सर्वोच्चद्वारा दलहरुलाई खबरदारी

फैसला सकारात्मक, तर राजनीतिक
काठमाडौं ९ मंसिर- संविधानसभाको म्याद थपका बारेमा सहमति गर्न शुक्रबार अपराह्न बसेको प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रभावित भएको छ । संविधानसभाको म्याद एकपटकभन्दा बढी नथप्न सर्वोच्चले आदेश गरेको समाचार सुनेपछि दलहरुको बैठक फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गरेपछिमात्र बस्ने भनी बिना निर्णय स्थगित भएको छ ।
'दलहरुको बैठक पहिला सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन नगरी संविधानसभाको म्याद कति थप्ने भन्नेबारेमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै बैठक स्थगित गरियो' दलहरुको बैठकपछि कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीले भने । संविधानसभाको म्यादबारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न दलहरुको बैठक शनिबार पुनः बस्दैछ ।
प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सर्वोच्चद्वारा अब एकपटक थपिने संविधानसभाको म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्न र नसके जनमतसंग्रह नयाँ जनादेशलगायतका अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाउन जारी आदेशप्रति मिश्रित प्रतिकि्रया व्यक्त गरेका छन् ।
माओवादीले भने सर्वोच्चको आदेश राजनीति प्रेरित रहेको टिप्पणी गर्दै न्यायालयले राजनीतिक होइन विधिसम्मत ढंगले फैसला गर्नुपर्ने प्रतिकि्रया व्यक्त गरेको छ । 'फैसलाको कपी अध्ययन गर्न पाएको छैन । सर्वोच्चको निर्णय राजनीतिक भयो भन्ने लागेको छ सर्वोच्चले विधि समातेर निर्णय गर्नुपर्ने हो । बाँकी कुरा अध्ययन गरेपछिमात्रै टिप्पणी गरौंला' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेताले भने छोटो समयमै शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि थोरै अवधिका लागि संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो दलले शुक्रबार केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा भने त्यसको अध्ययन गरेपछिमात्र टिप्पणी गर्ने बताए । 'कांग्रेसले छोटो समयमा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न संविधानसभाको म्याद छोटो समयका लागि थप गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय शुक्रबार नै गरेको छ । हाम्रो पार्टीको निर्णयपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन गर्दैछौं पूरै अध्ययन गरेपछिमात्र हामी त्यसबारेमा बोल्छौं' कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले भने ।
एमालेले सर्वोच्चको फैसलाले चाँडो संविधान निर्माण गर भनेर दलहरुलाई खबरदारी गर्नु एक हदसम्म सकारात्मक भए पनि उसले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धमा दलहरुले सहमतिमा गर्नुपर्ने राजनीतिक निर्णयका विषयमा टिप्पणी भने गर्न भने नहुने प्रतिकि्रया व्यक्त गरेको छ ।
'सर्वोच्चको फैसलाका दुइटा पाटा छन् । अहिलेसम्मको थपिएको म्यादलाई वैधता दिएको छ । साथै उसले संविधानसभा अनन्तकालसम्मका लागि हुँदैन त्यो कुरा दलहरुभित्रसमेत उठ्न थालेको । यो फैसलाले संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन दलहरुलाई दबाब दिएको छ । चाँडो संविधान निर्माण गर भनेर दलहरुलाई खबरदारी पनि गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि संविधानसभाको म्याद थपका सम्बन्धमा सर्वोच्चले राजनीतिक कुरा बोल्ने होइन दलहरुले बैठक गरी सहमति गर्ने कुरा हो' एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भने सर्वोच्चद्वारा अब एकपटक थपिने संविधानसभाको म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरिसक भन्ने आग्रहका साथ आएको आदेशलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने प्रतिकि्रया व्यक्त गरेको छ । मोर्चाका नेताले सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद पटकपटक थप्ने तर थपिएको म्यादको सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्तिलाई नदोहोर् याउन दलहरुलाई चेतावनी दिएको टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिएर त्यहीअनुसार दलहरु संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
'सर्वोच्चले छिटो संविधान बनोस् शान्ति प्रकि्रया पूरा होस् भनेर एकपटकभन्दा बढी संविधानसभाको म्याद नथप्न भनेको हो । उसले म्याद थप्ने तर सदुपयोग नगर्ने दलहरुको प्रवृत्तिलाई सचेत गराएको हो । सर्वोच्चले एउटा समयसीमा बनाएर एकपटक म्याद थप गरी संविधान निर्माण पूरा गर भन्नुलाई अन्यथा रुपमा लिनुहुन्न' मधेशी मोर्चाका नेता एवं भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने ।
उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कति समय लाग्छ शीर्ष नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोचेर संविधानसभाको म्याद थपी त्यो समयभित्र संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्नुपर्ने बताए ।