काठमाडौं २५ माघ- नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्री कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपाल-भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण एजेन्डामा फागुनको पहिलो साता हुने महत्वपूर्ण बैठकमा नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व िसंचाइ मन्त्री महेन्द्रराय यादवले आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
िसंचाइ मन्त्री यादवले आफूले नेतृत्व गर्न नपाए आफ्ना मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीलाई नपठाउने अडान लिएपछि जलस्रोतबाट फुटेर दुइटा बनेका ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयबीच नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।
दुई देशबीचको जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ऊर्जा र िसंचाइ दुवै मन्त्रालयका एजेन्डा छन् त्यही कारण दुवै मन्त्रालयबीच उक्त बैठकमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भनी हानाथाप हुने गरेको हो । दुई देशबीचको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा तीन वर्षदेखि ऊर्जा सचिव सहभागी हुँदै आएका छन् । भारतले जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्ना मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा ऊर्जा िसंचाइ मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोगका अधिकारीहरु रहेको प्रमण्डल पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यादवले भने जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको नेतृत्व िसंचाइ मन्त्रीका नाताले आफूले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आफ्ना मन्त्रालयका अधिकारीलाई ऊर्जा मन्त्रीको प्रमण्डलमा सामेल नहुन दबाब दिइरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले भारत जाने प्रस्तावित टोलीमा िसंचाइ सचिव वृन्दा हाडा भट्टराई िसंचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीसमेतलाई राखेको छ ।
'जलस्रोत मन्त्रालयस्तरीय बैठकको नेतृत्व िसंचाइ मन्त्रीको नाताले मैले गर्न पाउनुपर्छ । मलाई नेतृत्व गर्न दिइन्न भने तपाईंहरु भारत जान प्रस्तावित आफ्नो मन्त्रालयका सचिव र दुई विभागका अधिकारी ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्वमा जान पाउनुहुन्न' यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
मन्त्री यादवले ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्वमा जान प्रस्तावित आफ्नो मन्त्रालयका अधिकारीलाई मनोनयन गरिएको पत्र दिनसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यादवको अडानका कारण दुवै मन्त्रालयका अधिकारी एक ठाउँमा बसेर दुई देशबीच छलफल हुने एजेन्डाका बारेमा संयुक्त गृहकार्य हुन पाएको छैन ।
ऊर्जाले सचिवस्तरीय तीनवटा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयले नेतृत्व गरिसकेकाले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा समेत आफ्नै मन्त्रीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान व्यक्त गर्दै बैठकको गृहकार्य र तयारी थालेको हो । तर िसंचाइ मन्त्रीले भने भारतसँग ऊर्जाभन्दा आफ्नो मन्त्रालयसित सम्बन्धित िसंचाइ डुबान नेपाली सीमामा भारतले बनाएका बाँधका समस्याको समाधानलगायतका विषयमा वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले नेतृत्व आफ्नो मन्त्रालयले गर्न पाउनु अडान व्यक्त गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको क्रममा आफूले आफ्ना भारतीय समकक्षीसित िसंचाइ डुबानलगायतका साझा एजेन्डाका बारेमा मन्त्रीस्तरीय बैठक हुनुपर्नेमा छलफल गरेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मन्त्रालयसित सम्बन्धित एजेन्डामा भारतसित वार्ता गर्न आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताए । 'मन्त्रालय अलग भइसकेपछि हामीसित सम्बन्धित एजेन्डामा भारतसित बैठक हुँदा हाम्रो मन्त्रालयले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो' यादवले भने ।
भारतसित हुने जलस्रोत वार्तामा ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयको हानाथापले ती दुवैलाई जोडेर पुनः जलस्रोत मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्ने माग र अपरिहार्यतालाई बल पुर् याएको छ । 'दुई मन्त्रालयबीचको झगडाबाट प्रमाणित गर्छ कि दुवै मन्त्रालयलाई जोडेर जलस्रोत बनाउनुपर्छ' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल-भारतबीच दुई महिनापहिले जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकको सहमतिबमोजिम दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । भारतले नेपालसित पूर्व सहमति लिएर नयाँ दिल्लीमा फागुन ३ मा जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने तिथि तय गरेको छ । नेपाली टोली फागुन २ मा भारततर्फ जानेछ ।
तीन वर्षअघि नेपाल-भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकमा भाग लिने बेलामा समेत ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हस्तक्षेप गरी ऊर्जा सचिव जाने निर्णय गरेपछि तत्कालीन विवाद टुंगिएको थियो ।
दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउने कोसी उच्च बाँध निर्माण्ँ नौमुरी जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको विकास अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने डुबान र तटबन्धका समस्या समाधानका िवÈयमा छलफल हुने भएकाले यो बैठक महत्ववूण्र्ँ हुने जानकारी ऊर्जा एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार कोसी र गण्डक बाँधको डुबान र कटानबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा नेपालमा जलस्रोतको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता मिल्छ त्यसले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
