फेरि गैरनेपालीले नागरिकता पाउने खतरा

काठमाडौं, २५ माघ- सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३ र २०६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका पौने २ लाखभन्दा बढी नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सर्कुलर गरेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था नभएकाले मधेशी मोर्चाको प्रभुत्व रहेको सरकारले विशेष नीतिगत निर्णय गरी उनीहरुलाई नागरिकता दिन लागेको हो । संविधान र नागरिकता ऐनमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशजका आधार नागरिकता दिने मन्त्रालयस्तरीय नीतिगत निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई हालै सर्कुलर गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा वंशजका आधारमा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । त्यही कारण २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई सरकारले संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो ।
२०६३÷६४ मा नागरिकता वितरणको देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार जना थिए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा अधिकांश मधेशी छन् । कानुनमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । त्यही कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । मधेशी दलले यही कारण मधेशका जिल्लामा नागरिकताको समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेका थिए ।
माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले २०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार जनाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरी सर्कुलर गरेको हो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकांश मधेशी थिए । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनका क्रममा माओवादीसित उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो ।
त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले सुरुमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका परिवारलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो । तर संविधान र कानुनमा नै नभएको जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदले आनाकानी गरेपछि गृह मन्त्री गच्छदारले प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफैंले निर्णय गरेका हुन् ।
'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिएर राज्यविहीन बनाउन मिलेन । त्यही कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर गरिएको हों' गृहका मन्त्री गच्छदार निकट एक अधिकारीले भने ।
२०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता िदंदा गैरनागरिकसमेत परेको भए दिने बेलैमा सोच्नुपर्ने र अहिले आएर रोक्न नमिल्ने तर्क ती अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार २०६३/६४ मा गैरनागरिकले नागरिकता पाएको भए अहिले पनि छानबिन गरी अहिले पनि खारेज गर्न सकिन्छ ।
अस्थिर राजनीति भएका बेला यसअघि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता वितरण गरिएका उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०३७ र २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०३६ को जनमतसंग्रह र २०५१ को त्रिशंकु संसदको उपजका रुपमा ०३७ र ०५३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको हो ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयले विदेशी पुरुषसित विवाह गरी स्वदेशमै बस्दै आएका नेपाली महिलाका छोराछोरीलाई समेत नागरिकता दिने निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सर्कुलर गरेको छ ।