सरकारबाट सजिलै आर्थिक सहायता पाउने दिन गए

काठमाडौं, २९ कात्तिक- सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी हुने आर्थिक सहायता वितरणमा अंकुश लगाउने प्रावधान राखी ुआर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधिु संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका पालामा जथाभावी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरिएको प्रश्न उठेपछि वर्तमान सरकारले आर्थिक सहायता वितरण केही समयका लागि रोकेर नयाँ कार्यविधि बनाएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार कार्यविधिमा सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई आर्थिक सहायता िदंदा हचुजाका भरमा नदिने र आर्थिक सहायता दिनुपर्नाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ । सरकारले कसकसलाई किन आर्थिक सहायता दिइएको हो औचित्यसहित तत्काल अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको छ ।
औचित्य पुष्टि भएकालाई औषधि उपचारका लागि सहायता िदंदा सरकारले व्यक्तिलाई नदिई सोझै अस्पतालमा लागेको खर्च भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । ुआर्थिक सहायता पाउने व्यक्तिले स्वदेशमा उपचार गरे सोझै स्वदेशी अस्पताललाई र विदेशमा उपचार गरे सोझै विदेशी अस्पताललाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । अब व्यक्तिलाई हचुवाका भरमा आर्थिक सहायता नदिने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छु श्रेष्ठले भने ।
सभासदहरुलाई विशेष अवस्थामा उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिनुपर्दा सरकारद्वारा गठित समितिको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । कार्यविधिमा संसद सचिवालयबाट उपचार खर्च पाउने सभासदलाई थप उपचार खर्च दिनुपर्दा समितिको सिफारिस अनिवार्य गरिएको हो ।
दुई जना उपरथीमा बढुवा
सरकारले जंगी अड्डाको सिफारिसमा सहायक रथीद्वय रामकृष्ण अधिकारी र राजेन्द्र क्षेत्रीलाई उपरथीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले जंगी अड्डाकै सिफारिसमा महासेनानीद्वय धनबहादुर साह र डा। श्यामसुन्दर शर्माको पदावधि तीन वर्ष थप गरेको छ ।
तीन जना निलम्बित।
सरकारले समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष दाताराम खनाल सदस्यसचिव हेमांग नामग्याल लामा र कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाह मगरलाई निलम्बन गरेको छ । खनाल निवर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका भाइ हुन् । तीनै जना खनालकै पालामा परिषदमा नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदले परिषदको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी महिला मन्त्रालयका सहसचिवलाई दिएको छ । मन्त्रालयले सहसचिव भने तोक्न बाँकी छ ।
शर्माको राजिनामा स्वीकृित
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट असार १५ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त शर्माले कर्मचारी युनियनहरुको अनावश्यक दबाबले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएपछि राजिनामा दिएका ह्न् । मन्त्रिपरिषदले नयाँ कार्यकारी निर्देशकसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिने निर्णय गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।