ढुंगेललाई माफी स्वेच्छाचारी कदम ः संवैधानिक कानून व्यवसायी मन्च

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मंगलबार मिति २०६८ साल कार्तिक २२ गतेको वैठकले ज्यान मुद्धामा सर्वो्रच्च्ा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई जन्म कैदको सजाए सुनाइएका वालकृष्ण ढुगेंलको कैद सजाए माफि दिन गरेको सिफारिस स्व्ातन्त्र न्यायपालिका संवैधानिक सर्वोच्च्ाता मानवअधिकार विधिको शासन र पिडित व्यक्तिको उपचार प्राप्त गर्ने मौलिक हक विपरित रहेको छ । संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्न शफत लिएको लोकतान्त्रिक सरकारले सर्वो्रच्च अदालतको अन्तिम फैसला समेतलाई वेवास्ता गरि गरेको यो निर्णयले मुलुकमा दण्ड हिनताको संस्कृतिलाई अझ प्रोत्साहन मात्र गरेको छैनकि यसले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको धज्जी समेत उडाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत दोषि सावित गरेको व्यक्तिले अदालत र कानून समक्ष आत्मसमर्पण नगरी सरकारको स्वविवेकले मात्र माफि मिनाहा दिन नसक्ने सर्वस्विकृत मान्यता विपरित अमुक राजनीतिक दलको सदस्य भएकै नाताले केवल एक जना व्यक्तिको हकमा मात्र गरिएको यस्तो सिफारिस अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११५ र ११६ मा अभिव्यक्त न्याय संपादनको कार्यम्ाा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्ने र मुद्धा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च्ा अदालतले दिएको आदेश वा फैसला पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य रहेको सरकारले त्यसको विपरित गरेको यो निर्णयले स्व्ातन्त्र न्यापपालिका संवैधानिक सर्वोच्च्ाता विधिको शासनको पुर्ण उपहास गरेको छ
द्धन्दकालका अन्य संयौ दोषिहरु अझ पनि थुनामा रहेको र कैयौले मुद्धा खेपिरहेको अवस्थामा केवल एक जना व्यक्ति विशेषको मात्र कैद सजाए माफि लिने कुरा यसै पनि स्व्ोच्छाचारी र समानताको सिद्धान्त समेतको विपरित छ ।
सरकारबाट गरिएको यस्तो असंवैधानिक सिफारिसले सँवैधानिक मान्यता र पुर्णता पाप्त गर्न हुदैन भन्नॆ सँवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा कि्रयाशिल हामि निम्न कानुन ब्याबशायिहरुको यो दृढ धारणा रहेको छ ।

चन्द्रकान्त ज्ञवाली
टीकाराम भट्टराई
कुमार रेग्मी
भिमार्जुन आचार्य
माधव वस्नेत
रवि नारायण खनाल
मनोज शर्मा
ओम प्रकाश अर्याल
सरोज घिमिरे
मिति २०६८ कार्तिक २३