सरकारी गाडीमा आफ्नै हात जगन्नाथ गर्न गाडी मापदण्ड बनेन

सिटौलाले अनधिकृत रुपमा गाडी र इन्धन लगे
काठमाडौं, ११ मंसिर- मुलुकका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई पदबाट बाहिरिएपछि राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक तहले तयार गरेको मापदण्ड पूर्व तथा वर्तमान गृहमन्त्रीको असहयोगले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
विभिन्न व्यक्तिबाट गाडी दुरुपयोग भइरहेको आवाज उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक तहले विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई पदबाट बाहिरिएपछि राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी मापदण्ड प्रस्ताव गरेको हो । उक्त मापदण्ड आफ्ना मन्त्रीबाट स्वीकृति गराई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन÷तीनचोटि गरेको प्रयास गृह मन्त्रीकै असहयोगले तुहिन पुगेको छ ।
गृहका कर्मचारीहरुले आफ्नो तहबाट प्रस्ताव गरी तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा एकपटक र वर्तमान गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार आएपछि दुईपटक निर्णयका लागि पेस गर्दा दुवैले फाइल थन्काइदिएको जानकारी गृह सचिव निकट स्रोतले दिएको छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु निर्देशन दिने संसदकै अपमान भएको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मुलुकमा हाल विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई पदबाट बाहिरिएपछि राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी कुनै मापदण्ड छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णयका भरमा बहुदलकालका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई आजीवन र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्मका लागि चालकसहित गाडी तथा इन्धन सुविधा दिने गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक तहबाट तयार गरिएको मापदण्डमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधान्यायाधीशलाई आजीवन चालकसहित गाडी र इन्धन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई इन्धन १ सय २० लिटर पेट्रोल र मर्मत खर्चसमेत दिने प्रस्ताव मस्यौदा मापदण्डमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित मापदण्डमा पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई भने गाडी सुविधा दिनु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बहुदलका कालका पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै गाडी र इन्धन सुविधा दिन थालिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्व गृ मन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षका लागिमात्र गाडी सुविधा दिने गरिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण तीन/तीन महिनामा गृह मन्त्री परिवर्तन भइरहने भएकाले धेरैलाई गाडी सुविधा दिन नसकिने र शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि कसैलाई पनि सुरक्षा थ्रेट नरहेकाले मस्यौदा मापदण्डमा पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई गाडी सुविधा नदिने प्रस्ताव गरिएको जानकारी स्रोतले दिए । तर आफू निवर्तमान भएपछि गाडी सुविधा नपाइने र आफ्ना पूर्ववर्तीहरुले पाइरहेको सुविधासमेत खोस्नुपर्ने भएकाले महरा र गच्छदार दुवैले मापदण्डलाई स्वीकृत नगरेको हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'पदबाट बाहिरिएपछि आफूले पनि गाडी र इन्धन सुविधा पाइन्न आफ्ना पूर्ववर्तीहरुलाई पनि गाडी सुविधा खोसेर चिढ्याउनुपर्ला भनेर महरा र गच्छदार दुवैले मापदण्डलाई स्वीकृत नगरेका हुन्' स्रोतले भने ।
प्रस्तावित मापदण्डमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई करोडौं मूल्य पर्ने महँगा र विलाशी गाडीका सट्टा सस्ता तर टिकाउ हुने खालका जिप दिने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेको करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी जबर्जस्ती लगेर चढ्दै आएका छन् । सरकारले पछि ती चार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई तिनै गाडी दिने निर्णय गरिदिएको छ । ती चारै जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा बहाल हुँदा आफूले पछि चढ्न भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई चमेलिया आयोजनाबाट ती महँगा र विलाशी गाडी खरिद गराएका हुन् ।
गच्छदारले प्रशासनिक तहबाट प्रस्तावित मापदण्डलाई स्वीकृत गर्नु त परको कुरा पूर्वगृहमन्त्रीलाई तीन वर्षसम्ममात्र गाडी र इन्धन सुविधा दिने व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेका छन् । उनले पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाई गाडी र इन्धन सुविधा निरन्तर दिएर पुरानै निर्णयको समेत उल्लंघन गरेका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाको गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएको गत भदौमा तीन वर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार तीन वर्षपछि आफूले पाएको गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेमा उल्टै उनले गच्छदार र गृह सचिव सुशीलजंग राणालाई दबाब दिएर गृह मन्त्रालयबाट अनधिकृत रुपमा इन्धन र मर्मत सुविधासमेत लिइरहेका छन् । सिटौलाले हाल आफू गृहमन्त्री हुँदा चढेकै प्राडो गाडी चढ्दै आएका छन् । ुतीन वर्ष पुगेपछि सिटौलाले गाडी फिर्ता गर्नु त परको कुरा उल्टै मन्त्री र सचिवलाई दबाब दिएर इन्धन र मर्मत खर्चसमेत नियमित रुपमा लान थालेका छन् सिटौलाकै कारण अनधिकृत रुपमा गाडी चढिरहेका अरु पूर्वगृहमन्त्रीहरुले समेत इन्धन र मर्मत सुविधा लिन आउने खतरा बढेको छु स्रोतले भने ।
पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका पूर्वगृहमन्त्रीहरु खड्गप्रसाद ओली र पूर्णबहादुर खड्काले पनि सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको जानकारी गृह स्रोतले दिएको छ । तर उनीहरुले गाडी सुविधा फिर्ता नगरे पनि पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष कटेपछि गृह मन्त्रालयबाट इन्धन र मर्मत खर्च भने लिएका छैनन् । गृह मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गरे पनि ओली र खड्का दुवैले गाडी फिर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् । ओलीले निसान जिप र खड्काले प्राडो गाडी चढिरहेका छन् । कांग्रेसका पूर्व सांसद अमरेशकुमार िसंहले समेत चार वर्षदेखि गृह मन्त्रालयकै गाडी चढ्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गरे पनि उनले अनधिकृत रुपमा गाडी चढ्दै आएका छन् । तत्कालीन मन्त्री सिटौलाका पालामा िसंहलाई गृह मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी सरकारी गाडी दिइएको हो ।