जम्बो मन्त्रिपरिषदको सकस बेहोर्दैछन् कर्मचारी

काठमाडौं, २५ कात्तिक- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १९ राज्यमन्त्री र सात मन्त्री थप गरी इतिहासकै दोस्रो ठूलो ४६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएपछि धेरैजसो मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी हैरान भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै उत्पादित सस्तो ुमुस्ताङु गाडी चढे पनि उनका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले आफू आफ्नो परिवार कार्यकर्ता र स्वकीयसचिवका लागि कानुन मिल्नेभन्दा धेरै र महँगा गाडी मागेर कर्मचारीलाई हैरान पार्न थालेका छन् ।
कानुनतः मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि कुनै पनि बेला गाडीको अभाव नहोस् भनेर दुइटा गाडी दिइन्छ एउटा बिग्रेमा या अन्य कुनै कारणले चलाउन नमिलेमा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि दुइटा गाडी दिइएको हो । तर मन्त्री र राज्यमन्त्री दुइटा गाडी आफू र आफ्ना परिवारका लागि पेवा ठान्छन् ती गाडीका अतिरिक्त आफ्ना स्वकीयसचिव कार्यकर्ता र नातेदार चढ्न आफ्नो मन्त्रालय मातहतका आयोजना र विभागबाट दबाब दिएर थप गाडी माग्छन् । इन्धन र मर्मतसमेत अनधिकृत रुपबाट तिनै कार्यालयबाट बेहोर्न लगाइन्छ ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद र मन्त्री/राज्यमन्त्रीले गाडी र सुविधाका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि दिइरहेको जायज/नाजायज दबाबका कारण प्रधानमन्त्रीले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता गर्न निर्देशिका जारी गर्नु र मुस्ताङ गाडी चढ्नुको औचित्यमाथि सर्वसाधारण जनताले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
पुरानाका अतिरिक्त नयाँ मन्त्री/राज्यमन्त्रीहरुले स्वकीयसचिव र परिवारका लागि गाडी व्यवस्था गर्न दबाब दिएपछि कतिपय मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको भागाभाग भएको छ । 'गाडी व्यवस्था नगरौं सरुवा हुने डर व्यवस्था गरौं गाडी चढ्ने हैसियतका अधिकारीको खोसेर कानुनतः गाडी नपाउने मन्त्रीको स्वकीयसचिव र आफन्तलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो गम्भीर अप्ठ्यारामा परेका छौं' मन्त्रीको दबाबको चपेटामा परेका एक अधिकारीले भने ।
यस्तो समस्या बढी झेल्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठक र उच्च पदस्थ अधिकारी छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीले आफू स्वकीयसचिव परिवारका लागि गाडी उपलब्ध गराउन उच्च अधिकारीलाई पटकपटक दबाब िदंदै आएका छन् । मातहतमा विभाग र आयोजना नभएको सामान्य प्रशासनका अधिकारीलाई आफ्ना मन्त्री÷राज्यमन्त्रीलाई मागेअनुसार गाडी व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् । सामान्य प्रशासनमा रामकुमार यादव मन्त्री र सुनिताकुमारी महतो राज्यमन्त्री छन् ।
पहिलोपटक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका संस्कृति तथा संघीय मामिला वातावरण कानुन र रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि कोठा र गाडी व्यवस्था गर्न झमेला भइरहेको छ । संस्कृतिमा राज्यमन्त्री सुष्मा शर्मालाई अस्थायीरुपमा हालै अवकासप्राप्त सहसचिव जलकृष्ण श्रेष्ठको साँघुरो कार्यकक्षमा राखिएको छ । संस्कृति मन्त्रालयका अधिकारीलाई श्रेष्ठको ठाउँमा तत्काल पदपूर्ति भएर आउने नयाँ सहसचिवलाई कहाँ राख्ने भन्नेमात्र चिन्ता छैन, राज्यमन्त्रीलाई कार्यकक्ष साह्रै साँघुरो भएको छ, छुट्टै बाथरुम भएको कोठासमेत छैन । राज्यमन्त्रीले कोठा साँघुरो भएका कारण एकपटक पाँच जनाभन्दा बढीलाई भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यहाँमाथि आगन्तुकका लागि बस्ने कोठासमेत छैन । स्थायी रुपमा राज्यमन्त्रीलाई सुविधासम्पन्न कार्यकक्ष कहाँ व्यवस्था गर्ने संस्कृति मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई टाउको दुखाइ भएको छ ।
वातावरण राज्यमन्त्री दुर्गादेवी महतोको हालत त्योभन्दा खराब छ, उनलाई मन्त्री हेमराज तातेडको कार्यकक्षसँगै जोडिएको एउटा कोठामा राखिएको छ । बिदामा बसेका उपसचिव प्रदीप निरौलाको कोठामा राज्यमन्त्रीलाई राखिएको हो । उनको निजी सचिवालय र भेटघाटका लागि छुट्टै ठाउँ छैन त्यही एउटा कोठामा सबै काम चलाउनुपरेको छ । सहसचिवको कार्यकक्षमा एट्याच बाथरुम छन्, तर राज्यमन्त्री भने कर्मचारीसरह दिसापिसाब गर्न सामान्य महिला शौचालयमा जानुपर्छ ।
वातावरण मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका लागि स्टोर अन्यत्र सारेर धमाधम कार्यकक्ष बनाइँदैछ त्यहाँ भने राज्यमन्त्रीका लागि निजी सचिवालय भेटघाट कक्ष एट्याच बाथरुम भएको कार्यकक्षको व्यवस्था गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
कानुन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका लागि बस्ने ठाउँ त थिएन । तर आफ्नो भवनमा रहेको संघीय मामिला मन्त्री गोपाल किराँतीको कार्यकक्ष ुकब्जाु गरेर कानुन राज्यमन्त्रीका लागि कार्यकक्ष व्यवस्था गरियो त्यो पनि संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीलाई एक वचन पनि नसोधी । तत्कालीन संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्री क्रमशः मिनेन्द्र रिजाल र खगेन्द्र प्रसाईंमात्र होइत वर्तमान संघीय मामिलामन्त्री किराँतीसमेत संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी कार्य गर्न कानुन मन्त्रालयको भवनमा रहेको कार्यकक्ष नै प्रयोग गर्थे ।
कानुन मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले संघीय मामिला मन्त्रीको कार्यकक्ष कब्जा गरेका छन् भने यसअघिको कानुन मन्त्रीको कार्यकक्षमा राज्यमन्त्री काशीदेवी झालाई राखिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रीको कार्यकक्ष फराकिलो भएकाले कानुनमन्त्रीले कब्जा गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
'आफ्नो भवन हो भन्दै कानुनका अधिकारीले हामीलाई सोध्दै नसोधी संघीय मामिला मन्त्रीको कार्यकक्ष कब्जा गरे हामीले केही गर्न सकेनौ' संघीय मामिलाका एक कर्मचारीले भने ।
पहिलोपटक राज्यमन्त्री पाएको रक्षा मन्त्रालयमा पनि कार्यकक्षकै समस्या परेको छ । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव द्वारिकाप्रसाद आचार्यलाई कुनै सुविधा नभएको सामान्य कोठामा सारेर उनको कार्यकक्षमा रक्षा राज्यमन्त्री रामवच्चन अहिरलाई राखिएको छ । सामान्य सानो कोठामा सर्न बाध्य सहसचिव आचार्यलाई पीए कोठा र एट्याच बाथरुमको सुविधाबाट वन्चित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का नेता राजलाल यादवलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यसको बोझ योजना आयोगलाई परेको छ । यादवलाई योजना आयोगका आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य र आर्थिक विश्लेषण महाशाखा हेर्ने सहसचिव पुष्पलाल शाक्यको कार्यकक्षमा राखिएको छ । एक जना सदस्य र सहसचिवको कार्यकक्षमा मन्त्री यादवको कार्यकक्ष पीए कोठा र भेटघाट कक्ष बनाइएको छ । योजना आयोगमा हाल उपाध्यक्षसहित चार जनामात्र सदस्य छन् तर पूरै सदस्य नियुक्ति भइसकेपछि आयोगमा सदस्य र सहसचिवका लागि कार्यकक्षको अभाव हुने चिन्ता योजनाका अधिकारीहरुको छ ।