कर्मचारीद्वारा अनियमित सरुवा र जगेडा फिर्ता गर्न ज्ञापन

काठमाडौं, ७ असार- निजामती कर्मचारीहरुले सरकारद्वारा एकपक्षीय रुपमा 'कानुनविपरीत गरिएको सरुवा' को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । कर्मचारीहरुले अन्यायपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि बुधबार अपराह्न धर्ना दिई कोणसभासमेत गरे ।
ती कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की र सचिव प्रतापकुमार पाठकले एमाले समर्थित निजामती कर्मचारी संगठनले दिएको सूचीअनुसार निजामती ऐन तथा नियमावलीलाई मिचेर ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेकामा आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र दिएर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ महिनामा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत १ सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको र पूर्वाग्रह राखी ठूलो संख्यामा स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई धमाधम जगेडामा तान्न थालिएपछि निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रलगायतका संगठन आक्रोशित भई आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव शोभाकर रेग्मीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ महिनाबाहेक अरु समयमा रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी एकै दिनमा पद रिक्त भएको बनाएर ठूलो संख्यामा सरुवा गरेर कानुन मिचिएको दाबी गरे ।
कर्मचारी संगठनहरुसित सहमति गरी बदर गरिएको निर्णयलाई समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रीले उल्ट्याएर मिचेर कर्मचारीको सरुवा गरेपछि आफूहरु विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको रेग्मीले उल्लेख गरे । सुरुमा सामान्य प्रशासन सचिव पाठकले एमाले समर्थित कर्मचारी युनियनको दबाबमा सरुवा गरे पनि माओवादी समर्थित राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनलगायतसित सहमति गरी त्यसलाई बदर गरिएको थियो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रीले बदर गर्ने सचिवको निर्णय नै बदर गरी कर्मचारीको सरुवालाई सदर गरेपछि युनियनहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।