टिके बढुवा र समायोजनको व्यवस्था खारेज गरिने
काठमाडौं, १६ कात्तिक- सरकारले निजामती प्रशासनमा तल्लो तहदेखि सचिवसम्म वरिष्ठताका आधारमा समेत बढुवा गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । निजामती प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत विधेयकमा पदोन्नतिको प्रकि्रयामा पहिलोपटक वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ ।
वर्तमान बढुवा पद्धतिबाट काम कम हुने ठाउँमा बसी युनिभसर्िटीमा पढेर डिग्रीमा बढी प्रतिशत ल्याउने र बढुवाका लागि तयारीमात्र गरिरहने कर्मचारीहरु पदोन्नति हुने व्यवस्थाका सट्टामा कामको बोझ बढी हुने र युनिभसर्िटीमा अध्ययन गर्न नपाइने ठाउँमा कार्य गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीसमेत बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्थाले पदीय आधारमा ज्येष्ठ र अनुभवी कर्मचारीहरुको कदर हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसअघि बढुवामा वरिष्ठताको खासै अर्थ थिएन फाइल बढुवा वा सचिवको पदोन्नतिमा कार्यसम्पादन मूल्यांंकनको नम्बर बराबर ल्याएकामध्येबाट वरिष्ठलाई बढुवा हुने व्यवस्थामात्र थियो । वरिष्ठताको आधारमा मात्र बढुवा हुने व्यवस्था थिएन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विधेयकमा विभिन्न तहमा कुल पदपूर्ति या बढुवा हुने रिक्त पदमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत पदमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न तहमा रिक्त हुने पदमध्ये कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ६०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १०, समायोजनबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने निजामती ऐनको वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन गरी ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो ।
ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरेपछि निश्चित समय पुगेपछि स्वतः पदोन्नति टिके बढुवा को प्रावधान र तिनै टिके बढुवावालालाई मिलान गर्न छुट्ट्याइएको १० प्रतिशत समायोजनको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत तहमा जान पदोन्नतिका लागि छुट्ट्याइएको पदमध्ये वरिष्ठताका आधारमा ३०, कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शाखा अधिकृत उपसचिवदेखि सहसचिवसम्म रिक्त पदमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा ३० कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३० आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
सचिवमा भने रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वर्ष सेवा पूरा गरी सचिवका लागि योग्य भएका र बढुवाका लागि सिफारिस भएका तेब्बर संख्यामा परेकामध्ये सबभन्दा वरिष्ठमध्येबाट २० प्रतिशत बढुवा हुनेछन् बाँकी ८० प्रतिशत पदमा भने बढुवाका लागि सिफारिस भएकामध्येबाट जोसुकैलाई सरकारले पदोन्नति गर्न सक्नेछ ।
काठमाडौं, १६ कात्तिक- सरकारले निजामती प्रशासनमा तल्लो तहदेखि सचिवसम्म वरिष्ठताका आधारमा समेत बढुवा गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । निजामती प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत विधेयकमा पदोन्नतिको प्रकि्रयामा पहिलोपटक वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ ।
वर्तमान बढुवा पद्धतिबाट काम कम हुने ठाउँमा बसी युनिभसर्िटीमा पढेर डिग्रीमा बढी प्रतिशत ल्याउने र बढुवाका लागि तयारीमात्र गरिरहने कर्मचारीहरु पदोन्नति हुने व्यवस्थाका सट्टामा कामको बोझ बढी हुने र युनिभसर्िटीमा अध्ययन गर्न नपाइने ठाउँमा कार्य गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीसमेत बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्थाले पदीय आधारमा ज्येष्ठ र अनुभवी कर्मचारीहरुको कदर हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसअघि बढुवामा वरिष्ठताको खासै अर्थ थिएन फाइल बढुवा वा सचिवको पदोन्नतिमा कार्यसम्पादन मूल्यांंकनको नम्बर बराबर ल्याएकामध्येबाट वरिष्ठलाई बढुवा हुने व्यवस्थामात्र थियो । वरिष्ठताको आधारमा मात्र बढुवा हुने व्यवस्था थिएन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विधेयकमा विभिन्न तहमा कुल पदपूर्ति या बढुवा हुने रिक्त पदमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत पदमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न तहमा रिक्त हुने पदमध्ये कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ६०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १०, समायोजनबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने निजामती ऐनको वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन गरी ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो ।
ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरेपछि निश्चित समय पुगेपछि स्वतः पदोन्नति टिके बढुवा को प्रावधान र तिनै टिके बढुवावालालाई मिलान गर्न छुट्ट्याइएको १० प्रतिशत समायोजनको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत तहमा जान पदोन्नतिका लागि छुट्ट्याइएको पदमध्ये वरिष्ठताका आधारमा ३०, कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शाखा अधिकृत उपसचिवदेखि सहसचिवसम्म रिक्त पदमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा ३० कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३० आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
सचिवमा भने रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वर्ष सेवा पूरा गरी सचिवका लागि योग्य भएका र बढुवाका लागि सिफारिस भएका तेब्बर संख्यामा परेकामध्ये सबभन्दा वरिष्ठमध्येबाट २० प्रतिशत बढुवा हुनेछन् बाँकी ८० प्रतिशत पदमा भने बढुवाका लागि सिफारिस भएकामध्येबाट जोसुकैलाई सरकारले पदोन्नति गर्न सक्नेछ ।
No comments:
Post a Comment