काठमाडौं, ६ मंसिर- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सहप्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सहप्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् । बलराम बानियाँ÷राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सहप्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सहप्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् । बलराम बानियाँ÷राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य ?
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं-२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सह-प्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सह-प्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सहप्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सहप्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् । बलराम बानियाँ÷राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सहप्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सहप्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् । बलराम बानियाँ÷राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य ?
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं-२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सह-प्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सह-प्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment