काठमाडौं, २७ कात्तिक- पदमा बहाली भएको दिनदेखि मितव्ययितामा जोड दिएका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत मंगलबार इतिहासमै सबभन्दा ठूलो 'जम्बो मन्त्रिपरिषद्' बनाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ सालमा बनाएको ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्दै भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका हुन् ।
मुलुकमा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाइएको पहिलोपटक हो । सार्क शिखर सम्मेलनबाट फर्केको भोलिपल्टै आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई मधेशी दलको सिफारिसमा तीन राज्यमन्त्री थपी छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।
अघिल्लो मंगलबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको चौथोपटक विस्तार गरी सात मन्त्री र १९ राज्यमन्त्री थपेर ४४ सदस्यीय बनाएका थिए । त्यसको एक साता नपुग्दै तीन जना थपेर ४९ सदस्यीय बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का २ र संघीय सदभावनाका एक राज्यमन्त्री थपेका हुन् ।
भट्टराईले मंगलबार माओवादीबाट १० र मधेसी दलबाट ९ राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यतिबेला फोरम गणतान्त्रिक का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता र संघीय लोकतान्त्रिकका नेता अनिल झा विदेश भ्रमणमा रहेकाले ती पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको थियो । गुप्ता र झा स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुको दबाबमा तीन राज्य मन्त्री थपिएका हुन् ।
पाँचौं विस्तारपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री २६ मन्त्री र २२ राज्यमन्त्री भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित २४, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक का ७, फोरम गणतान्त्रिक का ५, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा का ४, तमलोपा नेपालका ४, सद्भावनाका २ र संघीय सदभावनाका २ र सद्भावना गिरी का १ जना मन्त्री छन् ।
फोरम गणतान्त्रिकको सिफारिसमा कृषि राज्यमन्त्रीमा ओमप्रकाश यादव र सन्चार राज्यमन्त्रीमा सुरिताकुमारी साह तथा संघीय सद्भावनाको सिफारिसमा उद्योग राज्यमन्त्रीमा खोभारी राय यादव नियुक्त भएका छन् । कृषि र साचार फोरम गणतान्त्रिक तथा उद्योग संघीय लोकतान्त्रिकको भागमा परेका मन्त्रालय हुन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार नियुक्त तीन जनासहित चार राज्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाए । तमलोपा नेपालको सिफारिसमा गत मंगलबार महिला राज्यमन्त्री नियुक्त अरविन्द साहलाई समेत आइतबार नै सपथ खुवाइएको थियो ।
तीन जना थपिएपछि राज्यमन्त्रीको संख्या २२ पुगेको छ । कुल २६ मन्त्रालयमध्ये चारवटा पररराष्ट्र, शान्ति विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्र राज्यमन्त्री छैनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकमा सभासद र गैरसभासद नेतामध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विवादका कारण रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको र सरिता गिरी नेतृत्वको सदभावनाबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग भइरहेको छ, ती दुवैमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भएएपछि मन्त्रिपरिषदको संख्या ५१ जना पुग्नेछ ।
फोरम गणतान्त्रिकले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फोरेर कृषि र सहकारी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाउन र विना विभागीय मन्त्री राजलाल यादवलाई सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्न र त्यसमा राज्यमन्त्रीसमेत थप्न दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । फोरम गणतान्त्रिकको मागबमोजिम कृषि मन्त्रालय विभाजन गरिएमा मन्त्रीको संख्या ५२ जना पुग्नेछ । फोरम गणताँिन्त्रकले सहकारी मन्त्रालय दिने शर्तमा राजलाल यादवलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
माओवादीमा समेत थप सभासदलाई राज्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई तीव्र दबाब परिरहेको छ । माओवादीले सम्हालेका परराष्ट्र, शान्ति र विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि राज्यमन्त्री थपिएमा मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीय हुन पुग्नेछ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ सस्तो एवं स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढेको, राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्म सबैका लागि अब गाडी खरिद गर्नुपर्दा ४० लाख लाख रुपैयाँभन्दा कमको किन्ने निर्णय गराएको तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा इकोनोमिक क्लास सस्तो को टिकटमा उड्ने गरेपछि भट्टराईको लोकपि्रयता ह्वात्तै बढेको थियो । तर सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन आफ्नै अगुवाइमा जारी निर्देशिका र निर्णयको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद इतिहासकै जम्बो बनाएपछि उनको बोली व्यवहार तथा प्रतिबद्धतामा गम्भीर शंका उब्जिएको छ ।
सरकारले गठन गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएकाले प्रशासनिक खर्च घटाउन १८ भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दाता मुलुक तथा संस्थाहरुले समेत प्रशासनिक खर्च घटाई विकास बजेट बढाउन मन्त्रालयको संख्या आयोगको सिफारिसबमोजिम घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर आयोगहरुको प्रतिवेदन र दाताहरुको सुझावको बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको आकार धेरै ठूलो बनाइएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेतं प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको सरकारप्रतिका् विश्वसनीयतामा ह्रास आएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
एक जना मन्त्री या राज्यमन्त्री थप्दा वैद्य रुपमा दुइटा गाडी इन्धन मर्मत घरभाडा मसलन्दसहित स्वकीय सचिवालय निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी फर्निचर निवासमा फर्निसिङ र सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राज्यकोषबाट वर्षको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागिमात्र उपसचिव सरहको स्वकीयसचिव स्वकीय अधिकृत प्रशासनिक सहायक २ जना चालक २ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले अनधिकृत रुपमा सरकारबाट लिने गाडी इन्धन तथा मर्मतलगायतको खर्च पनि करोडौंमा हुने गर्छ ।
मन्त्रालयको संख्याभन्दा दोब्बर संख्यामा मन्त्री÷राज्यमन्त्री बनाइएकाले राज्यको प्रशासनिक खर्च सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकाीले प्रकट गरे । यसअघि कल्पना नै नगरिएको मन्त्रालयहरुमा समेत यसपटक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीहरुलाई कार्यालयको प्रबन्ध गर्नसमेत धौधौ परेको छ ।
४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २७ जना मधेसी मन्त्री छन् । मधेसी प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् हो । मन्त्रिपरिषद्मा पहाडी मूलका भन्दा मधेसी मूलका मन्त्रीको संख्या धेरै भएको यो पहिलोपटक हो । सधैंजसो पहाडिया बाहुनछेत्रीको बोलवाला रहने मन्त्रिपरिषद्मा यसपटक मधेसी आदिवासी जनजाति र दलितको बाहुल्य छ ।
मुलुकमा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाइएको पहिलोपटक हो । सार्क शिखर सम्मेलनबाट फर्केको भोलिपल्टै आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई मधेशी दलको सिफारिसमा तीन राज्यमन्त्री थपी छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।
अघिल्लो मंगलबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको चौथोपटक विस्तार गरी सात मन्त्री र १९ राज्यमन्त्री थपेर ४४ सदस्यीय बनाएका थिए । त्यसको एक साता नपुग्दै तीन जना थपेर ४९ सदस्यीय बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का २ र संघीय सदभावनाका एक राज्यमन्त्री थपेका हुन् ।
भट्टराईले मंगलबार माओवादीबाट १० र मधेसी दलबाट ९ राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यतिबेला फोरम गणतान्त्रिक का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता र संघीय लोकतान्त्रिकका नेता अनिल झा विदेश भ्रमणमा रहेकाले ती पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको थियो । गुप्ता र झा स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुको दबाबमा तीन राज्य मन्त्री थपिएका हुन् ।
पाँचौं विस्तारपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री २६ मन्त्री र २२ राज्यमन्त्री भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित २४, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक का ७, फोरम गणतान्त्रिक का ५, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा का ४, तमलोपा नेपालका ४, सद्भावनाका २ र संघीय सदभावनाका २ र सद्भावना गिरी का १ जना मन्त्री छन् ।
फोरम गणतान्त्रिकको सिफारिसमा कृषि राज्यमन्त्रीमा ओमप्रकाश यादव र सन्चार राज्यमन्त्रीमा सुरिताकुमारी साह तथा संघीय सद्भावनाको सिफारिसमा उद्योग राज्यमन्त्रीमा खोभारी राय यादव नियुक्त भएका छन् । कृषि र साचार फोरम गणतान्त्रिक तथा उद्योग संघीय लोकतान्त्रिकको भागमा परेका मन्त्रालय हुन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार नियुक्त तीन जनासहित चार राज्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाए । तमलोपा नेपालको सिफारिसमा गत मंगलबार महिला राज्यमन्त्री नियुक्त अरविन्द साहलाई समेत आइतबार नै सपथ खुवाइएको थियो ।
तीन जना थपिएपछि राज्यमन्त्रीको संख्या २२ पुगेको छ । कुल २६ मन्त्रालयमध्ये चारवटा पररराष्ट्र, शान्ति विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्र राज्यमन्त्री छैनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकमा सभासद र गैरसभासद नेतामध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विवादका कारण रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको र सरिता गिरी नेतृत्वको सदभावनाबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग भइरहेको छ, ती दुवैमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भएएपछि मन्त्रिपरिषदको संख्या ५१ जना पुग्नेछ ।
फोरम गणतान्त्रिकले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फोरेर कृषि र सहकारी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाउन र विना विभागीय मन्त्री राजलाल यादवलाई सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्न र त्यसमा राज्यमन्त्रीसमेत थप्न दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । फोरम गणतान्त्रिकको मागबमोजिम कृषि मन्त्रालय विभाजन गरिएमा मन्त्रीको संख्या ५२ जना पुग्नेछ । फोरम गणताँिन्त्रकले सहकारी मन्त्रालय दिने शर्तमा राजलाल यादवलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
माओवादीमा समेत थप सभासदलाई राज्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई तीव्र दबाब परिरहेको छ । माओवादीले सम्हालेका परराष्ट्र, शान्ति र विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि राज्यमन्त्री थपिएमा मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीय हुन पुग्नेछ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ सस्तो एवं स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढेको, राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्म सबैका लागि अब गाडी खरिद गर्नुपर्दा ४० लाख लाख रुपैयाँभन्दा कमको किन्ने निर्णय गराएको तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा इकोनोमिक क्लास सस्तो को टिकटमा उड्ने गरेपछि भट्टराईको लोकपि्रयता ह्वात्तै बढेको थियो । तर सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन आफ्नै अगुवाइमा जारी निर्देशिका र निर्णयको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद इतिहासकै जम्बो बनाएपछि उनको बोली व्यवहार तथा प्रतिबद्धतामा गम्भीर शंका उब्जिएको छ ।
सरकारले गठन गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएकाले प्रशासनिक खर्च घटाउन १८ भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दाता मुलुक तथा संस्थाहरुले समेत प्रशासनिक खर्च घटाई विकास बजेट बढाउन मन्त्रालयको संख्या आयोगको सिफारिसबमोजिम घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर आयोगहरुको प्रतिवेदन र दाताहरुको सुझावको बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको आकार धेरै ठूलो बनाइएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेतं प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको सरकारप्रतिका् विश्वसनीयतामा ह्रास आएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
एक जना मन्त्री या राज्यमन्त्री थप्दा वैद्य रुपमा दुइटा गाडी इन्धन मर्मत घरभाडा मसलन्दसहित स्वकीय सचिवालय निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी फर्निचर निवासमा फर्निसिङ र सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राज्यकोषबाट वर्षको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागिमात्र उपसचिव सरहको स्वकीयसचिव स्वकीय अधिकृत प्रशासनिक सहायक २ जना चालक २ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले अनधिकृत रुपमा सरकारबाट लिने गाडी इन्धन तथा मर्मतलगायतको खर्च पनि करोडौंमा हुने गर्छ ।
मन्त्रालयको संख्याभन्दा दोब्बर संख्यामा मन्त्री÷राज्यमन्त्री बनाइएकाले राज्यको प्रशासनिक खर्च सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकाीले प्रकट गरे । यसअघि कल्पना नै नगरिएको मन्त्रालयहरुमा समेत यसपटक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीहरुलाई कार्यालयको प्रबन्ध गर्नसमेत धौधौ परेको छ ।
४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २७ जना मधेसी मन्त्री छन् । मधेसी प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् हो । मन्त्रिपरिषद्मा पहाडी मूलका भन्दा मधेसी मूलका मन्त्रीको संख्या धेरै भएको यो पहिलोपटक हो । सधैंजसो पहाडिया बाहुनछेत्रीको बोलवाला रहने मन्त्रिपरिषद्मा यसपटक मधेसी आदिवासी जनजाति र दलितको बाहुल्य छ ।
No comments:
Post a Comment