सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन
चार वर्षमा विद्यँर्थीबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ठगिएको दाबी, त्रिवि र केयूका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सुझाव
काठमाडौं, २५ कात्तिक– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र तिनका नातेदारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गरेको छ । ती कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी र अभिभावकबाट चार वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको केन्द्रले स्थलगत छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन विभागलाई उपलब्ध गराएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई बिल भर्पाइसमेत नदिई कलेज सञ्चालकले कर छली गरेको र अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त १७ कलेजमध्ये १२ वटाले तोकिएभन्दा थप २३ शीर्षकमा शुल्क उठाएका छन् । प्रतिविद्यार्थी वर्षैपिच्छे २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइएको छ । यसो गर्दा कलेजहरूले ४ वर्षमा २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई परिचयपत्र, लाइबे्ररी कार्ड नदिने र परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने धम्की दिई रकम असुलिएको केन्द्रले जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत बुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा कलेजहरूबाट भइरहेको रकम असुली र अनियमिततामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेको उल्लेख छ । उनीहरूले तोकिएको शुल्क मात्र लिन लगाउनुपर्नेमा अतिरिक्त शुल्क लिन पत्राचार गरी ठगीलाई स्वीकृति दिएको केन्द्रले जनाएको छ । यसअनुसार केयूले ११ कलेजलाई शिक्षण शुल्क ४९ लाख ९० हजार र अन्य विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउन अनुमति दिएको छ । केन्द्रले केयूका आठ कलेजमा छानबिन गरेको थियो ।चार वर्षमा विद्यँर्थीबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ठगिएको दाबी, त्रिवि र केयूका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सुझाव
काठमाडौं, २५ कात्तिक– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र तिनका नातेदारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गरेको छ । ती कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी र अभिभावकबाट चार वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको केन्द्रले स्थलगत छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन विभागलाई उपलब्ध गराएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई बिल भर्पाइसमेत नदिई कलेज सञ्चालकले कर छली गरेको र अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त १७ कलेजमध्ये १२ वटाले तोकिएभन्दा थप २३ शीर्षकमा शुल्क उठाएका छन् । प्रतिविद्यार्थी वर्षैपिच्छे २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइएको छ । यसो गर्दा कलेजहरूले ४ वर्षमा २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई परिचयपत्र, लाइबे्ररी कार्ड नदिने र परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने धम्की दिई रकम असुलिएको केन्द्रले जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत बुझाइएको छ ।
कलेजहरूले भर्ना शुल्क, रजिस्टे«सन, सम्बन्धन, कम्युनिटी फिल्ड, क्लिनिकल ट्रेनिङ, इन्टर्न फी, मेडिकल टेस्ट, विद्यार्थी कल्याण, शिक्षक÷गाइड, पुस्तकालय, खेलकुद, परीक्षा, मेडिकल शुल्कलगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कमात्र कलेजहरूले लिन पाउने व्यवस्था छ ।
सबैभन्दा बढी ठगी गर्नेमा पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल छ । उसले शैक्षिक वर्ष ०१५ देखि ०१८ सम्म ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको छ । त्रिविको अनुगमनको टोलीले समेत उक्त कलेजले ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको उल्लेख गरेको छ ।
विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार १ सय १८, वीरगन्जस्थित मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार ५ सय, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार २ सय, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार १ सय ९०, किस्ट मेडिकल कलेजले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार, देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार, मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज, पोखराले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेज, विराटनगरले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार २ सय ८९ र कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक वर्ष ०७३÷७४ मा उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यस्तै ०७४÷७५ र ०७५÷७६ मा उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैया“ तोकिएको छ । कलेजहरूले विद्यार्थीसित २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँसम्म बढी लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएससहित नर्सिङ, फार्मेसीलगायत विषयका विद्यार्थीस“ग पनि मनोमानी शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा कलेजहरूमाथि छानबिन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसक्यौं ।’ प्रतिवेदनअनुसार विद्यार्थीसँग उठाइएको शुल्क कलेजअनुसार फरक–फरक छ । त्रिविअन्तर्गतको अनुगमन निर्देशनालयले प्रतिवेदन दिए पनि कारबाहीमा चासो नदेखाउने पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै शुल्क तोक्नसमेत केन्द्रले सुझाव दिएको छ । ‘के–के विषयमा कति शुल्क लिने हो स्पष्ट हुनुपर्छ, शुल्कका सम्बन्धमा नियमित अनुगमनसमेत गर्न जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
केन्द्रले त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट परीक्ष्ाँ सञ्चालन, अनुगमन निरीक्ष्ँणमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूसमेत संलग्न गराउने गरिएको र दोहोरो दैनिक भत्ता लिने गरेको पाइएकाले छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment