काठमाडौं, १ असार- सरकारले माथिल्लो कर्णालीसहित निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताबाट अध्ययन र निर्माण भइरहेका माथिल्लो कर्णाली हिमताललगायतका आयोजनामा माओवादीको अगुवाइमा स्थानीयबासीका नाममा आक्रमण र अवरोध हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले विद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा सेना खटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि विद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याई सेना खटाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
सशस्त्र या नेपाल प्रहरी परिचालन गर्दा विद्युत् आयोजनामा आक्रमण भएमा त्यसलाई रोक्न बल प्रयोग गर्नु या गोली चलाउनुपरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश लिनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले सेना खटाउने निर्णय गरिएको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले सेनालाई एरिया तोकेर विद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ खटाउँछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बल प्रयोग गर्नुपरेमा सेनाले माथिको आदेश लिइरहनुनपर्ने भएकाले सशस्त्र या नेपाल प्रहरीभन्दा सेनालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका दुई आयोजना माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी हिमताल आयोजनामा माओवादीले पटकपटक आक्रमण गरी अवरोध गर्दै आएको छ । दुवै आयोजनाको काम हाल अवरुद्ध छ । अरु स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट अध्ययन र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनामा समेत स्थानीयबासीका नाममा विभिन्न माग राखी पटकपटक अवरोध हुने गरेका छन् ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली र हिमताल आयोजनामा असुरक्षाका कारण आफूले प्राप्त गरेको लाइसेन्सअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसित सुरक्षा माग गर्दै आएको थियो । अरु आयोजनाले भने जीएमआरले जस्तो हालसम्म सुरक्षाको माग गरिसकेका छैनन् ।
पहिलो चरणमा माथिल्लो कर्णाली र हिमताल आयोजनाको सुरक्षार्थ सेना खटाइनेछ । अरु आयोजनाका हकमा प्रवद्र्धकले माग गरेमा आवश्यकताअनुसार सेना खटाइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
यसअघि विद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याई सेना खटाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
सशस्त्र या नेपाल प्रहरी परिचालन गर्दा विद्युत् आयोजनामा आक्रमण भएमा त्यसलाई रोक्न बल प्रयोग गर्नु या गोली चलाउनुपरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश लिनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले सेना खटाउने निर्णय गरिएको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले सेनालाई एरिया तोकेर विद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ खटाउँछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बल प्रयोग गर्नुपरेमा सेनाले माथिको आदेश लिइरहनुनपर्ने भएकाले सशस्त्र या नेपाल प्रहरीभन्दा सेनालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका दुई आयोजना माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी हिमताल आयोजनामा माओवादीले पटकपटक आक्रमण गरी अवरोध गर्दै आएको छ । दुवै आयोजनाको काम हाल अवरुद्ध छ । अरु स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट अध्ययन र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनामा समेत स्थानीयबासीका नाममा विभिन्न माग राखी पटकपटक अवरोध हुने गरेका छन् ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली र हिमताल आयोजनामा असुरक्षाका कारण आफूले प्राप्त गरेको लाइसेन्सअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसित सुरक्षा माग गर्दै आएको थियो । अरु आयोजनाले भने जीएमआरले जस्तो हालसम्म सुरक्षाको माग गरिसकेका छैनन् ।
पहिलो चरणमा माथिल्लो कर्णाली र हिमताल आयोजनाको सुरक्षार्थ सेना खटाइनेछ । अरु आयोजनाका हकमा प्रवद्र्धकले माग गरेमा आवश्यकताअनुसार सेना खटाइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment