणको अनुमति दिन नहुने बताए । सडक विभागका महानिर्देशक देउजा निजी–सार्वजनिक साझेदारी निर्माण (बुट) ऐन तर्जुमा, फास्ट ट्रयाकसमिति विभिन्न आयोजनाको अवधारणा तयार पार्नेदेखि त्यसको बिड डकुमेन्ट बनाउने कार्यमा संलग्न विज्ञ हुन् ।
देउजाका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनमा सुरुङ मार्गको प्रस्तावित सडक रेखांकनको करिब साढे ७ किमी भाग फास्ट ट्रयाकभित्र परेको छ । फास्ट ट्रयाकभित्रको उक्त भागमा गुड्ने गाडीको टोल (सडक शुल्क) कसले लिने भन्ने विवाद हुने भएकाले मूल्यांकन समितिले कम्पनीले सुरुङमार्गको छुट्टै रेखांकन निर्धारण गरी अध्ययन प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरेसम्म उसलाई निर्माण गर्न दिन नहुने प्रतिवेदन समितिले दिएको छ ।
कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा सडकमा एक सय मिटरसम्म कटिङ हुने ‘हाइ कट’ र उच्च फिलिङ भएको सडक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यति धेरै हाई कट भएको र उच्च फिलिङ भएको सडक भू–क्षयको चपेटामा पर्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समितिले रेखांकन परिवर्तन गर्न या ती ठाउ“मा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसअनुरूप नया“ डिजाइन तयार गर्न कम्पनीलाई भनेको छ । कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
कम्पनीले कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्म ४.५५ किमी लामो चार लेनको सुरुङ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सुरुङ मार्गसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि समितिले गम्भीर प्राविधिक कमजोरी र लागत अनुमानमाथ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमुनिबाट सुरुङ निर्माणका क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा आयोजना खतरामा पर्ने अवस्था रहेको र त्यसतर्फ कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा ध्यान नदिइएको देउजाले बताए ।
उनका अनुसार सुरुङभित्र २४ सै घन्टा पर्याप्त प्रकाश र हावा हुने व्यवस्था गर्न ‘पावर ब्याकअप’ का रूपमा कम्तीमा ६ मेगावाटको विद्युत् प्लान्ट राख्नुपर्ने भए पनि कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यस्तो प्लान्ट राख्ने कुनै योजना छैन । समितिले कम्पनीका अधिकारीलाई सोध्दा सुरुङ निर्माण गर्दासम्म मुलुकमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुने र त्यस्तो प्लान्ट आवश्यक नपर्ने हचुवा प्रत्युत्तर दिएको देउजाले बताए । उनले मुलुकमा धेरै वर्षसम्म बाह्रैमास बिजुली निर्बाध हुने अवस्था नै नरहेको र भएछ भने पनि बेलाबेलामा प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् अवरुद्ध हु“दा ब्याकअप प्लान्ट नहुने हो भने सुरुङभित्र प्रकाश र हावाको अभाव भई गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा रहेको, तर कम्पनी डिजाइनमा सुधार गर्न तयार नरहेको जानकारी दिए ।
कम्पनीले लगानीको प्रतिफल बढी देखाउन सुरुङ निर्माणको लागत अविश्वसनीय रूपमा कम देखाएको छ । उसले प्रस्ताव गरेको सुरुङ निर्माण लागतभन्दा चार÷पा“च गुनासम्म बढी लाग्ने समितिको ठहर छ । ‘कम्पनीले चार लेनको सुरुङ निर्माणको लागत प्रतिमिटर २५ देखि ३० हजार डलर देखाएको छ, जबकि युरोप÷अमेरिका र भारतमै समेत प्रतिमिटर सुरुङ निर्माणको लागत २÷३ लाख डलर पर्छ’ देउजाले भने– ‘यसमा प्रश्न उठाउ“दा कम्पनीले सुरुङ निर्माणमा नेपाली इन्जिनियर संलग्न हुने भएकाले लागत कम पर्ने हचुवा तर्क गरेको छ । समितिले वास्तविकतामा आधारमा लागत अनुमान गरी अध्ययन प्रतिवेदन पुनरोवलकन गर्न भने पनि कम्पनीले अटेर गरिरहेको छ ।’
सुरुङ मार्गमा ३० मिटरभन्दा अग्ला पिलर हुने नौवटा पुल निर्माण हुने र त्यसलाई नेपाली ठेकेदारले बनाउने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । त्यति अग्ला पिलर भएका पुल निर्माण गरेको अनुभव नेपाली ठेकेदारसित नभएको उल्लेख गर्दै समितिले ती पुलको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
देउजाले सुरुङ मार्गको प्राविधिक गहिराई र समस्या नहेरी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट कम्पनीलाई निर्माण गर्न अनुमति दिइए सुरुङ मार्ग नै निर्माण हुन नसक्ने र मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार कम्पनीले पेस गरेको वित्तीय स्रोत विश्वसनीय छैन । ‘निर्माणको लाइसेन्स लिएर लगानी खोज्ने कम्पनीको मनसाय देखिन्छ’ उनले भने । कम्पनीले ३२ अर्ब रुपैया“ निर्माण लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गका लागि गैर आवासीय नेपालीबाट ८ अर्ब १२ करोड, २ लाख ५० हजार व्यक्तिबाट ८ अर्ब १२ करोड तथा स्थानीय निकाय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतको शेयर रहने र सर्वसाधारणमा कुल लागतको ३० देखि ४९ प्रतिशत शेयर जारी गरिने र बा“की लगानी बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले बैंकहरू लगानी तयार रहेको प्रचार गरिरहेको छ । तर, बैंकले यदि उक्त सुरुङ मार्ग प्राविधिक र आर्थिक दृष्टि उपयुक्त भएमा मात्र आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको पत्र मन्त्रालयलाई दिएका छन्, यसलाई बैंक लगानी गर्न तयार रहेको भन्न नमिल्ने समितिका पदाधिकारी बताउ“छन् । २ लाख ५० हजार व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीबाट सवा आठ अर्बका दरले लगानी जुटाउने कुरा नै सबभन्दा अविश्वसनीय छ । ती पदाधिकारीअनुसार गैर आवासीय नेपालीबाट हालसम्म पनि ३÷४ अर्बभन्दा मुलुकमा लगानी आइसकेको छैन भने सुरुङ मार्गमा मात्र उनीहरूबाट कसरी सबा आठ अर्ब लगानी आउ“छ भन्ने प्रश्न समितिका एक अधिकारीले गरे ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र झन्डै ट्रयाक खोलिसकेर बुट प्रणालीमा निर्माण दिन टेन्डर आह्वान गरिसकिएको काठमाडौंबाट प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गका बारेमा निर्णय नगरी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कम्पनीलाई स्वीकृति दिइए गम्भीर समस्या आउन सक्ने देउजाले बताए । बुट प्रणालीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा एउटा आयोजनालाई असर पर्ने गरी अर्कोलाई अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको र दुवैलाई निश्चित शर्तमा सहमत गराई दुवै आयोजना बन्ने गरी एकैचोटि स्वीकृति दिनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीलाई पहिला सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न दिने हो भने ऐनको दफा १७ अनुसार आफूलाई असर पर्ने फास्ट ट्रयाकमा निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै अदालतमा गएमा फास्ट ट्रयाक अवरुद्ध हुने र दुवै नबन्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन सक्छ ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीका प्राविधिक उपाध्यक्ष लाल कृष्ण केसीले सुरुङ मार्गको लागत त्यहा“को भूगोलको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपाली, प्रविधि, सीप र श्रमबाट निर्माण भएकाले लागत कम रहेको र त्यो वास्तविकतामा आधारित रहेको दाबी गरे । उनले बैंकहरू लगानी गर्न तयार रहेको र धितोपत्रमा सूचीकृत भई शेयर जारी गरेपछि सुरुङ मार्गका लागि वित्तीय स्रोत जुट्ने दाबी गरे । कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि प्राविधिक र आर्थिक प्रश्न उठाउने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सोचाइ सा“घुरो रहेको आरोप लगाउ“दै उनीहरूको टिप्पणी आधारहीन भएको दाबी गरे । ‘हामीले मन्त्रालयका अधिकारीहरूले धेरैपटक मौखिक र लिखित विश्वास दिलाइसकेका छौं । अहिले हाम्रो परियोजना स्वीकृत हुने चरणमा छ’ केसीले भने ।
No comments:
Post a Comment