काठमाडौंं, २६ कात्तिक– सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको इजलासले मंगलबार परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका आठ अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनालको कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध माघ २१ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । परिषदले २०७६ साउन ७ मा कानुन व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ संशोधन गरी उनीहरूको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अधिवक्ताले वकालत गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै उनीहरूको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । इजलाशले भने घटना भइसकेपछि आचारसंहिता संशोधन गरेर गरिएको व्यवस्था सुविधा सन्तलुनको दृष्टिकोणले नमिलेको र भूतप्रभावी कानुन लागू गर्न नहुने आदेश दिएको हो ।
No comments:
Post a Comment