मधेशी मोर्चाका समावेशी विधेयकमा राख्नुपर्ने दस शर्त

मोर्चाका शर्त
आरक्षित सिट ५० प्रतिशत पुर् याउनुपर्ने
सेवा प्रवेशमा पाँच वर्ष सहुलियत दिनुपर्ने
पिछडिएको क्षेत्रलाई दिइएको आरक्षण हटाउनुपर्ने
बढुवामा समेत आरक्षण कोटा छुट्टयाउनुपर्ने
महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत क्षेत्र र वर्ग छुट्टयाउनुपर्ने
काठमार्डौं, ३० कात्तिक- सत्तारुढ संयुक्त मधेशी मोर्चाले सरकारसमक्ष सबै सरकारी सेवामा समावेशी आरक्षण सिट बढाएर ५० प्रतिशत पुर् याउने व्यवस्था राख्नुपर्नेलगायतका १० वटा शर्त राखेका छन् । मोर्चाका मन्त्रीहरुले सरकारसमक्ष विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रचलित समावेशी सिद्धान्तविपरीत आरक्षणका नाममा असन्तुलन ल्याउने किसिमको अडान राखेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
सरकारका आरक्षण दिन बाँकी सेवालाई समेत समावेशी बनाउन मन्त्रिपरिषदले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर मधेशी दलहरुले आरक्षणमा थप अडान राखेपछि सरकारले छुट्टै समावेशी ऐन बनाउन संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले समावेशी विधेयक बनाउन विभिन्न मन्त्रालयसित राय माग गर्दा मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मन्त्रीहरुले नयाँ अडान राखेका हुन् । सरकारले मोर्चाका अडानलाई समावेश गरी केही दिनभित्रै समावेशी विधेयक संसदमा लाने तयारी गरिररहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
राय दिने क्रममा मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले समावेशीको व्यवस्था नै असन्तुलित हुने गरी १० सूत्रीय शर्त राखेका हुन् । सरकारले रिक्त ४५ प्रतिशत पदमा आरक्षण िदंदै आएकामा मधेशी मोर्चाले आरक्षण सिट बढाएर ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षण दिने मुलुक कुनै पनि नरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए । समावेशीसम्बन्धी कार्यलाई नियमित व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत मोर्चाका मन्त्रीले राखेका छन् ।
मोर्चाले समावेशी सिटमा मधेशीभन्दा पहाडी महिलाले बढी अवसर पाएको दाबी गर्दै क्षेत्र र वर्ग छुट्ट्याई महिलाको आरक्षण सिट तोक्नुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ । मोर्चाले घुमाउरो पारामा महिलालाई आरक्षित सिटभित्र मधेशी महिलालाई निश्चित सिट तोकी आरक्षण दिन माग गरेको हो । महिलालाई छुट्ट्याइएको आरक्षणको संख्यामा कुन क्षेत्र वा वर्गका महिलालाई के कति प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने हो सो विषय ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान मोर्चाको छ ।
रिक्त कुल सिटमा ४५ प्रतिशत सिट महिला, मधेशी, आदिबासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगलाई आरक्षण गरिएको छ । कुल ४५ प्रतिशत सिटलाई एक सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, मधेशीलाई २२, आदिबासी जनजातिलाई २७, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीका पाँचसहित पिछडिएका ९ जिल्ला ४ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ ।
समावेशी पदबाट सरकारी सेवा प्रवेशमा ५ वर्षको सहुलियत दिनुपर्ने शर्तसमेत मोर्चाले राखेको छ । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार पुरुष ३५ र महिलाले ४० वर्षसम्ममा सरकारी सेवा प्रवेश गर्न पाउँछन् । ६० वर्षे सेवा अवधि हुँदा कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरी पेन्सन पकाउन भ्याउन् भन्ने उद्देश्यले सेवा प्रवेशमा पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्ष बनाइएको हो ।
तर मोर्चाको शर्तअनुसार सेवा प्रवेशमा ५ वर्ष सहुलियत िदंदा समावेशी पदमा पुरुषले ४० र महिलाले ४५ वर्षसम्ममा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउनेछन् । पाँच वर्षको सहुलियत पाउनेले सरकारी सेवाबाट बिना पेन्सन अवकास पाउने हुनाले यो व्यवस्था अव्यावहारिक हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
विश्वभर सुरक्षा निकायहरुमा सेवा प्रवेशको निश्चित उमेर र मापदण्ड हुन्छ । तर मोर्चाले भने नेपाली सेना र दुवै प्रहरीमा समेत सेवा प्रवेशमा पाँच वर्षको सहुलियत मागेका छन् जुन हदैसम्मको अव्यावहारिक शर्त भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मोर्चाले समावेशी कानुनमा बढुवा हुने पदमा समेत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । भारतसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा पिछडिएको जाति या वर्गलाई सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षण दिइएको छ तर बढुवामा भने आरक्षण दिइएको छैन । आरक्षणको प्रतिशत पनि बढाउने र बढुवामा पनि आरक्षण दिने हो भने निजामती प्रशासनमा रहेको योग्यता र दक्षताको व्यवस्था मेरिटोक्रेसी नै पूर्ण रुपमा समाप्त हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ ।
मोर्चाले मुलुकको सबभन्दा पिछडिएका कर्णालीका पाँचसहित मनाङ मुस्ताङ बझाङ र बाजुरा गरी ९ वटा जिल्लाका बासिन्दालाई सरकारी सेवा प्रवेशमा दिइएको ४ प्रतिशत आरक्षण हटाउनुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ । त्यो आरक्षण सिट महिला मधेशी दलित र अपांगमा बाँड्नुपर्ने अडान मोर्चाको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिका लागिमात्र गरिएको आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग मोर्चाको छ । समावेशी पदमा योग्य उम्मेदवार नपाइए सो पदमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने र त्यसलाई खुल्लामा समावेश गर्न नहुने व्यवस्था समावेशी विधेयकमा राख्नुपर्ने अडान मोर्चाको छ ।
सार्वजनिक सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाई प्रस्तावित नौवटा ऐनका अतिरिक्त संवैधानिक आयोग, स्थानीय निकाय, राजनीतिक नियुक्ति, अर्धसरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय र बैंकिङ संस्थाअन्तर्गतका सेवामा पनि आरक्षण दिनुपर्ने माग मोर्चाको छ ।
आरक्षण र खुलातर्फको परिक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशन गरी दुवैतर्फ सफल हुने उम्मेदवारले सेवा र पद रोज्न पाउने व्यवस्था समावेशी विधेयकमा गरिनुपर्ने अडान मोर्चाले राखेको छ । तराई-मधेशी र पहाडी मूलका व्यक्ति स्पष्ट रुपमा छुट्ट्याउनुपर्ने शर्तसमेत मोर्चाले राखेको छ । दुई समुदाय छुट्ट्याउँदा एकातिर अनाहकमा साम्प्रदायिक द्वेष बढ्न सक्ने तथा अर्कातिर मधेशी र पहाडी समुदायबीच विवाह भई जन्मेका व्यक्तिलाई कुन सम्प्रदायमा राख्ने भन्ने समास्या हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।