हत्यारा ढुंगेललाई माफी नदिन सर्वोच्चको आदेश

राष्ट्रपतिलाई हाई सन्चो
काठमाडौं, ७ मंसिर- हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ. सुशीला कार्की र कमलनारायण दासको विशेष इजलाशले अर्काे आदेश नहुन्जेलका लागि ढुंगेललाई माफी दिने प्रकि्रया जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोक्न भनेको हो । फैसला कार्यान्वयनको निवेदन हाल विचाराधीन नै भएकाले आम माफी दिँदा त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
'सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले आम माफी दिने सिफारिस जे जस्तो छ त्यसलाई त्यसै अवस्थामा राख्नु कार्यान्वनय नगर्नु नगराउनु' भनी राष्ट्रपति रामवरण यादव र सरकारको नाममा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गत कात्तिक २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ढुगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय माफी दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
अदालतले दोषी ठहर गरेको र अभियुक्तले सजाय स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई सरकारले सजाय माफी कम गर्न या मुल्तबी राख्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिसि गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर ढुंगेलले सजायलाई स्वीकार गरी अदालतमा सरेन्डर नगरेकाले उनलाई माफी दिन सरकारले गरेको सिफारिस गैरकानुी भएको संवैधानिक कानुनका जानाकारले बताउँदै आएका छन् । सरकारले अदालतको सजायलाई स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो । सरकारले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिसपत्र पठाएको थियो ।
सरकारले पठाएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेपछिले राष्ट्रपति यादवले यसबारेमा व्यापक परामर्श थालेका थिए । सजाय माफी दिए सर्वाेच्चले हत्यामा दोषी ठहर गरिसकेकालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्ने र सिफरिसपत्रको कार्यान्वयन नगरे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नमानेर कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्ने भएकाले राष्ट्रपति अप्ठ्यारामा थिए ।
सर्वाेच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिलाई सजिलो पारिदिएको छ । शीतल निवासमा सर्वाेच्चको फैसलाले खुसी ल्याएको छ ।  एउटा ठूलो टाउको दुखाइबाट राष्ट्रपतिलाई रिलिफ मिलेको छ ।
ढुंगेललाई ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा आठ वर्षअघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाए सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावदेन गएका उनलाई पुनरावदेन अदालत राजविराजले सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उज्जनकुमारकी दिदी सावित्रा श्रेष्ठले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई २०६६ सालमा सदर गरेको थियो ।
ढुंगेललाई पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चमा चल्दै गर्दा संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो र उनी सभासद चुनिएका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा उनी जेल परेका थिए । तर सर्वाेच्चको फैसलापछि सभासद भएका उनलाई सरकारले पक्राउ गरेन ।
भाइको हत्यारालाई जेल हाली सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने न्यायालयको फैसलाको कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनेर सवित्रीले सर्वाेच्चमा अर्काे एक निवेदन पनि हालेकी थिइन् । त्यो विचाराधीन हुँदाहुँदै सरकारले ढुंगेललाई माफी दिनका लागि शस्तल निवासमा पत्र पठाउने निर्णय गरेपछि सावित्रीले तेस्रोपटक सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाएकी हुन् । राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाएकै दिन उनले त्यस विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने र त्यो खारेज गरिनु पर्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेकी थिइन् । हत्यारालाई माफी दिने कामले न्याय पाउने आफ्ना्े मौलिक अधिकारसमेत कुष्ठित भएको सावित्रीको जिकिर थियो । उनले सरकार र राष्ट्रपती कार्यालय दुबैलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् ।
सर्वाैच्चले साताअघि उनको निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने/नपर्ने बारे छलफल गर्न मंसिर ५ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुको तीन दिनको लामो बहसपछि अन्ततः अदालत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।