काठमाडौं, २२ माघ- कांग्रेसका दलित नेताहरुले राज्य पुनस्रंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तावित जातीय राज्य एवं दलित समुदायको गैर-भौगोलिक प्रदेश मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेसका ८ दलित नेताले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नेपालभर छरिएर बसोबास गर्दै आएका मुलुक निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान पुर् याएका दलित समुदायलाई गैर भौगोलिक प्रदेश छुट्टयाएर भ्रम सिर्जना गरी प्रतिवेदनले दलित समुदायलाई झुक्याउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।
वक्तव्य जारी गर्नेमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार. कविता कुमारी सरदार तथा सभासदद्वय बिमला नेपाली, चन्द्रिराम टमटा, पार्टीको राज्य पुनस्रंरचना सुझाव समितिका सदस्य ओमप्रकाश भी।sे र नेपाल दलित संघका नेता अमृत विश्वकर्मा छन् ।
उनीहरुले नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता भएको र सामाजिक बसोबास पनि सोही रुपले बनेको हुनाले राज्य पुनस्ररचनामार्फत् बन्ने संघीय प्रणालीमा हुने प्रदेश र स्थानीय तह जातीय आधारमा निर्धारण हुनु दुभाग्यपूर्ण हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । । उनीहरुले बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतासहितको प्रदेश निर्माण गर्नु उपयूक्त हुने वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
वक्तव्यमा अब बन्ने मुलुकको संविधानले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातका अतिरिक्त केन्द्रमा ७ प्रतिशत र प्रदेशमा १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
सदियौंदेखि अन्याय अत्याचार शोषण दमन र विाचतीकरणमा परेका दलित समुदायको उत्थान विकास सशक्तीकरण र सहभागिता सुनिश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गर्न तथा संघीय र प्रान्तीय सरकारमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको समेत नेतृत्व सुनिश्चित गर्न उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने मागसमेत दलित नेताहरुले गरेका छन् ।
कांग्रेसका ८ दलित नेताले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नेपालभर छरिएर बसोबास गर्दै आएका मुलुक निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान पुर् याएका दलित समुदायलाई गैर भौगोलिक प्रदेश छुट्टयाएर भ्रम सिर्जना गरी प्रतिवेदनले दलित समुदायलाई झुक्याउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।
वक्तव्य जारी गर्नेमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार. कविता कुमारी सरदार तथा सभासदद्वय बिमला नेपाली, चन्द्रिराम टमटा, पार्टीको राज्य पुनस्रंरचना सुझाव समितिका सदस्य ओमप्रकाश भी।sे र नेपाल दलित संघका नेता अमृत विश्वकर्मा छन् ।
उनीहरुले नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता भएको र सामाजिक बसोबास पनि सोही रुपले बनेको हुनाले राज्य पुनस्ररचनामार्फत् बन्ने संघीय प्रणालीमा हुने प्रदेश र स्थानीय तह जातीय आधारमा निर्धारण हुनु दुभाग्यपूर्ण हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । । उनीहरुले बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतासहितको प्रदेश निर्माण गर्नु उपयूक्त हुने वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
वक्तव्यमा अब बन्ने मुलुकको संविधानले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातका अतिरिक्त केन्द्रमा ७ प्रतिशत र प्रदेशमा १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
सदियौंदेखि अन्याय अत्याचार शोषण दमन र विाचतीकरणमा परेका दलित समुदायको उत्थान विकास सशक्तीकरण र सहभागिता सुनिश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गर्न तथा संघीय र प्रान्तीय सरकारमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको समेत नेतृत्व सुनिश्चित गर्न उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने मागसमेत दलित नेताहरुले गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment