फेरि बल्झने भयो नागरिकता समस्या

गैरनेपालीले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् भने छानबिन गरी रद्द गर्नुपर्छ
बाबुआमा नेपाली नागरिक छोराछोरीलाई नागरिकताविहीन राख्नु विडम्बनापूर्ण
विकल्प नखोज्ने हो नागरिकता समस्या क्रोनिक बन्नेछ
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन परिपत्र होइन संविधान र कानुन संशोधनमात्र विकल्प
काठमाडौं, ५ फागुन- गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दुई साता अघि २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका पौने दुई लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधानविपरीत गएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेका थिए । गृहमन्त्री आफैंले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने विशेष निर्णय गरी परिपत्र गरेका हुन् । सुदूर पश्चिमी जिल्ला काचनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले परिपत्रका आधारमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका दुई सन्तानलाई वंंशजका आधारमा नागरिकता दिए भने पूर्वी तराईको झापा जिल्लाका प्रजिअ गेहनाथ भण्डारीले भने ुजन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधान र कानुनमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । गृहमन्त्रीको परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिनु संविधानविपरीत हुनेु भन्दै नदिने अडान लिए । भण्डारी गृहमन्त्रीको कोपभाजनमा परेर दाङमा सरुवा भइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयमा भण्डारी ुसाहसिक कर्मचारीु मा दरिएका छन् भने काचनपुरका दाहाल गैरकानुनी आदेश दिने गृहमन्त्रीको लाचार छाया । परिपत्रको विरोध गर्ने प्रजिअमा भण्डारी एक्ला होइनन् कारबाहीमा पर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै रुपन्देहीसहित तराईका विभिन्न जिल्लाका हरिकृष्ण पौडेललगायतका प्रजिअले समेत ुपरिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्नेु सार्वजनिक रुपमै अडान लिए ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रीले गरेको निर्णय र त्यससम्बन्धी जारी परिपत्रको पृष्ठभूमि पनि रहस्यमय छ । गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनेबारेमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयसित राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले ुजन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन संविधान र कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने राय दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई मन्त्रिपरिषदले विशेष नीतिगत निर्णय गरी वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गर्न सक्ने वैकल्पिक रायसमेत दिएको थियो । २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदले ुविशेष नीतिगत निर्णयु गरी वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेको यथार्थ राख्दै कानुन मन्त्रालयले वैकल्पिक रायसमेत दिएको हो । तर मन्त्रिपरिषदको विशेष निर्णयका आधारमा २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई वंशज नागरिकता दिन सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनविपरीत भन्दै अभियानै रोकिदिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चको आदेशबाट झन्डै सवा लाखको नागरिकता बदर भएको थियो भने सरकार अभियान रोक्न बाध्य भएको थियो । यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर माओवादी-मधेशवादी गठबन्धन सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रीले २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने विशेष नीतिगत गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदले संविधान र ऐनमा नै नभएको कुरामा विशेष नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर गृहमन्त्रीको प्रस्ताव फर्काएको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरे पनि गृह मन्त्रीको अडान परिवर्तन भएन र उनी आफैंले विशेष निर्णय गरी नागरिकता दिन परिपत्र गरेका हुन् । यसमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेत निरिह भए ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधानविपरीत गएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरेपछि सदनबाट मात्र होइन गृह प्रशासनकै कर्मचारीबाटै त्यसको तीव्र विरोध सुरु भएको थियो । संविधान र नागरिकता ऐनमा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको दफामा ुकुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका आधारमा २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन् दिइएमा कानुनविपरीत हुन्छ । २०६३÷०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको हो । वर्तमान संविधान र ऐनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । जसअनुसार नागरिकता पाएपछि जन्मेका उनीहरुका सन्तानले मात्र संविधान र कानुनअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन् । जबकि पौने २ लाखले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको जम्माजम्मी ४ वर्ष पुग्दैछ । सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३÷०६४ जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई नागरिकता दिएको थियो । ती व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता वितरणको समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनी एकपटकका लागि गरेको व्यवस्थाको समय २०६४ मै सकिइसकेको छ । अहिले संविधान र कानुनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था नभएकाले तिनै पौने दुई लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो परेको हो ।

गैरकानुनी परिपत्र जारी भएपछि एकातिर राजनीतिक वृत्तमा गृह मन्त्रीको तीव्र विरोधसँगै संसदमा उनको राजिनामासमेत माग हुन थालेको थियो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि संविधानविपरीत भन्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई परिपत्रका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन अस्वीकार गर्न थालेपछि यसको पक्ष÷विपक्षमा विवाद चर्केको थियो । त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिनु संविधान र कानुनविपरीत हुने भन्दै गृहमन्त्रीको परिपत्रलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा राजनीतिक संक्रमणकालको मौका छोपी सरकारले २०६३÷६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो । २०६३÷६४ मा नागरिकता वितरणको देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २६ लाख १५ हजारमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार जना छन् जसमा अधिकांश मधेश मूलका छन् । पहाडका ५५ जिल्लामा जम्मा १७ सय ६० जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए भने बाँकी सबै तराई-मधेशका २० जिल्लाका थिए । पहाडी मूल र आदिबासी थारु बढी भएका तराई-मधेशका दाङ कैलाली काचनपुर र चितवन जिल्लामा पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने नगण्य छन् । त्यतिबेला वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने पनि मधेश मूलकै बढी थिए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा ठूलै संख्यामा भारतीय नागरिक रहेको दाबी गृहकै अधिकारी गर्छन् । भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको विधानसभा चुनावमा मत हाल्न ठूलै संख्यामा नेपाली नागरिक जानुले नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिको संख्या ठूलै रहेको प्रस्ट हुन्छ । सत्तामा मधेशी मोर्चाको प्रभुत्व रहेका बेला गृह मन्त्रीले कुनै कानुनी आधारबिना नै तजबिजी निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रयास गरेका हुन् यसमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसमेत जिम्मेवार छ ।
संसदमा विरोधको स्वर यति चर्को भइसकेको थियो कि कतिपय सभासदले सरकारले जथाभावी नागरिकता बाँडेर नेपाललाई फिजी बनाउन खोजेको आरोप लगाउनसमेत पछि परेका थिएनन् । संसद नागरिक समाज र अदालतमा नागरिकता सवालमा चर्केको विवाद र पक्ष/विपक्षमा भइरहेको बहसले मुलुकको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई समेत ओझेलमा पारेको थियो । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा अधिकांश मधेशी छन् । त्यही कारण मधेशी दलले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेपछि मधेशका जिल्लामा नागरिकता समस्या उत्पन्न भयो भन्ने चर्को आवाज उठाउन थालेका थिए । मधेशी मोर्चाले माओवादीसित सत्ता गठबन्धनका क्रममा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार सरकारले परिपत्रका भरमा २०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्न लागेको थियो ।
२०३६ सालमा जनमतसंग्रहमा पाचायतलाई जिताउन तत्कालीन पाचायती शासकहरुले भारतीय नागरिकलाई समेत जथाभावी ठूलो संख्यामा मतदाता बनाएका थिए । जनमतसंग्रहमा मतदाता भएका व्यक्ति सबैलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज मुलुकमा पटकपटक उठ्दै आएका थियो । त्यस्तो आवाज उठाउनेमा नेपाली मतदाता बनेका भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाएर आफ्नो पक्षमा तान्न खोज्ने केही मधेशी नेता छन् यो सवालमा सबै मधेशी नेतालाई मुछ्न भने मिल्दैन मधेशीलाई आफूतर्फ तान्न कांग्रेस र एमालेले समेत गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाउने प्रयास गरेका थिए । पाचायतलाई जिताउन सहयोग गरेका गैरनेपालीलाई २०३७ सालमा अभियान चलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । तर त्यतिबेला मतदाता सूचीमा भएका सबैले नागरिकता पाउन सकेका थिनन् । मधेशी नेताहरुले जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा भएका सबैलाई नागरिकता वितरण गर्न पटकपटक दबाब िदंदै आएका थिए । कांग्रेसले महन्थ ठाकुर र एमालेले धनपति उपाध्याय आयोग बनाएर तराईको नागरिकता समस्याको अध्ययन गरेका थिए । धनपति आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०५३ सालमा नेपालमा जन्मेका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण अभियानै चलाइएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अभियानमात्र रोकिएन कि वितरण गरिसकिएको एक लाखभन्दा बढी नागरिकतासमेत रद्द भयो । २०५७ सालमा कांग्रेस सरकारले २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा मतदाता भएकाहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखी संसदबाट नागरिकता ऐन संशोधन गरायो । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाई कानुन नै रोकिदिए । नेताहरुले लालमोहर लगाउन दबाब दिएपछि वीरेन्द्रले नागरिकता ऐनबारेमा सर्वोच्चको राय मागे । सर्वोच्चले नागरिकता ऐन संविधानविपरीत भएको राय दिएपछि त्यो कानुन त्यत्तिकै थन्किन पुग्यो र ०३६ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा भएका तर नागरिकता पाउन बाँकीलाई नागरिकता वितरण हुन पाएन । तिनैलाई नागरिकता दिन २०६३/०६४ मा मधेशी नेताको दबाबमा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो त्यस क्रममा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाए । नागरिकता वितरण अभियानका क्रममा मधेशमा गैरनेपालीले नागरिकता पाए भन्ने कुराको प्रमाण जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या नै बनेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने पहाडमा जम्मा १७ सय ६० छन् भने तराई-मधेशका २० जिल्लामा मात्र १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी छन् ।
यसैबीचमा सर्वोच्चले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई गृह मन्त्रीले गरेको परिपत्र संविधान र कानुनविपरीत भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगरेसम्म एकातिर जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण रोकिएको छ भने संसद र राजनीतिक वृत्तमा चर्केको नागरिकता विवाद थाँती रहन पुगेको छ । यो विवाद टुंगिएको छैन । सर्वोच्चबाट पक्ष÷विपक्षमा जस्तो फैसला आए पनि यो विवादका रुपमा फेरि चर्कनेछ ।
हाम्रा नेता तथा नीतिनिर्माताहरुको अदूर दृष्टिकै कारण २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या परेको हो । बाबुआमा नेपाली नागरिक हुने र उनीहरुले नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका तिनकै सन्तान नागरिकताविहीन हुने अवस्था आउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । ुराजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाई ०६३/६४ मा गैर नेपालीले नागरिकता पाएको भए तिनको नागरिकता छानबिन गरी रद्द गर्नुपर्छ र तिनका सन्तानले स्वतः नागरिकता पाउँदैनन् । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्ति वास्तविक नेपाली नागरिक हुन् भने तिनका सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैनु गृहका एक अधिकारीले भने ।
२०६३/०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता िदंदा तिनका पहिल्यै जन्मिसकेका सन्तानको नागरिकताका बारेमा नसोच्नु त्यतिबेलाका नेता र नीतिनिर्माताको गम्भीर गल्ती हो । ुत्यतिबेलै संविधान र कानुन संशोधन गर्दा २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको भए यो समस्या नै आउने थिएन । जुन नागरिकता पाएका भए पनि नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन तर त्यसको विकल्प संविधान र कानुनलाई लत्याएर परिपत्रका भरमा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने कुरा हुन सक्तैनु गृहका एक अधिकारीले भने ।
नीतिनिर्माताको अदूरदृष्टिका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तान ुनागरिकताविहीनु मात्र होइन राज्यविहीनसमेत भएका छन् । नीतिनिर्माताको गल्तीले पुनः नागरिकता समस्या बल्झन पुगेको हो । जुन मुलुकमा नागरिकताबिना प्राविधिक र इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्नसमेत पाइँदैन त्यही मुलुकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता नपाउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो । जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणको निर्णय गनॆ्र तत्कालीन सत्तारुढ नेता र उच्च प्रशासकहरुको अदूरदर्शिता र गल्तीको दुष्परिणाम निर्दोष हजारौंं नेपालीले भोग्नुपरिरहेको छ । नागरिकता नभएका कारण उनीहरुले न कुनै व्यवसाय दर्ता गरी काम गर्न पाउँछन् न त सेना प्रहरी निजामतीजस्ता सरकारी सेवामा मात्र होइन निजी कम्पनीमा समेत जागिरको अवसरबाट विाचत हुनुपरेको छ । अझ नागरिकताका कारण उनीहरु पैतृक सम्पत्तिबाट विाचत हुनेछन् । बाबुआमाको मृत्युपछि नागकिरता नभएका कारण उनीहरुमा पैत्रिक सम्पत्तिसमेत हस्तान्तरण हुने छैन । यस्तो तराई र पहाड दुवैतिर छ तराईमा बढी छ पहाडमा कम फरक यत्तिमा मात्रै हो । यस्तो गम्भीर समस्याको जिम्मेवारी लिने कसले भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ ।
गृहका एक अधिकारीका अनुसार यो गम्भीर समस्या हो । संविधान संशोधन गरी २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले समेत वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन यो नै समस्याको समाधान हो । ुबरु २०६३÷०६४ मा गैरनेपालीहरुले नागरिकता पाएको भए निष्पक्ष छानबिन गरी उनीहरुको नागरिकता रद्द गर्न पछि पर्नुहुँदैन तर पछि क्रोनिक हुने गरी नागरिकताको समस्या भने राखिरहनुहुँदैनु ती अधिकारीले भने ।

जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने कुन जिल्लामा कति ?
झापा२५९५९
मोरङ२३२७५
सुनसरी१११२०
सिराहा५५०२
सप्तरी४८२७
धनुषा१२९९९
महोत्तरी ६०९२
सर्लाही१५५७९
रौतहट३१७४
बारा८५८०
पसा्र१४८०९
चितवन८५९
नवलपरासी७५८२
रुपन्देही१००३४
कपिलवस्तु४७७५
दाङ४१८
बर्दिया२७९९
बाँके८३७५
कैलाली१०३
काचनपुर ५६७
सबै पहाडी जिल्ला१७६०
जम्मा१७००४२
महिला५१८३८
पुरुष११८२०४


ऐनमा नागरिकतासम्बन्धीमा व्यवस्था के छ ?
३. वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति ः १ कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा
नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।
२ उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने
नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम हुनेछ ।
३ नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक
निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।
४. जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ति ः १ सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।
२ उपदफा १ बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले
संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
३ उपदफा २ बमोजिमको समयावधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले
यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।