कांग्रेस भेलाको सन्देश

कांग्रेसको धुलिखेलमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले कांग्रेस शान्ति प्रकि्रयालाई भदौ १४ अगावै तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउनुपर्ने सवालमा दृढ भएको सन्देश दिएको छ । शान्ति प्रकि्रया नटुंगिई संविधान निर्माण हुन सक्तैन र बनाउन पनि हुँदैन भन्ने अडान भेलाले अघि सारेको छ । मुलुकमा दुइटा समानान्तर सेना राखेर संविधान जारी गर्न नहुने उसको शर्त आफैंमा शान्तिको पक्षमा छ । त्यही कारण कांग्रेसले भदो १४ अगावै शान्ति प्रकि्रयामा ठोस प्रगति हुनुपर्ने र त्यसपछि पुनः संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । भेलामा सबे जिल्ला सभापतिले भदौ १४ अगावै सेना समायोजन गरी माओवादी लडाकुका शिविर खाली गरी उसका हतियार राज्यलाई बुझाइसक्नुपर्ने धारणा राख्दै शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगोमा पुर् याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिने उल्लेख छ तर भेलाले सरकार निर्माणको मुद्दामा नअल्झिई भदौ १४ भित्र शान्ति प्रकि्रयालाई टुंग्याउने दिशामा मात्र लाग्न नेताहरुलाई निर्देश गरेको छ । पाँचबुँदे सहमतिको तीन साता हुन लागिसक्ता पनि शान्ति प्रकि्रयामा प्रगति नभएकामा कांग्रेसको केन्द्रीयदेखि जिल्ला नेतृत्वसम्म सबैको समान चिन्ता देखिएको थियो ।
कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप हुनुअघि शान्ति प्रकि्रया निष्कर्षमा पुर् याउन दसबुँदे मार्गचित्र अघि सारेर ७ वटा केन्द्रीय र ३८ वटा जिल्लास्तरीय सभा गरी आफ्नो अडान जनतासमक्ष राखेको थियो उसका केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय सभामा देखिएको ठूलो सहभागिताले उसको अडानप्रति जनसमर्थनसमेत देखिएको थियो । तर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने क्रममा पाँचबुँदे सहमति गर्दा शान्ति प्रकि्रयासँग जोडिएका आफ्ना महत्वपूर्ण अडानमा कांग्रेस टिक्न सकेन र दसबुँदे मार्गचित्रलाई छाडेर पाँचबुँदे सहमति गर्न पुग्यो । भेलामा सबैजसो जिल्ला सभापतिले दसबुँदे मार्गचित्रलाई छाडेकामा एक स्वरमा नेतृत्वको आलोचना गरे तर संविधानसभाको म्याद थपिएकामा भने कसैले पनि विरोध गरेन । त्यसले पनि कांग्रेसको िसंगो पार्टीपंक्ति संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ रहेको सन्देश दिएको छ जुन आफैंमा सकारात्मक छ ।
भदौ १४ भित्र पनि शान्ति प्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा पुगेन भने कांग्रेसले त्यसपछि संविधानसभाको म्याद नथपी संघीय लोकतन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । त्यसका लागि उसले भदौ पहिलो साता महासमिति बैठक बोलाउने निधोसमेत गरेको छ । मुलुक जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने र संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेबाहेकको विकल्पमा जान सक्तैन । शान्ति प्रकि्रया पूरा भएन भन्दैमा कांग्रेस भदौ १४ पछि मुलुकलाई संविधानसभाविहीन बनाएर आन्दोलनमा जानै खोजेको हो भने त्यो उसका लागिमात्र होइन मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । शान्ति प्रकि्रया कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको हो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासप्राप्त मुलुकको एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराको विकल्पमा जानु आफैं अलोकतान्त्रिक कदम हुनेछ । भेलामा व्यक्त केन्द्रीय नेता र जिल्ला सभापतिहरुको शान्ति प्रकि्रयालाई जति सक्दो छिटो तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउनुपर्छ भन्ने दृढ अडानले उसले शान्ति प्रकि्रया टुंगोमा पुगेन भने भदौ १४ पछि आन्दोलनमा जाने र त्यसका निर्णय गर्न भदौ पहिलो साता बोलाएको महासमिति बैठक माओवादीलाई शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्नका लागि बाध्य पार्न दबाब दिनमात्र खोजेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । आन्दोलनको उद्घोष दबाब दिने रणनीतिमात्र हो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । शान्ति प्रकि्रयाका लागि कांग्रेसजस्तो पार्टीले शर्त राखेर र दबाब दिएरमात्र पुग्दैन । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न उसले नेतृत्वदायी भूमिका नै निर्वाह गर्नुपर्छ । घुक्र्याउन छाडेर कांग्रेसले शान्ति प्रकि्रया भदौ १४ अघि कसरी टुंगोमा पुर् याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका बनाई सबै दल र जनतासमक्ष राख्नुपर्छ त्यसमा माओवादीले अर्घेल्याइँ गर् यो भने आमजनता र नागरिक समाजले औंला ठड्याउने आधार बन्छ । शान्ति प्रकि्रया टुंगोमा पुर् याउन उसलाई राजनीतिक तथा नैतिक दबाब पर्छ । त्यति गर्न सकेमात्र कांग्रेसले शान्ति प्रकि्रयाप्रति देखाइरहेको चिन्ताले साकार रुप लिनेछ ।