लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना २०६८
- २०७१ भित्र सम्पन्न हुने निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनालाई राहत
- सहुलियत दरमा ऋण, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट, विद्युत खरिद मूल्य वृद्धि, विलम्ब जरिवाना मिनाहा
- चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोको वित्तीय संकट समाधान गर्न ४ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं, २३ माघ- सरकारले मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्न आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटाइदिने र राहत दिनेलगायतका १० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना २०६८ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन तर वित्तीय स्रोत अभावले समस्या भोगिरहेका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्काल ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ३० मेगावाटको चमेलियामा ठेकेदारलाई नियमित भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग रकम अभाव अभाव भएकाले मन्त्रिपरिषदले उक्त आयोजनाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसमध्ये अर्थमन्त्रालयले ८५ करोड रुपैयाँ यसै आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय स्रोतको व्यवस्था भएपछि चमेलिया आयोजना सन् २०१३ को सेप्टेम्बरभित्र सम्पन्न हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले १४ मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा ठेकेदारलाई नियमित भुक्तानी दिन प्राधिरकणलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कुलेखानीको ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेक्का तोडेको छ । मन्त्रिपरिषदले कुलेखानी तेस्रोलाई सन् २०१३ को डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गर्न ठेकेदारसँग छलफल गरी काम सुचारु गर्ने या अन्य विकल्पमा जानॆ छिटो निर्णय गर्ने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
सरकारले कार्ययोजनामा ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए सन् २०१४ को मेभित्र र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सन् २०१५ को जुलाईभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारले ती आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चुस्त व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने आयोजनाको अधिकारीलाई निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक संकटमा परेका निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन २६ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न उनीहरुबाट प्राधिकरणले खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य वृद्धि गरिदिनेलगायतका चार किसिमका सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपान को मागबमोजिम निजी क्षेत्रका २६ वटा आयोजनालाई आर्थिक संकटमा परेको भन्दै राहत दिने निर्णय गरेको हो । यो राहत सन् २०७१ भित्र सम्पन्न हुने निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको तर निर्माण सुरु हुन बाँकी आयोजनाले समेत पाउने जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
राहतअन्तर्गत सरकारले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् खरिद दर बढाइदिएको छ । हिउँदमा सात र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा प्राधिकरणलाई बिजुली दिने शर्तमा निर्माण थालेका आयोजनालाई सरकारले राहतस्वरुप विद्युत् खरिद दर २० प्रतिशत बढाएर हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट पुर् याइदिएको छ ।
कम दरमा विद्युत् दिन्छु भनेर सम्झौता गरेका आयोजनाहरुलाई विद्युत् खरिद दर बढाइदिनु गलत भएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । ऊर्जाका अधिकारीहरु भने संकटमा परेका आयोजनालाई सरकारले राहत िदंदा प्रवद्र्धकहरु उत्साहित हुने र विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्ने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक संकटमा परेका आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने २०७१ भित्र सम्पन्न गरेमा विलम्बबापतको जरिवाना मिनाहा दिने आयोजनाले बैंक ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणमार्फत् विद्युत्को मूल्य बढी दरमा हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट खरिद गर्ने सहुलियत दिन लागेको हो ।
इपानका अनुसार आर्थिक सामाजिक तथा स्थानीय समस्याले संकटग्रस्त आयोजनामा सिउरी खोला-५, सिपि्रङ-१० तल्लो मोदी-एक-१०, आँखु-११, चर्नावती ३.५, विजयपुर-एक ४.५, माई १७, मेलुङ खोला ५, आँखु खोला ७, तल्लो इन्द्रावती ४.५, तल्लो चाकु खोला १.८, मादी-एक २०, भैरवकुण्ड ३, माथिल्लो मादी २०, माथिल्लो माई ९.९, माई १५.६, तल्लो मोदी खोला २०, जिरी खोला २.४, पिखुवा खोला २.५, खानी खोला-एक २५, राधी स्मल ४.४, तल्लो बलेफी २०, तादी खोला ५, जुम्दी खोला १.७, मिस्त्री खोला ४२, तादी खोला थप्रेक ४.२ र सान्झेन ४२.५ आयोजना छन् ।
खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको हकमा तत्काल निर्माणमा लाग्न सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने प्राधिकरणलाई तिनुपर्ने विलम्बबापतको जरिवाना मिनाहा गर्ने बैंकलाई ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणमार्फत् विद्युत्को मूल्य बढी दरमा हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट खरिद गर्ने सहुलियत दिने भएको छ । तर त्यसका लागि आयोजनाहरुले २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ ।
सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टका पालामा निर्णय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी अब लाइसेन्स लिई निर्माण गर्ने २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाबाट उत्पादित हुने बिजुलीको प्राधिकरणले खरिद गर्ने मूल्य २० प्रतिशत बढाएको छ । प्रवद्र्धकहरुले भने निर्माणाधीन र पहिल्यै लाइसेन्स लिई विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाका लागिसमेत यही बढेको दर लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए । निजी प्रवद्र्धकहरुको मागअनुसार सरकारले विद्युत खरिद दर बढाउनेलगायतको राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको र यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विद्युत् प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयले बढेको दरमा विद्युत किनिदिन्छौं भन्ने लिखित पत्र नै प्रवद्र्धकहरुलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
'सरकारको कार्ययोजना राम्रो छ यो कार्ययोजनाले पलायन हुन लागेका प्रवद्र्धकहरुलाई निर्माणाधीन हुन आयोजना सम्पन्न गर्न र अर्को पनि बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ' उनले भने- 'त्यसका लागि सरकारले कार्ययोजनाको तत्काल कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ । प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयले प्रवद्र्धकहरुलाई बढेको मूल्यमा बिजुली किन्छु भन्ने पत्र दिनुपर्छ । तबमात्र बैंकहरुले संकटमा परेका आयोजनाहरुलाई आवश्यक ऋण थपिदिन्छन् आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् ।' गुरागाईंका अनुसार निर्माणको विभिन्न चरणमा पुगेका २६ आयोजना पैसा नभएर अड्किएका हुन् । सरकारले सहुलियतको निर्णय कार्यान्वयन ल्याएमा युद्धस्तरमा काम सुरु भई एक वर्षमा १० वटा आयोजना सम्पन्न हुने र त्यसबाट एक वर्षमै ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी गुरागाईंले दिए । उनका अनुसार पाँचवटा आयोजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । त्यसपछि पछि अरु आयोजना पनि यही स्पिडमा सम्पन्न हुँदै जाने विश्वास उनको छ ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन तर वित्तीय स्रोत अभावले समस्या भोगिरहेका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्काल ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ३० मेगावाटको चमेलियामा ठेकेदारलाई नियमित भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग रकम अभाव अभाव भएकाले मन्त्रिपरिषदले उक्त आयोजनाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसमध्ये अर्थमन्त्रालयले ८५ करोड रुपैयाँ यसै आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय स्रोतको व्यवस्था भएपछि चमेलिया आयोजना सन् २०१३ को सेप्टेम्बरभित्र सम्पन्न हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले १४ मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा ठेकेदारलाई नियमित भुक्तानी दिन प्राधिरकणलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कुलेखानीको ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेक्का तोडेको छ । मन्त्रिपरिषदले कुलेखानी तेस्रोलाई सन् २०१३ को डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गर्न ठेकेदारसँग छलफल गरी काम सुचारु गर्ने या अन्य विकल्पमा जानॆ छिटो निर्णय गर्ने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
सरकारले कार्ययोजनामा ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए सन् २०१४ को मेभित्र र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सन् २०१५ को जुलाईभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारले ती आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चुस्त व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने आयोजनाको अधिकारीलाई निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक संकटमा परेका निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन २६ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न उनीहरुबाट प्राधिकरणले खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य वृद्धि गरिदिनेलगायतका चार किसिमका सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपान को मागबमोजिम निजी क्षेत्रका २६ वटा आयोजनालाई आर्थिक संकटमा परेको भन्दै राहत दिने निर्णय गरेको हो । यो राहत सन् २०७१ भित्र सम्पन्न हुने निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको तर निर्माण सुरु हुन बाँकी आयोजनाले समेत पाउने जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
राहतअन्तर्गत सरकारले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् खरिद दर बढाइदिएको छ । हिउँदमा सात र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा प्राधिकरणलाई बिजुली दिने शर्तमा निर्माण थालेका आयोजनालाई सरकारले राहतस्वरुप विद्युत् खरिद दर २० प्रतिशत बढाएर हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट पुर् याइदिएको छ ।
कम दरमा विद्युत् दिन्छु भनेर सम्झौता गरेका आयोजनाहरुलाई विद्युत् खरिद दर बढाइदिनु गलत भएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । ऊर्जाका अधिकारीहरु भने संकटमा परेका आयोजनालाई सरकारले राहत िदंदा प्रवद्र्धकहरु उत्साहित हुने र विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्ने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक संकटमा परेका आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने २०७१ भित्र सम्पन्न गरेमा विलम्बबापतको जरिवाना मिनाहा दिने आयोजनाले बैंक ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणमार्फत् विद्युत्को मूल्य बढी दरमा हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट खरिद गर्ने सहुलियत दिन लागेको हो ।
इपानका अनुसार आर्थिक सामाजिक तथा स्थानीय समस्याले संकटग्रस्त आयोजनामा सिउरी खोला-५, सिपि्रङ-१० तल्लो मोदी-एक-१०, आँखु-११, चर्नावती ३.५, विजयपुर-एक ४.५, माई १७, मेलुङ खोला ५, आँखु खोला ७, तल्लो इन्द्रावती ४.५, तल्लो चाकु खोला १.८, मादी-एक २०, भैरवकुण्ड ३, माथिल्लो मादी २०, माथिल्लो माई ९.९, माई १५.६, तल्लो मोदी खोला २०, जिरी खोला २.४, पिखुवा खोला २.५, खानी खोला-एक २५, राधी स्मल ४.४, तल्लो बलेफी २०, तादी खोला ५, जुम्दी खोला १.७, मिस्त्री खोला ४२, तादी खोला थप्रेक ४.२ र सान्झेन ४२.५ आयोजना छन् ।
खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको हकमा तत्काल निर्माणमा लाग्न सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने प्राधिकरणलाई तिनुपर्ने विलम्बबापतको जरिवाना मिनाहा गर्ने बैंकलाई ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणमार्फत् विद्युत्को मूल्य बढी दरमा हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट खरिद गर्ने सहुलियत दिने भएको छ । तर त्यसका लागि आयोजनाहरुले २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ ।
सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टका पालामा निर्णय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी अब लाइसेन्स लिई निर्माण गर्ने २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाबाट उत्पादित हुने बिजुलीको प्राधिकरणले खरिद गर्ने मूल्य २० प्रतिशत बढाएको छ । प्रवद्र्धकहरुले भने निर्माणाधीन र पहिल्यै लाइसेन्स लिई विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाका लागिसमेत यही बढेको दर लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए । निजी प्रवद्र्धकहरुको मागअनुसार सरकारले विद्युत खरिद दर बढाउनेलगायतको राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको र यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विद्युत् प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयले बढेको दरमा विद्युत किनिदिन्छौं भन्ने लिखित पत्र नै प्रवद्र्धकहरुलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
'सरकारको कार्ययोजना राम्रो छ यो कार्ययोजनाले पलायन हुन लागेका प्रवद्र्धकहरुलाई निर्माणाधीन हुन आयोजना सम्पन्न गर्न र अर्को पनि बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ' उनले भने- 'त्यसका लागि सरकारले कार्ययोजनाको तत्काल कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ । प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयले प्रवद्र्धकहरुलाई बढेको मूल्यमा बिजुली किन्छु भन्ने पत्र दिनुपर्छ । तबमात्र बैंकहरुले संकटमा परेका आयोजनाहरुलाई आवश्यक ऋण थपिदिन्छन् आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् ।' गुरागाईंका अनुसार निर्माणको विभिन्न चरणमा पुगेका २६ आयोजना पैसा नभएर अड्किएका हुन् । सरकारले सहुलियतको निर्णय कार्यान्वयन ल्याएमा युद्धस्तरमा काम सुरु भई एक वर्षमा १० वटा आयोजना सम्पन्न हुने र त्यसबाट एक वर्षमै ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी गुरागाईंले दिए । उनका अनुसार पाँचवटा आयोजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । त्यसपछि पछि अरु आयोजना पनि यही स्पिडमा सम्पन्न हुँदै जाने विश्वास उनको छ ।
No comments:
Post a Comment