काठमाडौं, ४ फागुन- सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरको लगानीमा निर्माणको चरणमा जान लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । माओवादीको आक्रमण र अवरोधको सामना गरिरहेको आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन माओवादी लचिलो भएको संकेत मिलेको र यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउने विश्वास बढेको जानकारी स्रोतले दिए ।
ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले उक्त आयोजनाको निर्माणका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको हो । जीएमआरले उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गर्न सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । जीएमआरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी त्यसबारेमा आयोजना निर्माणस्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले आयोजनाका कार्यालय भवन तोडफोड गर्नुका साथै कर्मचारीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए । माओवादीको विरोधले उक्त आयोजनाको काम केही समयदेखि अवरुद्ध थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उक्त आयोजनाको काम सुचारु हुनेछ ।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफ्नो पार्टीका स्थानीय नेताको विरोधका बाबजुद उक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गराई जीएमआरलाई निर्माण सुरु गर्ने बाटो खोलिदिएका हुन् ।
९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा जीएमआरले १२ प्रतिशत (१०८ मेागावाट_ निःशुल्क बिजुली र कुल लगानीको २७ प्रतिशत (९.३३ अर्ब रुपैयाँ) निःशुल्क शेयर नेपाललाई दिने सम्झौता गरेको छ । जीएमआर नेपाललाई धेरै सुविधा दिने कम्पनी हो । उक्त आयोजना निर्माण भएपछि जीएमआरले करबापत वर्षेनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नेछ । निर्माण सकिएको २५ वर्षपछि जीएमआरले सम्झौताअनुसार उक्त आयोजना चालू हालतमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जीएमआरसित छिट्टै वार्ता गरी आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । सबै अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जीएमआरले कुनै अवरोध भएन भने चार वर्षमा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्नेछ जसबाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको जीएमआरले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नेपालले किन्न चाहेमा थप बिजुली दिने प्रतिबद्धतासमेत सरकारसँग गरेको छ । लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकलाई जीएमआरको प्रस्तावले चार वर्षपछि राहत पुग्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जीएमआरले पावर हाउससम्म डेढ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङ प्रवेश मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । सुरुङ मार्ग करिब ६ किमी लामो रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरी ुयति धेरै सुविधा दिने कम्पनी जीएमआरलाई काम गर्न नदिने हो भने यस्ता सुविधा दिने लगानीकर्ता कोही पनि आउने छैनन्' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच सरकारले विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा काबेली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि छलफल अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने उक्त उक्त आयोजनामा विश्व बैंकले सरकारमार्फत् ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । समितिले बैंकसित वार्ता गरी ऋणका शर्त तिर्ने आधार तय गर्नेछ । आगामी तीन महिनामै ३७ मेगावाटको काबेली आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । ९० मिलियन लागत लाग्ने उक्त आयोजनामा बैंकले ४० मिलियन डलर सहयोग गर्ने भएको छ ।
ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले उक्त आयोजनाको निर्माणका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको हो । जीएमआरले उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गर्न सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । जीएमआरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी त्यसबारेमा आयोजना निर्माणस्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले आयोजनाका कार्यालय भवन तोडफोड गर्नुका साथै कर्मचारीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए । माओवादीको विरोधले उक्त आयोजनाको काम केही समयदेखि अवरुद्ध थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उक्त आयोजनाको काम सुचारु हुनेछ ।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफ्नो पार्टीका स्थानीय नेताको विरोधका बाबजुद उक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गराई जीएमआरलाई निर्माण सुरु गर्ने बाटो खोलिदिएका हुन् ।
९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा जीएमआरले १२ प्रतिशत (१०८ मेागावाट_ निःशुल्क बिजुली र कुल लगानीको २७ प्रतिशत (९.३३ अर्ब रुपैयाँ) निःशुल्क शेयर नेपाललाई दिने सम्झौता गरेको छ । जीएमआर नेपाललाई धेरै सुविधा दिने कम्पनी हो । उक्त आयोजना निर्माण भएपछि जीएमआरले करबापत वर्षेनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नेछ । निर्माण सकिएको २५ वर्षपछि जीएमआरले सम्झौताअनुसार उक्त आयोजना चालू हालतमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जीएमआरसित छिट्टै वार्ता गरी आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । सबै अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जीएमआरले कुनै अवरोध भएन भने चार वर्षमा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्नेछ जसबाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको जीएमआरले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नेपालले किन्न चाहेमा थप बिजुली दिने प्रतिबद्धतासमेत सरकारसँग गरेको छ । लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकलाई जीएमआरको प्रस्तावले चार वर्षपछि राहत पुग्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जीएमआरले पावर हाउससम्म डेढ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङ प्रवेश मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । सुरुङ मार्ग करिब ६ किमी लामो रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरी ुयति धेरै सुविधा दिने कम्पनी जीएमआरलाई काम गर्न नदिने हो भने यस्ता सुविधा दिने लगानीकर्ता कोही पनि आउने छैनन्' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच सरकारले विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा काबेली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि छलफल अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने उक्त उक्त आयोजनामा विश्व बैंकले सरकारमार्फत् ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । समितिले बैंकसित वार्ता गरी ऋणका शर्त तिर्ने आधार तय गर्नेछ । आगामी तीन महिनामै ३७ मेगावाटको काबेली आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । ९० मिलियन लागत लाग्ने उक्त आयोजनामा बैंकले ४० मिलियन डलर सहयोग गर्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment