कृषिमा समूहबीचको विभेदले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

काठमाडौं, २१ कात्तिकं- कृषि मन्त्रालयमा विभिन्न सेवा समूहबीच विभेद गरिएका कारण वरिष्ठ सहसचिवहरुको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कृषि सेवामा ११ वटा समूह भए पनि चारवटा समूहका सहसचिव मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन नमिल्ने पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
चारवटा समूहका विभागीय प्रमुख भइसकेका वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा ल्याउन नमिल्ने र कनिष्ठको मातहतमा समेत राख्न नमिल्ने भएका कारण मन्त्रालयमा सेवा समूहबीचको विभेदका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार कृषि सेवाका ११ समूहमध्ये खाद्य प्रविधि, पशु सेवा, कृषि इन्जिनियरिङ र माटो समूहका सहसचिव मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन मिल्दैन, बाकी ७ समूहका मात्र मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन पाउँछन् ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक प्रभाकर पाठकलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा नरबहादुर रजवारलाई प्रमुख बनाइएको छ । भेटनेरी समूहका पाठकलाई मन्त्रालयमा कुनै पनि महाशाखामा राख्न नमिलेका कारण जगेडामा राखिएको छ । मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्न नमिलेका कारण पाठकको दरबन्दी विभागमा नै राखिएको छ ।
चारवटा समूहमाथिको विभेदका कारण मन्त्रालयमा जगेडा र अनधिकृत रुपमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवको संख्या तीन पुगिसेकेको छ । यसअघि ती चार समूहका वरिष्ठ सहसचिवद्वय फुल्गेन प्रधान र उत्तमकुमार भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानिए पनि पद नमिलेका कारण झन्डै दुई वर्षदेखि जगेडामा राखिएको छ । पाँच सहसचिव रहने मन्त्रालयमा आठ जना पुगिसकेका कारण सबभन्दा पछि सरुवा भएर आएका सहसचिव पाठकले कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत पाएका छैनन् ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रधान र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई दुई वर्षअघि मन्त्रालयमा सरुवा गरी पदस्थापन गरिएको थियो । तर कृषि इन्जिनियरिङका प्रधान र खाद्य प्रविधि समूहका भट्टराईलाई मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखमा पदस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषदको चार वर्षअघिको निर्णयअनुसार नमिल्ने प्रश्न उठेपछि सुरुमा उनीहरु दुवैलाई कनिष्ठको मातहतमा सरुवा गरियो । पछि कनिष्ठको मातहतमा सार्नु कानुनविपरीत हुने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा बदर गरेपछि उनीहरु दुवैलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको हो ।
कानुनअनुसार लामो समय जगेडामा राख्न नमिल्ने भएका कारण भट्टराई र पाठकलाई मन्त्रालयमा अनधिकृत रुपमा खडा गरिएका जनशक्ति र वैदेशिक महाशाखामा राखिएको छ । कानुनतः मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना गर्न संगठन तथा जनशक्तिको सर्भे गरी अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ तर जनशक्ति र वैदेशिक समन्वय महाशाखा कुनै प्रकि्रया नपुर् याई खडा गरिएको हो ।
कृषि इन्जिनियरिङ समूहका प्रधानलाई भने अनधिकृत रुपमा मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कृषि इन्जिनियरिङका सहसचिवलाई मन्त्रालयको महाशाखामा राख्न मिल्दैन । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मन्त्रिपरिषदको पक्षपातपूर्ण निर्णय सच्याई सबै समूहका सहसचिव मन्त्रालयको महाशाखामा आउन पाउने न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।