काठमाडौं, २२ कात्तिक- सरकारले ज्यानमुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ओखलढुंगाबाट निर्वाचित माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न राजनीतिक दल मानव अधिकारवादी कानुनविद र नागरिक समाजको तीव्र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यÔदर्शी साÔीको बकपत्रबाट ढुंगेलले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाकै खहरे खोला दोभानमा गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै २०६६ पुस १९ म सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यो घटना सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको घटना नभई रीसइवीमा उज्जनकुमारको हत्या गरिएको हो ।
उज्जनकुमारका दाजु गण्ँेशकुमारले आफ्ना भाइलाई ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले समेत ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै निण्र्ँयलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चले फैसला गरेको पौनै दुई वर्ष भइसक्ता पनि ढुंगेल पक्राउ परेका थिएनन् ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, मानव अधिकारवादी, नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न दलले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई संविधानको माफीसम्बन्धी धाराबमोजिम सजाय माफी दिन सिफारिस गर्नु संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । अदालतको फैसला स्वीकारै नगरेको र सजाय कत्ति पनि भुक्तान गर्दै नगरेको व्यक्तिलाई माफी दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपतिलाई सरकारको यो सिफारिस मान्नु बाध्यकारी नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५१ को माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत विशेष अदालत सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक या प्रशासकीय पदाधिकारी या निकायले गरेको सजायलाई माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ' उल्लेख छ ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको यो धारानुसार अदालतमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी सरकार ले सजाय माफी दिन सिफारिस गर्न नमिल्ने र यस्तो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मान्नु बाध्यकारी नभएको बताए ।
'अदालतमा सरेन्डर गरेर सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको सिफारिसबमोजिम माफी दिनुपर्छ' ज्ञवालीले भने- 'अदालतको फैसलालाई स्वीकार नगरी न्यायालयमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन सरकारले सिफारिस गर् यो भने राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने छैन त्यस्तो सिफारिस अदालतमा रायका लागि पठाउन सक्छन् । संविधानको धारा ११५ र ११६ बमोजिम अदालतको आदेश÷फैसला कार्यान्वयन गर्नु सरकार र हरेक व्यक्तिको कर्तव्य हो । अदालतको आदेश स्वीकार नगरेका ढुंगेललाई माफी दिने हो भने विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घोर उल्लंघन हुन्छ । अदालतमा सरेन्डर नगरेको अवस्थामा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपतिलाई सिफारिसलाई रोक्ने या संविधान अनुकूल छ÷छैन भनेर अदालतसित राय लिने अधिकार हुन्छ ।'
सर्वोच्चले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिने भनी फैसला गरेको पौने दुई वÈ्र भइसक्ता पनि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थिएन । उनी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा नियमित जान्छन् र सभासदको हैसियतलले तलबभत्ता समेत बुझ्दै आएका छन् ।
माओवादीले भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा श्रेष्ठको हत्या भएको र त्यही घटनालाई लिएर ढुंगेलमाथि गरिएको फैसला शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट उनलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
कांग्रेस र नागरिक समाजले मन्त्रिपरिषदबाट ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यो निर्णयले राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्ने चिन्ता कांग्रेसले प्रकट गरेको छ । 'यो निर्णयले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने काम गरेको छ यो आपत्तिजनक निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ फिर्ता भएन कांग्रेस विरोधमा उत्रन्छ' कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीले भने । मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयले दण्डहीनतालाई बढाउने चिन्ता गर्दै संविधानविपरीत गरिएको सजाय माफीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न राजनीतिक दल मानव अधिकारवादी कानुनविद र नागरिक समाजको तीव्र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यÔदर्शी साÔीको बकपत्रबाट ढुंगेलले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाकै खहरे खोला दोभानमा गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै २०६६ पुस १९ म सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यो घटना सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको घटना नभई रीसइवीमा उज्जनकुमारको हत्या गरिएको हो ।
उज्जनकुमारका दाजु गण्ँेशकुमारले आफ्ना भाइलाई ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले समेत ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै निण्र्ँयलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चले फैसला गरेको पौनै दुई वर्ष भइसक्ता पनि ढुंगेल पक्राउ परेका थिएनन् ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, मानव अधिकारवादी, नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न दलले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई संविधानको माफीसम्बन्धी धाराबमोजिम सजाय माफी दिन सिफारिस गर्नु संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । अदालतको फैसला स्वीकारै नगरेको र सजाय कत्ति पनि भुक्तान गर्दै नगरेको व्यक्तिलाई माफी दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपतिलाई सरकारको यो सिफारिस मान्नु बाध्यकारी नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५१ को माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत विशेष अदालत सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक या प्रशासकीय पदाधिकारी या निकायले गरेको सजायलाई माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ' उल्लेख छ ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको यो धारानुसार अदालतमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी सरकार ले सजाय माफी दिन सिफारिस गर्न नमिल्ने र यस्तो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मान्नु बाध्यकारी नभएको बताए ।
'अदालतमा सरेन्डर गरेर सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको सिफारिसबमोजिम माफी दिनुपर्छ' ज्ञवालीले भने- 'अदालतको फैसलालाई स्वीकार नगरी न्यायालयमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन सरकारले सिफारिस गर् यो भने राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने छैन त्यस्तो सिफारिस अदालतमा रायका लागि पठाउन सक्छन् । संविधानको धारा ११५ र ११६ बमोजिम अदालतको आदेश÷फैसला कार्यान्वयन गर्नु सरकार र हरेक व्यक्तिको कर्तव्य हो । अदालतको आदेश स्वीकार नगरेका ढुंगेललाई माफी दिने हो भने विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घोर उल्लंघन हुन्छ । अदालतमा सरेन्डर नगरेको अवस्थामा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपतिलाई सिफारिसलाई रोक्ने या संविधान अनुकूल छ÷छैन भनेर अदालतसित राय लिने अधिकार हुन्छ ।'
सर्वोच्चले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिने भनी फैसला गरेको पौने दुई वÈ्र भइसक्ता पनि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थिएन । उनी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा नियमित जान्छन् र सभासदको हैसियतलले तलबभत्ता समेत बुझ्दै आएका छन् ।
माओवादीले भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा श्रेष्ठको हत्या भएको र त्यही घटनालाई लिएर ढुंगेलमाथि गरिएको फैसला शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट उनलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
कांग्रेस र नागरिक समाजले मन्त्रिपरिषदबाट ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यो निर्णयले राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्ने चिन्ता कांग्रेसले प्रकट गरेको छ । 'यो निर्णयले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने काम गरेको छ यो आपत्तिजनक निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ फिर्ता भएन कांग्रेस विरोधमा उत्रन्छ' कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीले भने । मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयले दण्डहीनतालाई बढाउने चिन्ता गर्दै संविधानविपरीत गरिएको सजाय माफीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment