मुआब्जा वितरण सकिएको तीन महिनौ ट्रयाक खुल्ने
काठमाडौं, २९ कात्तिक- भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या समाधान भई मुआब्जा वितरण कार्य सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी त्रिपाठीले अब फास्ट ट्रयाकको निमाणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
डेढ वर्षअघि सूचना जारी अधिग्रहणको प्रकि्रया सुरु गरे पनि जग्गा मुआब्जा वितरणमा विवाद भएका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेपछि भौतिक योजनाले लामो गृहकार्य गरी समस्या समाधान गरेको हो ।
सबभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने मकवानपुरमा सर्वदलीय र स्थानीयबासीसित सहमति गरी फास्ट ट्र्याकमा पर्ने जग्गाको हालै प्रतिकठ्ठा अधिकतम २ लाख ८० हजार मुआब्जा तय गरी वितरण गर्न थालिएको छ ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार फास्ट ट्रयाकमा पर्ने ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसोबास र खेती गर्दै जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार उनीहरुलाई मुआब्जा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उनीहरुलाई पनि मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।
फास्ट ट्रयाकमा मुआब्जाका लागि ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । मुआब्जा वितरण कार्य सकिएको २÷३ महिनामै ७६ किमी लामो फास्ट ट्रयाक खुल्ने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
मन्त्री त्रिपाठीले फास्ट ट्रयाक बनेपछि निजगढबाट काठमाडौं आउजाउ गर्ने दुरी छोटो भई ७६ किमीमात्र हुने भएकाले प्रति वर्ष इन्धनमा १३÷१४ अर्ब रुपैयाँका दरले बचाउ हुने र निर्माण भएको पाँच वर्षमै लगानी उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मेलम्ची बन्न चार वर्ष लाग्ने
मन्त्री त्रिपाठीले अहिलेको गतिमा काम भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । 'साढे दुई वर्षमा २२ सय ४२ मिटरमात्र सुरुङ निर्माण भएको थियो तर पछिल्लो दुई महिनामा काममा तीव्रता आई ५ सय ८६ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ । यही दरमा खन्ने काम भयो भने २७ किमी लामो सुरुङ आगामी चार वर्षमा सम्पन्न हुन्छ' त्रिपाठीले भने ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार सन् २०१३ मा सुरुङ निर्माण कार्य सकिनुपथ्र्यो तर यही दरमा काम हुँदा सुरुङ सक्न निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो सन् २०१६ सम्म लाग्छ । त्यही कारण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सरकारी भएकाले चिनियाँ सरकारसित कूटनीतिक पहल गरी सुरुङ निर्माण कार्य छिटो गरिदिन आग्रह गर्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
डेढ सय ठेकेदार र १५ परामर्शदातालाई कारबाही
त्रिपाठीले आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा ठेक्का लिएर काम ढिलो गर्ने १ सय ५१ निर्माण व्यवसायी कम्पनीको सूची तयार गरी कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक योजनाले काम ढिलो गर्ने डेढ दर्जन परामर्शदातालाई समेत कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाइएको छ ।
लुम्बिनी बुद्धिस्ट सर्किट सडक बन्ने
सरकारले गौतम बुद्धको जीवनसँग जोडिएका रुपन्देही नवलपरासी र कपिलवस्तुमा पर्ने सबै ठाउँलाई जोड्ने गरी यसै वर्षबाट सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको जानकारी त्रिपाठीले दिए । यो सडक लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटन बढाउन सहायकसिद्ध हुने विश्वास त्रिपाठीको छ ।
काठमाडौं, २९ कात्तिक- भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या समाधान भई मुआब्जा वितरण कार्य सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी त्रिपाठीले अब फास्ट ट्रयाकको निमाणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
डेढ वर्षअघि सूचना जारी अधिग्रहणको प्रकि्रया सुरु गरे पनि जग्गा मुआब्जा वितरणमा विवाद भएका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेपछि भौतिक योजनाले लामो गृहकार्य गरी समस्या समाधान गरेको हो ।
सबभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने मकवानपुरमा सर्वदलीय र स्थानीयबासीसित सहमति गरी फास्ट ट्र्याकमा पर्ने जग्गाको हालै प्रतिकठ्ठा अधिकतम २ लाख ८० हजार मुआब्जा तय गरी वितरण गर्न थालिएको छ ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार फास्ट ट्रयाकमा पर्ने ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसोबास र खेती गर्दै जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार उनीहरुलाई मुआब्जा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उनीहरुलाई पनि मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।
फास्ट ट्रयाकमा मुआब्जाका लागि ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । मुआब्जा वितरण कार्य सकिएको २÷३ महिनामै ७६ किमी लामो फास्ट ट्रयाक खुल्ने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
मन्त्री त्रिपाठीले फास्ट ट्रयाक बनेपछि निजगढबाट काठमाडौं आउजाउ गर्ने दुरी छोटो भई ७६ किमीमात्र हुने भएकाले प्रति वर्ष इन्धनमा १३÷१४ अर्ब रुपैयाँका दरले बचाउ हुने र निर्माण भएको पाँच वर्षमै लगानी उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मेलम्ची बन्न चार वर्ष लाग्ने
मन्त्री त्रिपाठीले अहिलेको गतिमा काम भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । 'साढे दुई वर्षमा २२ सय ४२ मिटरमात्र सुरुङ निर्माण भएको थियो तर पछिल्लो दुई महिनामा काममा तीव्रता आई ५ सय ८६ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ । यही दरमा खन्ने काम भयो भने २७ किमी लामो सुरुङ आगामी चार वर्षमा सम्पन्न हुन्छ' त्रिपाठीले भने ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार सन् २०१३ मा सुरुङ निर्माण कार्य सकिनुपथ्र्यो तर यही दरमा काम हुँदा सुरुङ सक्न निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो सन् २०१६ सम्म लाग्छ । त्यही कारण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सरकारी भएकाले चिनियाँ सरकारसित कूटनीतिक पहल गरी सुरुङ निर्माण कार्य छिटो गरिदिन आग्रह गर्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
डेढ सय ठेकेदार र १५ परामर्शदातालाई कारबाही
त्रिपाठीले आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा ठेक्का लिएर काम ढिलो गर्ने १ सय ५१ निर्माण व्यवसायी कम्पनीको सूची तयार गरी कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक योजनाले काम ढिलो गर्ने डेढ दर्जन परामर्शदातालाई समेत कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाइएको छ ।
लुम्बिनी बुद्धिस्ट सर्किट सडक बन्ने
सरकारले गौतम बुद्धको जीवनसँग जोडिएका रुपन्देही नवलपरासी र कपिलवस्तुमा पर्ने सबै ठाउँलाई जोड्ने गरी यसै वर्षबाट सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको जानकारी त्रिपाठीले दिए । यो सडक लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटन बढाउन सहायकसिद्ध हुने विश्वास त्रिपाठीको छ ।
No comments:
Post a Comment