अदालतको निर्णय स्वीकार नगरेको व्यक्तिलाई माफी दिन मिल्दैन : कानुनविद्
काठमाडौं, २४ कात्तिक- सरकारले मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सत्तारुढ माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस गरेको छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय गरेकामा कांग्रेस एमालेसहित सबै विपक्षी दल मानव अधिकारवादी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र नागरिक समाजका अगुवाले तीव्र विरोध गरिरहेका बेला सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र लेखी उनलाई माफी दिन सिफारिस गरेको हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई हत्या गरेको प्रमाणित भई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका आफ्ना सभासदलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिन लागेको हो ।
सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव माधव घिमिरेले राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलाई बिहीबार पत्र पठाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ढुंगेललाई सर्वस्व जन्मकैदको सजायबाट माफी दिन आग्रह गरेका छन् । घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित पत्र बिहीबार ४ः३० बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ ।
पत्रमा मुख्यसचिव घिमिरेले गृह मन्त्रालयले ढुंगेललाई माफीको सिफारिस गर्न गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा ुजनयुद्धु का क्रममा भएको घटनामा तत्कालीन सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी ढुंगेलमाथि हत्याको अभियोग लगाएको र त्यही आधारमा अदालतबाट निर्णय हुन पुगेकाले शान्ति सम्झौताअनुसार उनलाई सजाय दिन मिल्दैन । शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायबाट माफी दिन मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छु भन्ने उल्लेख रहेको मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रपति यादव उनका सहयोगी र कर्मचारीले सरकारको पत्र खोलिनसकेकाले उनीहरुलाई त्यसको व्यहोरा थापा भइसकेको छैन त्यही कारण ढुंगेललाई माफी दिन मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसबारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको स्रोतले उल्लेख गरे । ुसरकारको पत्र अपराह्न ४ः३० बजे राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी हिडिसकेपछि आएका हुनाले खोलिएको छैन त्यस कारण पत्रमा के व्यहोरा छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेको छैनु राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारले भने ।
पत्रअनुसार मन्त्रिपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५१ अनुसार ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस गरेको हो । संविधानको धारा १५१ को माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा ुमन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत विशेष अदालत सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक या प्रशासकीय पदाधिकारी या निकायले गरेको सजायलाई माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछु उल्लेख छ ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले सर्वोच्चको फैसला स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई संविधानको माफीसम्बन्धी धाराबमोजिम सजाय माफी दिन सिफारिस गर्नु संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको दाबी गर्छन् । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा १५१ अनुसार अदालतमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी सरकार ले सजाय माफी दिन सिफारिस गर्न नमिल्ने र यस्तो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मान्नु बाध्यकारी नभएको बताए ।
ुअदालतमा सरेन्डर गरेर सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको सिफारिसबमोजिम माफी दिनुपर्छ तर अदालतको फैसलालाई स्वीकारेर न्यायालयमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन सरकारले सिफारिस गर् यो भने राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने छैन त्यस्तो सिफारिस राष्ट्रपतिले अदालतमा रायका लागि पठाउन सक्छन्ु ज्ञवालीले भने ।
संविधानको धारा ११५ र ११६ बमोजिम अदालतको आदेश÷फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै अदालतको आदेश स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई माफी दिने हो भने विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घोर उल्लंघन हुने उनले बताए ।
सर्वोच्चले प्रत्यÔदर्शी साÔीको बकपत्रबाट ढुंगेलले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाकै खहरे खोला दोभानमा गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै २०६६ पुस १९ म सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यो घटना सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको घटना नभई रीसइवीमा उज्जनकुमारको हत्या गरिएको हो ।
उज्जनकुमारका दाजु गण्ँेशकुमारले आफ्ना भाइलाई ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले समेत ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै निण्र्ँयलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चले फैसला गरेको पौनै दुई वर्ष भइसक्ता पनि ढुंगेल पक्राउ परेका थिएनन् ।
काठमाडौं, २४ कात्तिक- सरकारले मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सत्तारुढ माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस गरेको छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय गरेकामा कांग्रेस एमालेसहित सबै विपक्षी दल मानव अधिकारवादी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र नागरिक समाजका अगुवाले तीव्र विरोध गरिरहेका बेला सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र लेखी उनलाई माफी दिन सिफारिस गरेको हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई हत्या गरेको प्रमाणित भई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका आफ्ना सभासदलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिन लागेको हो ।
सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव माधव घिमिरेले राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलाई बिहीबार पत्र पठाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ढुंगेललाई सर्वस्व जन्मकैदको सजायबाट माफी दिन आग्रह गरेका छन् । घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित पत्र बिहीबार ४ः३० बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ ।
पत्रमा मुख्यसचिव घिमिरेले गृह मन्त्रालयले ढुंगेललाई माफीको सिफारिस गर्न गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा ुजनयुद्धु का क्रममा भएको घटनामा तत्कालीन सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी ढुंगेलमाथि हत्याको अभियोग लगाएको र त्यही आधारमा अदालतबाट निर्णय हुन पुगेकाले शान्ति सम्झौताअनुसार उनलाई सजाय दिन मिल्दैन । शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायबाट माफी दिन मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छु भन्ने उल्लेख रहेको मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रपति यादव उनका सहयोगी र कर्मचारीले सरकारको पत्र खोलिनसकेकाले उनीहरुलाई त्यसको व्यहोरा थापा भइसकेको छैन त्यही कारण ढुंगेललाई माफी दिन मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसबारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको स्रोतले उल्लेख गरे । ुसरकारको पत्र अपराह्न ४ः३० बजे राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी हिडिसकेपछि आएका हुनाले खोलिएको छैन त्यस कारण पत्रमा के व्यहोरा छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेको छैनु राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारले भने ।
पत्रअनुसार मन्त्रिपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५१ अनुसार ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस गरेको हो । संविधानको धारा १५१ को माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा ुमन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत विशेष अदालत सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक या प्रशासकीय पदाधिकारी या निकायले गरेको सजायलाई माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछु उल्लेख छ ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले सर्वोच्चको फैसला स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई संविधानको माफीसम्बन्धी धाराबमोजिम सजाय माफी दिन सिफारिस गर्नु संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको दाबी गर्छन् । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा १५१ अनुसार अदालतमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी सरकार ले सजाय माफी दिन सिफारिस गर्न नमिल्ने र यस्तो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मान्नु बाध्यकारी नभएको बताए ।
ुअदालतमा सरेन्डर गरेर सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको सिफारिसबमोजिम माफी दिनुपर्छ तर अदालतको फैसलालाई स्वीकारेर न्यायालयमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन सरकारले सिफारिस गर् यो भने राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने छैन त्यस्तो सिफारिस राष्ट्रपतिले अदालतमा रायका लागि पठाउन सक्छन्ु ज्ञवालीले भने ।
संविधानको धारा ११५ र ११६ बमोजिम अदालतको आदेश÷फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै अदालतको आदेश स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई माफी दिने हो भने विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घोर उल्लंघन हुने उनले बताए ।
सर्वोच्चले प्रत्यÔदर्शी साÔीको बकपत्रबाट ढुंगेलले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाकै खहरे खोला दोभानमा गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै २०६६ पुस १९ म सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यो घटना सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको घटना नभई रीसइवीमा उज्जनकुमारको हत्या गरिएको हो ।
उज्जनकुमारका दाजु गण्ँेशकुमारले आफ्ना भाइलाई ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले समेत ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै निण्र्ँयलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चले फैसला गरेको पौनै दुई वर्ष भइसक्ता पनि ढुंगेल पक्राउ परेका थिएनन् ।
No comments:
Post a Comment