दुई देशबीच महाकाली सन्धिको मुख्य बुँदा पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुने र त्यसमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाइ हुने योजना छ । महाकाली सन्धि र त्यससँग जोडिएका सम´दारीमा भारतमा बढी संचाइ हुने भएकाले आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
िसंचाइ मन्त्री यादवले आफूले नेतृत्व गर्न नपाए आफ्ना मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीलाई नपठाउने अडान लिएपछि जलस्रोतबाट फुटेर दुइटा बनेका ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयबीच नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।
दुई देशबीचको जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ऊर्जा र िसंचाइ दुवै मन्त्रालयका एजेन्डा छन् त्यही कारण दुवै मन्त्रालयबीच उक्त बैठकमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भनी हानाथाप हुने गरेको हो । दुई देशबीचको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा तीन वर्षदेखि ऊर्जा सचिव सहभागी हुँदै आएका छन् । भारतले जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्ना मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा ऊर्जा िसंचाइ मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोगका अधिकारीहरु रहेको प्रमण्डल पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यादवले भने जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको नेतृत्व िसंचाइ मन्त्रीका नाताले आफूले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आफ्ना मन्त्रालयका अधिकारीलाई ऊर्जा मन्त्रीको प्रमण्डलमा सामेल नहुन दबाब दिइरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले भारत जाने प्रस्तावित टोलीमा िसंचाइ सचिव वृन्दा हाडा भट्टराई िसंचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीसमेतलाई राखेको छ ।
'जलस्रोत मन्त्रालयस्तरीय बैठकको नेतृत्व िसंचाइ मन्त्रीको नाताले मैले गर्न पाउनुपर्छ । मलाई नेतृत्व गर्न दिइन्न भने तपाईंहरु भारत जान प्रस्तावित आफ्नो मन्त्रालयका सचिव र दुई विभागका अधिकारी ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्वमा जान पाउनुहुन्न' यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
मन्त्री यादवले ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्वमा जान प्रस्तावित आफ्नो मन्त्रालयका अधिकारीलाई मनोनयन गरिएको पत्र दिनसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यादवको अडानका कारण दुवै मन्त्रालयका अधिकारी एक ठाउँमा बसेर दुई देशबीच छलफल हुने एजेन्डाका बारेमा संयुक्त गृहकार्य हुन पाएको छैन ।
ऊर्जाले सचिवस्तरीय तीनवटा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयले नेतृत्व गरिसकेकाले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा समेत आफ्नै मन्त्रीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान व्यक्त गर्दै बैठकको गृहकार्य र तयारी थालेको हो । तर िसंचाइ मन्त्रीले भने भारतसँग ऊर्जाभन्दा आफ्नो मन्त्रालयसित सम्बन्धित िसंचाइ डुबान नेपाली सीमामा भारतले बनाएका बाँधका समस्याको समाधानलगायतका विषयमा वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले नेतृत्व आफ्नो मन्त्रालयले गर्न पाउनु अडान व्यक्त गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको क्रममा आफूले आफ्ना भारतीय समकक्षीसित िसंचाइ डुबानलगायतका साझा एजेन्डाका बारेमा मन्त्रीस्तरीय बैठक हुनुपर्नेमा छलफल गरेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मन्त्रालयसित सम्बन्धित एजेन्डामा भारतसित वार्ता गर्न आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताए । 'मन्त्रालय अलग भइसकेपछि हामीसित सम्बन्धित एजेन्डामा भारतसित बैठक हुँदा हाम्रो मन्त्रालयले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो' यादवले भने ।
भारतसित हुने जलस्रोत वार्तामा ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयको हानाथापले ती दुवैलाई जोडेर पुनः जलस्रोत मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्ने माग र अपरिहार्यतालाई बल पुर् याएको छ । 'दुई मन्त्रालयबीचको झगडाबाट प्रमाणित गर्छ कि दुवै मन्त्रालयलाई जोडेर जलस्रोत बनाउनुपर्छ' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल-भारतबीच दुई महिनापहिले जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकको सहमतिबमोजिम दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । भारतले नेपालसित पूर्व सहमति लिएर नयाँ दिल्लीमा फागुन ३ मा जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने तिथि तय गरेको छ । नेपाली टोली फागुन २ मा भारततर्फ जानेछ ।
तीन वर्षअघि नेपाल-भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकमा भाग लिने बेलामा समेत ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हस्तक्षेप गरी ऊर्जा सचिव जाने निर्णय गरेपछि तत्कालीन विवाद टुंगिएको थियो ।
दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउने कोसी उच्च बाँध निर्माण्ँ नौमुरी जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको विकास अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने डुबान र तटबन्धका समस्या समाधानका िवÈयमा छलफल हुने भएकाले यो बैठक महत्ववूण्र्ँ हुने जानकारी ऊर्जा एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार कोसी र गण्डक बाँधको डुबान र कटानबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा नेपालमा जलस्रोतको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता मिल्छ त्यसले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
दुई देशबीच महाकाली सन्धिको मुख्य बुँदा पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुने र त्यसमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाइ हुने योजना छ । महाकाली सन्धि र त्यससँग जोडिएका सम´दारीमा भारतमा बढी संचाइ हुने भएकाले आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment