वन फडानीमा सहसचिव, ११ डीएफओसहित सयभन्दा बढीलाई कारबाही

काठमाडौं, २ असार- सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष विभिन्न जिल्लामा व्यापक वन फडानी गरेको अभियोग लागेका वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र ११ जिल्लाका वन अधिकृत डीएफओ सहित १ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराका पालामा देशव्यापी वन विनाश भएको आवाज उठेपछि सरकारद्वारा पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा दोषी औंल्याएका कर्मचारीहरुलाई वन मन्त्रालयले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायिक समितिले बोहरालाई भने दोषी नठहर् याई बचाएको छ ।
वन मन्त्रालयले न्यायिक समितिको सिफारिसबमोजिम मंगलबार कारबाही गर्ने निर्णय गरी सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइसकेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार लोकसेवाको सहमति प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वय गर्नेछ । निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लोकसेवाको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ ।
मन्त्रालयले ११ जिल्लाका डीएफओमध्ये सात डीएफओसहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई २ देखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका दुई डीएफसहितका दुई जिल्लाका कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ । अतिक्रमण रोक्न नसकेको आरोप लागेका सिन्धुली र अर्घाखाँचीका डीएफओलाई भने सचेत गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । लोकसेवाको सहमतिपछि मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई २ देखि ५ मध्ये कति वर्ष बढुवा रोक्काको कारबाही गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
देशव्यापी व्यापक वन फडानी भइरहेको सार्वजनिक भएपछि संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०६६÷०६७ मा तराई र मध्य पहाडका २७ जिल्लामा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वन फडानी भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा सरकारले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले न्यायिक समितिले दोषी ठहर् याएका सहायकस्तरका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत वनका उच्च अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार समितिले कर्मचारीहरुलाई जे कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ मन्त्रालयले त्यत्ति नै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । सधैं बढी वन भएका जिल्लामा पदस्थापन भइरहने र फडानीमा पटकपटक विवादमा पर्ने परेका र यसपटक समेत फडानीको आरोप लागेका कर्मचारीलाई समेत समितिले कम कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै वनका अधिकारीले सिफारिसभन्दा बाहिर गएर त्यस्ता कर्मचारीलाई बढी कारबाही गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले देशव्यापी वन फडानी गर्ने कर्मचारीको संरक्षक बनेको आरोप लागेका वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक माधव आचार्यलाई बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा उनले फडानी रोक्ने जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको उल्लेख छ । आचार्य हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा छन् ।
मन्त्रालयले समितिको सिफारिसबमोजिम पाँचथर उदयपुर सर्लाही बारा नवलपरासी बाँके बर्दिया कैलाली डँडेल्धुरा सिन्धुली तथा अर्घाखाँचीका तत्कालीन र वर्तमान डीएफओसहित सयभन्दा बढीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले पाँचथर वन कार्यालयका डीएफओ गणेशबहादुर कार्की सहायक वन अधिकृतहरु नामधारी यादव रामआधार िसंह वासुदेव मण्डल मुन्निलाल चौधरीसहित १७ जनाको पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायिक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले पाँचथरमा वन फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै अख्तियारलाई थप छानबिन गरी कारबाही गर्न लेखी पठाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा पाँचथर वन कार्यालयका कर्मचारीले अनियमित रुपमा काठ छाड्ने पुर्जी दिएको एकै दिनमा ४० हजार क्युबिक फिटसम्म काठको छोड पुर्जी दिएको २९ वटा रुख काट्न दिने निर्णयलाई सच्याएर ९९ वटा बनाएको अनियमित रुपमा १ हजार २ सय ३ क्युबिक फिट हरियो काठ कटान गर्न दिएकोलगायतका कानुनविपरीत कार्य गरेको उल्लेख छ ।
