काठमाडौं, २६ जेठ- माओवादीका तीन मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिन लागेको मौका छोपेर विकास निर्माणमा 'आफ्नै हात जगन्नाथ' गरेका छन् । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी राज्यमन्त्री देवी खड्का र कानुन मन्त्री प्रभु साहले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा विकास बजेट रकमान्तर गरी आफ्नै गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ लगेका छन् । उनीहरुले तीन जना मिलेर आ-आफ्ना जिल्लामा सडकका सयौं नयाँ आयोजना स्वीकृत गराई रकमान्तरका नाममा रकम लगेका हुन् । उनीहरु तीन जना माओवादीका उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई पक्षधर मन्त्री हुन् ।
भौतिक योजना मन्त्रालयबाट सडक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको कुल २२ करोड रुपैयाँमध्ये ती तीन मन्त्रीले मात्र १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आ-आफ्नो गृह जिल्लामा मात्र भागबण्डा गरेर लगेका छन् । योजना आयोग स्रोतका अनुसार रकमान्तर गरी सबभन्दा बढी रकम भौतिक योजना मन्त्री रायमाझीले आफ्नो गृह जिल्ला अर्घाखाँची र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं। १ मा लगेका हुन् । उनले आफ्नो जिल्लामा मात्र साना सडक शीर्षकमा ६ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन ५ साता बाँकी रहेका बेला २२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी साना सडक शीर्षकमा देशभरका लागि नयाँ ३ सय ९३ आयोजना स्वीकृत गरी बजेट दिइएको छ जसमध्ये झन्डै एक तिहाइ अर्थात् सवा सय आयोजना भौतिक योजना मन्त्रीकै जिल्ला र निर्वाचिन क्षेत्रमा मात्र पारिएको छ ।
रकमान्तरका नाममा दोस्रो बढी रकम लाने कानुनमन्त्री साह हुन् उनको गृह जिल्ला रौतहटमा साना सडक शीर्षकमा ४ करोड रुपैयाँ लगिएको छ । कुल ३ सय ९३ वटा नयाँ आयोजनामध्ये रौतहट र त्यसमा पनि साहको निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ मा मात्र ७५ वटाभन्दा बढी आयोजना लगिएको छ ।
रकमान्तर गरी तेस्रो बढी रकम लानेमा भौतिक योजना राज्य मन्त्री देवी खड्का छन् उनले आफ्नो गृह जिल्ला त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं। १ मा मात्र साना सडक शीर्षकमा करिब ५० वटा आयोजना पारी २ करोड रुपैयाँ लगेकी छन् । साना सडकका नाममा रकमान्तर भएकोमध्ये बाँकी पनि सत्तारुढ माओवादीका नेता र सांसदका गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा नै बढी लगिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय रहेका बेला रकमान्तर गरी नयाँ आयोजना सुरु गर्दा रकमको सदुपयोग कम र दुरुपयोग बढी हुने गरेको छ यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका योजना आयोग स्रोतको छ । कानुन मन्त्री साहले रकमान्तरमा उनीसहित तीन मन्त्रीले आफ्नो जिल्लालाई मात्र ग्राह्यता दिइएकाबारेमा जिज्ञासा राख्दा बोल्न चाहेनन् । ुसम्बन्धित मन्त्री भौतिक योजना मन्त्री रायमाझी नै सोध्नोस्ु उनले कान्तिपुरसित भने । तर रायमाझी र भौतिक योजना राज्यमन्त्री खड्कासित पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
भौतिक योजनाले दोस्रो चरणमा साना सडकसहित विभिन्न नयाँ र पुराना आयोजनामा ६८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाएको छ । रकमान्तरको विरोध हुन थालेपछि दोस्रो चरणको रकमान्तरको प्रकि्रया भने अघि बढ्न नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच योजना आयोगले रकमान्तर नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीहरुले रकमान्तरका नाममा आ-आफ्ना गृह जिल्लामा आवको अन्त्यमा बजेट लाने प्रवृत्ति बढेपछि आयोगले सबै मन्त्रालयलाई रकमान्तर रोक्न लिखित निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
भौतिक योजना मन्त्रालयबाट सडक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको कुल २२ करोड रुपैयाँमध्ये ती तीन मन्त्रीले मात्र १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आ-आफ्नो गृह जिल्लामा मात्र भागबण्डा गरेर लगेका छन् । योजना आयोग स्रोतका अनुसार रकमान्तर गरी सबभन्दा बढी रकम भौतिक योजना मन्त्री रायमाझीले आफ्नो गृह जिल्ला अर्घाखाँची र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं। १ मा लगेका हुन् । उनले आफ्नो जिल्लामा मात्र साना सडक शीर्षकमा ६ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन ५ साता बाँकी रहेका बेला २२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी साना सडक शीर्षकमा देशभरका लागि नयाँ ३ सय ९३ आयोजना स्वीकृत गरी बजेट दिइएको छ जसमध्ये झन्डै एक तिहाइ अर्थात् सवा सय आयोजना भौतिक योजना मन्त्रीकै जिल्ला र निर्वाचिन क्षेत्रमा मात्र पारिएको छ ।
रकमान्तरका नाममा दोस्रो बढी रकम लाने कानुनमन्त्री साह हुन् उनको गृह जिल्ला रौतहटमा साना सडक शीर्षकमा ४ करोड रुपैयाँ लगिएको छ । कुल ३ सय ९३ वटा नयाँ आयोजनामध्ये रौतहट र त्यसमा पनि साहको निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ मा मात्र ७५ वटाभन्दा बढी आयोजना लगिएको छ ।
रकमान्तर गरी तेस्रो बढी रकम लानेमा भौतिक योजना राज्य मन्त्री देवी खड्का छन् उनले आफ्नो गृह जिल्ला त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं। १ मा मात्र साना सडक शीर्षकमा करिब ५० वटा आयोजना पारी २ करोड रुपैयाँ लगेकी छन् । साना सडकका नाममा रकमान्तर भएकोमध्ये बाँकी पनि सत्तारुढ माओवादीका नेता र सांसदका गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा नै बढी लगिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय रहेका बेला रकमान्तर गरी नयाँ आयोजना सुरु गर्दा रकमको सदुपयोग कम र दुरुपयोग बढी हुने गरेको छ यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका योजना आयोग स्रोतको छ । कानुन मन्त्री साहले रकमान्तरमा उनीसहित तीन मन्त्रीले आफ्नो जिल्लालाई मात्र ग्राह्यता दिइएकाबारेमा जिज्ञासा राख्दा बोल्न चाहेनन् । ुसम्बन्धित मन्त्री भौतिक योजना मन्त्री रायमाझी नै सोध्नोस्ु उनले कान्तिपुरसित भने । तर रायमाझी र भौतिक योजना राज्यमन्त्री खड्कासित पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
भौतिक योजनाले दोस्रो चरणमा साना सडकसहित विभिन्न नयाँ र पुराना आयोजनामा ६८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाएको छ । रकमान्तरको विरोध हुन थालेपछि दोस्रो चरणको रकमान्तरको प्रकि्रया भने अघि बढ्न नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच योजना आयोगले रकमान्तर नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीहरुले रकमान्तरका नाममा आ-आफ्ना गृह जिल्लामा आवको अन्त्यमा बजेट लाने प्रवृत्ति बढेपछि आयोगले सबै मन्त्रालयलाई रकमान्तर रोक्न लिखित निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
No comments:
Post a Comment