काठमाडौं, १३ मंसिर- भूमिसुधार मन्त्रालयले पुनःस्थापना हुन बाँकी ६ हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न डेढ/डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ । सरकार आफैंले जग्गा खोजेर दिने नीति असफल भएपछि मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिको सिफारिसमा उनीहरुलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले ुमुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६८ु प्रस्ताव गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थको सहमति आउनासाथ मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाउने जानकारी भूमिसुधारका अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधारले अघिल्लो वर्ष मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गर्न प्रतिपरिवार एक÷एक लाख दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिले जग्गा खरिद गर्न एक लाख रुपैयाँ कम हुने अडान राखेपछि मन्त्रालयले डेढ÷डेढ लाख दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
भूमिसुधारका अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपिरÈदबाट कार्यविधि पारित हुनासाथ अनुदान दिन थालिने र यसै वÈ्र पुनःस्थापना पूरा गर्ने योजना मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिको छ ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई आवास र खेतीपातीका लागि यसअघि ऐलानी पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन Ôेत्रको जग्गा ५÷५ कट्ठाका दरले उपलब्ध गराउने गरेको थियो । वन मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरुले मुक्त कमैयाहरुलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि विकल्पका रुपमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
सरकारले २०५७ साउन २ मा दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र काचनपुरका २२ हजार ६ सय ६३ कमैया परिवारलाई मुक्त भएको घोÈणु गरेको थियो । तीमध्ये अ´ै ६ हजार १ सय ७ परिवारलाई जग्गा दिन बाँकी छ । पुनःस्थापना बाँकी परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिन करिब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
सरकारले जग्गा खरिदका लागि अनुदान दिन ३० करोड रुपैयाँभन्दा रकमसमेत बजेटमा विनियोजन गरिसकेको छ । घर बनाउन सरकारले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार १० क्युबिक फिट काठसमेत निःशुःल्क रुपमा दिने र्गछ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले मुक्त कमैयालाई घर बनाउन दिइने अनुदानसमेत १० हजार रुपैयाँबाट बढाएर २५ हजार पुर् याउन प्रस्ताव गरेको छ । संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यसलाई वृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जग्गा पाएकामध्ये पनि घर अनुदान पाउन बाँकी करिब ३ हजार परिवार छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले ुमुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६८ु प्रस्ताव गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थको सहमति आउनासाथ मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाउने जानकारी भूमिसुधारका अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधारले अघिल्लो वर्ष मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गर्न प्रतिपरिवार एक÷एक लाख दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिले जग्गा खरिद गर्न एक लाख रुपैयाँ कम हुने अडान राखेपछि मन्त्रालयले डेढ÷डेढ लाख दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
भूमिसुधारका अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपिरÈदबाट कार्यविधि पारित हुनासाथ अनुदान दिन थालिने र यसै वÈ्र पुनःस्थापना पूरा गर्ने योजना मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिको छ ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई आवास र खेतीपातीका लागि यसअघि ऐलानी पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन Ôेत्रको जग्गा ५÷५ कट्ठाका दरले उपलब्ध गराउने गरेको थियो । वन मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरुले मुक्त कमैयाहरुलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि विकल्पका रुपमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
सरकारले २०५७ साउन २ मा दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र काचनपुरका २२ हजार ६ सय ६३ कमैया परिवारलाई मुक्त भएको घोÈणु गरेको थियो । तीमध्ये अ´ै ६ हजार १ सय ७ परिवारलाई जग्गा दिन बाँकी छ । पुनःस्थापना बाँकी परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिन करिब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
सरकारले जग्गा खरिदका लागि अनुदान दिन ३० करोड रुपैयाँभन्दा रकमसमेत बजेटमा विनियोजन गरिसकेको छ । घर बनाउन सरकारले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार १० क्युबिक फिट काठसमेत निःशुःल्क रुपमा दिने र्गछ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले मुक्त कमैयालाई घर बनाउन दिइने अनुदानसमेत १० हजार रुपैयाँबाट बढाएर २५ हजार पुर् याउन प्रस्ताव गरेको छ । संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यसलाई वृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जग्गा पाएकामध्ये पनि घर अनुदान पाउन बाँकी करिब ३ हजार परिवार छन् ।
No comments:
Post a Comment