बैठक भत्ता जम्मा पौने तीन करोड लाग्नेमा सवा १३ करोड खर्च
लेखा समितिका सदस्यद्वारा नै उपस्थित नभएको दिनको बैठक भत्ता रोक्नुपर्ने माग
काठमाडौं, ३१ जेठ- संविधानसभाका सभासदहरुले बैठकै नभएको र अनुपस्थित रहेको दिनको समेत बैठक भत्ताबापत करोडौं रुपैयाँ बुझ्दै आएको जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको गरी जम्मा ४ सय २० दिन बैठक बसे पनि सभासदहरुले ११ सय १० दिनको बैठक भत्ताबापत करिब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । सभासदले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
संविधानसभाका १ सय ९ वटासहित ंसंसदका हालसम्म ४ सय २० दिन बैठक बसेको र त्यसमा सबै सभासद उपस्थित मान्दा पनि बैठक भत्ताबापत जम्मा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुनुपर्नेमा सांसद सुविधासम्बन्धी नियमावलीको गलत व्यवस्थाका कारण झन्डै ८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । ुसंविधानसभा र संसद बैठकमा सभासदहरु मुस्किलले सालाखाला ५० प्रतिशतमात्र उपस्थित हुन्छन् उपस्थितिका आधारमा भत्ता दिइएको भए हालसम्म करिब पौने तीन करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुन्थ्योु स्रोतले भने ुसंविधानसभा÷संसदमा अनुपस्थित रहेको र बैठकै नभएको दिनको पनि भत्ता दिने गरिएकाले सवा १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको हो ।ु
विदेश भ्रमणमा या जिल्लामा गएका बेलाको समेत सभासदहरुले भत्ता पाउने गरेका छन् संविधानसभा र संसदका बैठकमा गरी ५० दिनभन्दा कम उपस्थित भएका सभासद्समेत छन् उनीहरुले संविधानसभाको हालसम्मको अवधि ११ सय १० दिनकै भत्ता पाउँदै आएका छन् । सभासदहरुले यातायात खर्च भने बैठकमा उपस्थित भएको दिनको मात्र पाउँछन् । सरकारले सभासदलाई बैठकमा उपस्थित सभासदलाई दैनिक १ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च दिन्छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेसकी उषा गुरुङ एमालेका रवीन्द्र अधिकारीसहितका सदस्यले सभासदहरुलाई बैठक नभएको दिनको भत्ता दिनु र लिनु गलत भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । ुबैठकमा उपस्थित भएको दिनको मात्र सभासदले यातायात खर्च पाउँछन् त्यसरी नै बैठक भत्ता पनि उपस्थित भएको दिनको मात्र दिने व्यवस्था गर्नोस्ु उनीहरुले संसद सचिवालयका अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
प्रत्युत्तरमा संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक शिव अधिकारीले सभासदहरुको सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा संविधानसभाको बैठक सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्मका लागि बैठक भत्ता दिने व्यवस्था भएकाले उक्त प्रावधान संशोधन नभएसम्म भत्ता रोक्न नमिल्ने बताएका थिए । ुसंसदको जस्तो संविधानसभाको बैठक अन्त्य गर्ने व्यवस्था छैन । पटकपटक स्थगित हुँदै आए पनि संविधानसभाको बैठक जेठ १५ मा सुरु भएदेखि अन्त्य भएको छैन त्यही कारण सभासदहरुले संविधानसभाको बैठक सुरु भएको २०६५ जेठ १५ देखि हालसम्मको सबै दिनको बैठक भत्ता पाउँदै आएका हुन्ु उनले भने ।
संसदका अधिकारीले बैठक नभएको दिनको भत्ता नलिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनका लागि दलका नेता र सभामुखसँग छलफल गर्न लेखा समितिका सदस्यहरुलाई सुझाव दिएका थिए । लेखा समितिले त्यसबारेमा केही पनि निर्णय भने गरेको छैन ।
लेखा समितिका सदस्यद्वारा नै उपस्थित नभएको दिनको बैठक भत्ता रोक्नुपर्ने माग
काठमाडौं, ३१ जेठ- संविधानसभाका सभासदहरुले बैठकै नभएको र अनुपस्थित रहेको दिनको समेत बैठक भत्ताबापत करोडौं रुपैयाँ बुझ्दै आएको जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको गरी जम्मा ४ सय २० दिन बैठक बसे पनि सभासदहरुले ११ सय १० दिनको बैठक भत्ताबापत करिब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । सभासदले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
संविधानसभाका १ सय ९ वटासहित ंसंसदका हालसम्म ४ सय २० दिन बैठक बसेको र त्यसमा सबै सभासद उपस्थित मान्दा पनि बैठक भत्ताबापत जम्मा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुनुपर्नेमा सांसद सुविधासम्बन्धी नियमावलीको गलत व्यवस्थाका कारण झन्डै ८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । ुसंविधानसभा र संसद बैठकमा सभासदहरु मुस्किलले सालाखाला ५० प्रतिशतमात्र उपस्थित हुन्छन् उपस्थितिका आधारमा भत्ता दिइएको भए हालसम्म करिब पौने तीन करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुन्थ्योु स्रोतले भने ुसंविधानसभा÷संसदमा अनुपस्थित रहेको र बैठकै नभएको दिनको पनि भत्ता दिने गरिएकाले सवा १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको हो ।ु
विदेश भ्रमणमा या जिल्लामा गएका बेलाको समेत सभासदहरुले भत्ता पाउने गरेका छन् संविधानसभा र संसदका बैठकमा गरी ५० दिनभन्दा कम उपस्थित भएका सभासद्समेत छन् उनीहरुले संविधानसभाको हालसम्मको अवधि ११ सय १० दिनकै भत्ता पाउँदै आएका छन् । सभासदहरुले यातायात खर्च भने बैठकमा उपस्थित भएको दिनको मात्र पाउँछन् । सरकारले सभासदलाई बैठकमा उपस्थित सभासदलाई दैनिक १ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च दिन्छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेसकी उषा गुरुङ एमालेका रवीन्द्र अधिकारीसहितका सदस्यले सभासदहरुलाई बैठक नभएको दिनको भत्ता दिनु र लिनु गलत भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । ुबैठकमा उपस्थित भएको दिनको मात्र सभासदले यातायात खर्च पाउँछन् त्यसरी नै बैठक भत्ता पनि उपस्थित भएको दिनको मात्र दिने व्यवस्था गर्नोस्ु उनीहरुले संसद सचिवालयका अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
प्रत्युत्तरमा संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक शिव अधिकारीले सभासदहरुको सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा संविधानसभाको बैठक सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्मका लागि बैठक भत्ता दिने व्यवस्था भएकाले उक्त प्रावधान संशोधन नभएसम्म भत्ता रोक्न नमिल्ने बताएका थिए । ुसंसदको जस्तो संविधानसभाको बैठक अन्त्य गर्ने व्यवस्था छैन । पटकपटक स्थगित हुँदै आए पनि संविधानसभाको बैठक जेठ १५ मा सुरु भएदेखि अन्त्य भएको छैन त्यही कारण सभासदहरुले संविधानसभाको बैठक सुरु भएको २०६५ जेठ १५ देखि हालसम्मको सबै दिनको बैठक भत्ता पाउँदै आएका हुन्ु उनले भने ।
संसदका अधिकारीले बैठक नभएको दिनको भत्ता नलिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनका लागि दलका नेता र सभामुखसँग छलफल गर्न लेखा समितिका सदस्यहरुलाई सुझाव दिएका थिए । लेखा समितिले त्यसबारेमा केही पनि निर्णय भने गरेको छैन ।
No comments:
Post a Comment