मधेशी मोर्चाले समावेशी विधेयकमा समावेश गर्न राखेका शर्त

१. समावेशीसम्बन्धी विधेयक छुट्टै बनाउनुपर्ने र समावेशीसम्बन्धी कार्यलाई नियमित व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
२. रिक्त पदको पचास प्रतिशत पद समावेशीलाई छुट्टाउनुपर्ने अर्थात् जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने ।
३. समावेशी पदमा योग्य उम्मेदवार नपाइए पनि सो पदमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने तर खुल्लामा समावेश गर्न नहुने ।
४. समावेशी पदमा पाँच वर्ष उमेरको सहुलियत दिनुपर्ने ।
५. महिलाका लागि छुट्टाइएको आरक्षणको संख्यामा कुनै क्षेत्र वा वर्गका महिलालाई के कति प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने हो सो विषय ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।
६. आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिका लागिमात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएकामा सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
७. बढुवा हुने पदमा पनि समावेशी कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने ।
८. सार्वजनिक सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाई प्रस्तावित नौवटा ऐनका अतिरिक्त संवैधानिक आयोग, स्थानीय निकाय, राजनीतिक नियुक्ति, अर्धसरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय र बैंकिङ संस्था अन्तर्गतका सेवालाई पनि समेट्नुपर्ने ।
९. आरक्षण र खुलातर्फका लागि लिइएको परिक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशन गरी दुवैतर्फ सफल हुने उम्मेदवारले सम्बन्धित सेवा र पद रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. तराई-मधेशी र पहाडी मूलका व्यक्ति स्पष्ट रुपमा छुट्ट्याउनुपर्ने ।