एआईजीमा रानाको बढुवा संविधान र कानुनविपरीत : लोकसेवा

त्यस्तो प्राक्टिस छैन : गृह सचिव
काठमाडौं, ९ असार- लोकसेवा आयोगले सरकारद्वारा नायव प्रहरी महानिरीक्षक डीआईजी कुवेरिसंह रानालाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी मा गरिएको बढुवा अन्तरिम संविधान र कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले डीआईजी रानालाई एआईजीमा बढुवा गरेकै भोलिपल्ट लोकसेवा आयोगले बैठक गरी रानाको बढुवा संविधान र कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव माधव घिमिरे र गृह सचिव लीलामणि पौडेलमार्फत् सरकारलाई पत्र पठाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको जानकारी आयोगका पदाधिकारीले दिए ।
पत्रमा गृह मन्त्रालयकै सहमतिमा लोकसेवाद्वारा प्रतिपादित प्रहरी सेवामा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेदको दफा ४३ को खण्ड क मा प्रहरी संगठनका विभिन्न पदमा पदोन्नति गर्न भिन्नभिन्नै बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको छ जसमा डीआईजीबाट एआईजीमा र एआईजीबाट आईजीमा बढुवा गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक रहेको बढुवा समितिको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
तर अन्तरिम संंविधान र लोकसेवा ऐन २०६६ का आधारमा लोकसेवाद्वारा गृह मन्त्रालयको सहमतिमा प्रतिपादित प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेदको दफा ४३ खण्ड क बमोजिमको बढुवा समितिको बैठक नै नबोलाई गृह मन्त्री महराको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सोझै रानाको बढुवा गरेकाले संविधान र लोकसेवा आयोग ऐन २०६३ को उल्लंघन भएको टिप्पणी लोकसेवाले गरेको छ ।
'प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद दफा ४३ खण्ड क मा आईजी र एआईजीको बढुवा लोकसेवाका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ । बढुवा समितिको बैठकै बसेको छैन एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस पनि भएको छैन' लोकसेवा आयोगका सदस्य टिकादत्त निरौलाले कान्तिपुरसित भने- 'सरकारी तथा निजी साचार माध्यमबाट संविधान र लोकसेवा आयोग ऐनको व्यवस्थाविपरीत बढुवा समितिको बैठक नबसी एआईजीमा रानाको बढुवा भएको भनी प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा लोकसेवाको ध्यानाकर्षण भएको छ संविधान र कानुनविपरीत कसरी बढुवा गरिएको हो भनेर आयोगले मुख्यसचिव र गृह सचिवलाई पत्र पठाई जानकारी मागेको छ ।' लोकेसवा र गृह मन्त्रालयद्वारा २०६७ सालमा प्रहरी सेवामा नियुक्ति र बढुवाका लागि अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त तर्जुमा गर्दा नेपाल प्रहरीबाट राना आफैं सकि्रय थिए उनकै बढुवामा पदोन्नतिसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको उल्लंघन भएकामा लोकसेवाका अधिकारीहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । प्रहरी सेवाका अरु पदमा नियुक्त र बढुवा गर्दा भने लोकसेवाद्वारा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना हुँदै आएको छ ।
अन्तरिम संविधान धारा १२६ को उपधारमा ५ ुसैनिक सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्नेु उल्लेख छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा १७ को सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्शसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १ मा ुसैनिक सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्ने र उपदफा ३ मा सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगबाट प्राप्त परामर्शका आधारमा सम्बन्धित संगठनले आफ्नो कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेु उल्लेख छ ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य निरौलाले गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा प्रहरीमा एआईजी र आईजीमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त निर्माण गरिए पनि रानालाई डीआईजीबाट एआईजीको बढुवा गर्दा त्यसको पालना नगरिएको उल्लेख गरे ।
गृह सचिव पौडेलले भने प्रहरीमा एआईजी र डीआईजीमा बढुवा गर्दा लोकसेवाद्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्त लागू गर्ने प्राक्टिस नरहेको र प्रहरी सेवासम्बन्धी नियमावलीमा समेत त्यस्तो व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।
'लोकसेवाले पत्र लेखको हल्ला सुनें मैले पत्र प्राप्त गरिसकेको छैन एआईजी र आईजीमा बढुवा गर्दा लोकसेवाद्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राक्टिस छैन प्रहरी नियमावलीमा समेत त्यस्तो व्यवस्था छैन' पौडेलले भने ।