उदयपुरका डीएफओ शान्तिमुनि ताम्राकारसहित सात जनालाई कारबाहीस्वरुप पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ । उदयपुरमा कारबाहीमा पर्नेमा उपसचिव प्राविधिक प्रदीपकुमार रेग्मी सहायक जिल्ला वन अधिकृतहरु प्रह्लाद धिताल कमलप्रसाद साह हरि नारायण साह माधवप्रसाद देवलगायत छन् ।
उदयपुरका वन कर्मचारीहरुले दुई सामुदायिक वनमा क्रमशः ३ हजार र १६ सय ३९ क्युबिक फिट सुकेको काठ भएकामा क्रमशः ४१ सय ४६ र ३९ सय ९६ क्युबिक फिट कटान गराएकोलगायतका अनियमित कार्य गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले व्यापक फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सर्लाहीका तत्कालीन डीएफओ शेखरकुमार यादव उपसचिव प्राविधिक हेमबहादुर कार्की सहायक वन अधिकृत हरिकृष्ण जयसवासहित ८ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई लिखित आग्रह गरेको छ । सर्लाहीमा उनीहरुले १४ सय ५ क्युबिक फिट सुकेका काठ भएकामा २५ सय ९५ क्युबिक फिट कटान गराएको र अनियमित रुपमा २७ सय ९६ क्युबिक फिट कटान गर्न दिएकोलगायतका कानुनविपरीत कार्य गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा बाराका तत्कालीन डीएफओ मोहन कोइराला सहायक वन अधिकृत अशोककुमार िसंहसहित १० जनालाई २ देखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको निर्णय गरेको छ । उनीहरुले अघिल्लो वर्ष २१ हजार ४ सय २१ रुख हावाहुरीले ढालेको भनेर संकलन गर्न दिएको ढलापडाको नाममा १५ हजार ८ सय ९० क्युबिक फिट काठ संकलन गर्न दिएकोलगायतका कानुनविपरीत गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा नवलपरासीका डीएफओ हरिनारायण मण्डल सहायक वन अधिकृत श्यामकुमार चौधरी र डिल्लीराम चापागाईंलाई वन फडानी भ्रष्टाचार गरेकामा छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेको छ । बाँकेका तत्कालीन डीएफओ श्यामप्रसाद शर्मा उपसचिव प्राविधिक द्वय विश्वनाय महतो र सूर्यकान्त मिश्र सहायक वन अधिकृतहरु भीमप्रसाद पौडेल महन्त पण्डित बालकृष्ण प्रसाद नरेश ठाकुर कृष्णबल्लभ लाल कर्णसहित ९ जनालाई ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको कारबाही गरिएको छ । समितिले बाँकेमा ४९ सय ५८ क्युबिक फिट कटान सहमति भएकामा अनियमित रुपमा ५९ सय ५२ क्युबिट कटान गराइएको हरिया रुख जथाभावी कटान गरेको ढलापडा काठको कम मूल्यांकन गरी लिलाल गरेर अनियमित गरेकोलगायतका कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बर्दियामा तत्कालीन डीएफओ प्रभुप्रसाद यादव सहायक वन अधिकृतद्वय कौशलेन्द्रकुमार साह र टंकबहादुर गुरुङसहित ११ जनालाई ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने कारबाही गरिएको छ । उनीहरुले ५८ वटा सामुदायिक वनमा वार्षिक स्वीकार्य परिणामभन्दा बढी काठ कटान गर्ने स्वीकृति दिएकोलगायतका अनियमित कार्य गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
कैलालीका तत्कालीन डीएफओ बाबुराम भण्डारीलाई वन फडानी गरेकामा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको कारबाही गरिएको छ भने जिल्लाका अरु सबै कर्मचारीलाई वन फडानी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको छ । कैलालीका वन कर्मचारी ३ लाख १० हजार क्युबिक फिट ढलापडा र सुकेको काठ कटानको कारबाही चलिरहेका बेला ३ लाख ९५ हजार क्युबिक फिट लगत तयार गरी कटान गर्न दिएको अनियमत रुपमा ५४ प्लटमा १ लाख ३६ हजार ८ सय २९ क्युबिक फिट कटानको स्वीकृति दिनेलगायतका कार्य गरी फडानीमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
मन्त्रालयले वन फडानी गरेकामा डँडेल्धुराका डीएफओ धनीचन्द ठकुरी सहायक वन अधिकृतहरु राजेशकुमार साह देवशरण यादव र भोला चौधरीलाई पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्काको कारबाही गरेको छ । समितिले ती कर्मचारीले ५ हजार अमनाको काठको छोडपुर्जी दिएको जोगबुढामा २२ सय ७६ क्युबिक फिट कटानको अनुमति दिएको र ९१ सामुदायिक वनलाई ४ लाख ५८ हजार ८ सय ८६ क्युबिक फिट काठ काट्न स्वीकृति दिएकोजस्ता अनियमित कार्य गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले अर्घाखाँची र सिन्धुलीका डीएफओद्वय क्रमशः सुरेशकुमार िसंह र यादवप्रसाद धिताललाई जिल्लामा वन अतिक्रमण हुँदा पनि रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेकामा अब आइन्दा त्यस्तो नगर्न चेतावनी पत्र दिने निर्णय गरेको छ ।