भट्टराईद्वारा ४६ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन

देउवापछिको दोस्रो ठूलो रेकर्ड कायम, देउवाको समेत रेकर्ड तोड्ने तयारीमा
काठमाडौं, २२ कात्तिक- आफू पदमा बहाल भएको दिनदेखि मितव्ययितामा जोड िदंदै आएका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत मंगलबार २६ जना मन्त्री थप गरी 'जम्बो मन्त्रिपरिषद' बनाएका छन् । भट्टराईले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछिको २२ वर्षको अवधिको दोस्रो ठूलो हो । भट्टराईले माल्दिभ्समा बुधबारदेखि सुरु हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा जानु पूर्व सन्ध्यामा चौथोंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् । उनले उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षलाई छुट्टयाइएका मन्त्रालयमा समेत आफू र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । माओवादी लडाकुको साचो सरकारलाई बुझाएको घटनाको विरोधमा उत्रिएको वैद्य पक्ष भट्टराई सरकारमा नजाने अडानमा छ ।
२०५१ देखि ०५६ सम्मको त्रिशंकु संसदकालमा आफ्नो सत्ता टिकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुककै इतिहासमा सबभन्दा ठूलो ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । भट्टराईले आफ्ना सामु सत्ता टिकाउने बाध्यता नभए पनि देउवापछिको दोस्रो ठूलो मन्त्रिपरिषद गठन गरी रेकर्ड कायम गरेका हुन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समेत ४४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर देउवाको पछिको दोस्रो रेकर्ड कायम गरेका थिए भट्टराईले नेपालको रेकर्डलाई तोडेका हुन् ।
मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता स्वदेश बाहिर रहेकाले उनको पार्टीले सम्हालेका दुई मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री र फोरम लोकतान्त्रिकले रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको छ । ती दुवै पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएपछि भट्टराई मन्त्रिपरिषदले देउवाको रेकर्डसमेत तोड्नेछ ।
फोरम लोकतान्त्रिक मा रक्षामन्त्रीमा सभासद पठाउने कि गैर सभासद भन्ने विवाद भएकाले मंगलबार नियुक्ति हुन नसकेको हो । त्यही कारण रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी अर्को व्यक्ति चयन नभएसम्मका लागि पार्टी अध्यक्ष एवंं गृह मन्त्री स्वयंले लिएका छन् । गुप्ता स्वदेश फर्किएपछि फोरम गणतान्त्रिक ले राज्य मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नेछ । गुप्ता कृषि तथा सहकारीलाई फुटाएर कृषि र सहकारी मन्त्रालय बनाउने र दुवैमा राज्यमन्त्रीसमेत राख्ने तयारीमा रहेकोसमेत स्रोतले उल्ले गरेको छ त्यसो भएमा मन्त्रीको संख्या ५० नाघ्नेछ ।
कुल २६ वटा मन्त्रालयमध्ये फोरम गणतान्त्रिकले सम्हालेका दुई मन्त्रालय सूचना तथा साचार र कृषि विज्ञान तथा प्रविधि परराष्ट्र शान्ति तथा पुननिर्माण श्रम तथा यातायात र उद्योग मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री राख्न बाँकी छ अरु सबै १९ वटा मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री राखिएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिक तमलोपा तमलोपा नेपाल र सद्भावनाले आ-आफ्ना मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राखेकाले सद्भावना आनन्दीदेवी को श्रम तथा यातायात सदभावना अनिल झा को उद्योग र माओवादीले सम्हालेका परराष्ट्र र शान्ति मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्री राख्न दबाब पर्नेछ । तिनमा समेत राज्य मन्त्री थपिएमा मन्त्रिपरिषदको आकार झन् कहालीलाग्दो हुन पुग्नेछ । सद्भावना आनन्दीदेवी र सदभावना अनिल झा पार्टीमा राज्यमन्त्री थप्न तीव्र दबाब छ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ स्वदेशमै निर्मित सस्तो मुस्ताङ गाडी चढेको र विदेश भ्रमणमा जाँदा इकोनोमिक क्लास सस्तो को टिकटमा उड्ने गरेपछि उनको लोकपि्रयता बढेको थियो । तर सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन आफ्नो पहलमा जारी निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद जम्बो बनाएपछि भट्टराईको बोली र व्यवहार तथा प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।
सरकारले गठन गरेका विभिन्न उच्चस्तरी आयोगले मुलुकमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएकाले प्रशासनिक खर्च घटाउन १८ वटाभन्दा कम मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छन् दाता मुलुक तथा संस्थाहरुले समेत प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या आयोगको सिफारिसबमोजिम घटाउनुपर्ने सुझाव िदंदै आएका छन् । तर आयोगहरुको प्रतिवेदन र दाताहरुको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो बनाइएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्वयंं प्रधानमन्त्री र सरकारको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
एक जना मन्त्री या राज्यमन्त्री थप्दा गाडी, इन्धन, मर्मत, घरभाडा, मसलन्दसहित स्वकीय सचिवालयका लागि उपसचिव सरहको स्वकीयसचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासनिक सहायक २ जना, चालक २ जना कार्यालय सहयोगीका लागि राज्यकोषबाट वर्षको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । मन्त्री र राज्य मन्त्रीको निवासमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण, निवासमा नियमानुसार आवश्यक एक सेट सबै सामान खरिद गर्दा पनि राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च हुन्छ । मन्त्रालयको संख्याभन्दा झन्डै दोब्बर संख्याको मन्त्रिपरिषद बनाइएकाले राज्यको प्रशासनिक खर्च झन्डै एक अर्ब रुपैयाँले बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीले प्रकट गरे ।
यसअघि कल्पना नै नगरिएको मन्त्रालयहरुमा समेत यसपटक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको प्रबन्ध गर्न धौधौ परेको छ । रक्षा वातावरण युवा तथा खेलकुद र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा पहिलोपटक राज्यमन्त्री राखिएको हो । ती मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री र निजी सचिवालयका लागि सुविधासम्पन्न कार्यकक्ष दिने ठाउँ नै छैन । ती मन्त्रालयमा अहिले राज्यमन्त्रीका लागि सामान्य कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाएर कर्मचारीलाई साँघुरो कोठामा सारेर राम्रो कार्यकक्षको खोजी भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
समावेशीका हिसाबले भने यो मन्त्रिपरिषद 'सन्तुलित' छ । ४६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २७ जना मधेशी छन् । मधेशी प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद हो । मन्त्रिपरिषदमा पहाडी मूलका भन्दा मधेशी मूलका मन्त्रीको संख्या धेरै भएको यो पहिलोपटक हो । मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि यसपटक बढी नै छ । महिला ४ जना मन्त्री र सात जना राज्यमन्त्री छन् । सधैंजसो पहाडिया बाहुन/क्षेत्रीको बोलावाला रहने मन्त्रिपरिषदमा यसपटक मधेशी आदिबासी जनजाति र दलितको बाहुल्य छ ।
मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका छ र सद्भावना आनन्दीदेवी की नेतृ सरिता गिरी सात जनामन्त्री थपिएको छ । नवनियुक्त १९ जना राज्यमन्त्रीमध्ये माओवादीबाट १० र मधेशी दलबाट ९ जना छन् ।
माओवादीबाट थपिएका मन्त्रीमा दिनानाथ शर्मा शिक्षा, लोकेन्द्रबिष्ट मगर पर्यटन, भीमप्रसाद गौतम भूमिसुधार, रामकुमार यादव सामान्य प्रशासन, कल्पना धमला विज्ञान तथा प्रविधि र सत्या पहाडी शान्ति तथा पुनर्निर्माण छन् । गिरीलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राज्यमन्त्री नियुक्त भएकामा रामबच्चन अहिर (रक्षा), सरँेजकुमार यादव ( स्वास्थ्य), दिलीप महर्जन पर्यटन, विष्णु चौधरी वाणिज्य तथा आपूर्ति, सूर्यमान दोङ ऊर्जा, लीला भण्डारी शिक्षा, गोपी अछामी युवा तथा खेलकुद, घनश्याम यादव स्थानीय विकास, ज्वाला साह भूमिसुधार, सुष्मा शर्मा संघीय मामिला तथा संस्कृति, हरिखेबा लिम्बु अर्थ, सुनिताकुमारी महतो सामान्य प्रशासन, भीमराज चौधरी गृह, लक्ष्मण महतो वन, दुर्गादेवी महतो वातावरण, काशीदेवी झा कानुन तथा न्याय, ईश्वरदयाल मिश्र भौतिक योजना, अरविन्द साह महिला तथा बालबालिका र रमणीराम ( िसंचाइ) छन् ।