मन्त्रिपरिषदद्वारा दुई महासन्धि सदनबाट अनुमोदन गराउने निर्णय
काठमाडौं, ५ असार- उपप्रधान एवं गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको संयक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि व्यवस्थापिका संसदमा अनुमोदनका लागि पेस गर्न अस्विकार गरेको जानकारी सरकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार महराले नमानेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उक्त महासन्धि अर्का उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आइतबार अपराह्न उक्त महासन्धि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । उनले संसदको बैठकमा उक्त महासन्धि अनुमोदनका लागि पेस गर्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि ससदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधारले दिए ।
महराले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि आर्थिक कुरासित जोडिएको भन्दै गृह मन्त्रीले भन्दा अर्थ मन्त्रीले पेस गर्नु राम्रो हुन्छ भन्दै पन्छिएको जानकारी स्रोतले दिए । शान्ति प्रकि्रयामा आउनुअघि आतंकवादीको आरोप लागेको माओवादी पार्टीका सरकारमा रहेका नेताले महासन्धिप्रति सांकेतिक रुपमा आफ्नो केही 'रिजर्भेसन' देखाउन खोजे पनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा भने त्यसप्रति विरोध भने जनाएनन् ।
'उक्त महासन्धि गृह मन्त्रीले सदनमा पेस गर्नुपथ्र्यो महराले आर्थिक कुरा जोडिएको महासन्धि किन गृह मन्त्रीले पेस गर्ने भन्दै पन्छनुभयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा भएको सहमतिअनुसार अर्थमन्त्री अधिकारीले पेस गर्ने हुनुभएको हो' एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कान्तिपुरसित भने ।
संसदको बहुमतबाट ती महासन्धि अनुमोदन भएपछि नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्छ र तिनलाई मान्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बन्छ । आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि संसदले अनुमोदन गरेपछि सरकारले अरु मुलुकलाई आग्रह गरी नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका कुनै पनि समूहको विदेशी बैंकमा रहेका खाता रोक्का गर्न तिनले आर्थिक सहयोग पुर् याउनेको बैंकिङ कारोबार रोक्न सक्छ ।
काठमाडौं, ५ असार- उपप्रधान एवं गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको संयक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि व्यवस्थापिका संसदमा अनुमोदनका लागि पेस गर्न अस्विकार गरेको जानकारी सरकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार महराले नमानेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उक्त महासन्धि अर्का उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आइतबार अपराह्न उक्त महासन्धि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । उनले संसदको बैठकमा उक्त महासन्धि अनुमोदनका लागि पेस गर्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि ससदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधारले दिए ।
महराले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि आर्थिक कुरासित जोडिएको भन्दै गृह मन्त्रीले भन्दा अर्थ मन्त्रीले पेस गर्नु राम्रो हुन्छ भन्दै पन्छिएको जानकारी स्रोतले दिए । शान्ति प्रकि्रयामा आउनुअघि आतंकवादीको आरोप लागेको माओवादी पार्टीका सरकारमा रहेका नेताले महासन्धिप्रति सांकेतिक रुपमा आफ्नो केही 'रिजर्भेसन' देखाउन खोजे पनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा भने त्यसप्रति विरोध भने जनाएनन् ।
'उक्त महासन्धि गृह मन्त्रीले सदनमा पेस गर्नुपथ्र्यो महराले आर्थिक कुरा जोडिएको महासन्धि किन गृह मन्त्रीले पेस गर्ने भन्दै पन्छनुभयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा भएको सहमतिअनुसार अर्थमन्त्री अधिकारीले पेस गर्ने हुनुभएको हो' एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कान्तिपुरसित भने ।
संसदको बहुमतबाट ती महासन्धि अनुमोदन भएपछि नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्छ र तिनलाई मान्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बन्छ । आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि संसदले अनुमोदन गरेपछि सरकारले अरु मुलुकलाई आग्रह गरी नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका कुनै पनि समूहको विदेशी बैंकमा रहेका खाता रोक्का गर्न तिनले आर्थिक सहयोग पुर् याउनेको बैंकिङ कारोबार रोक्न सक्छ ।
No comments:
Post a Comment