दलित र जनजातिको सिट खोसेर मधेशीलाई बढी आरक्षण
महिलाको समावेशी सिट पनि विभिन्न समूहलाई आरक्षण
विधेयकमा छवटा प्रावधानमा लोकसेवाका गम्भीर असहमित
काठमाडौं, २ फागुन- सरकारले सबै सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने र आरक्षणको प्रतिशत बढाउने विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले आरक्षणका बारेमा नयाँ प्रस्तावित प्रावधानप्रति लोकसेवाले राखेको असहमति र दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी समावेशी विधेयक अनुमोदन गरी अपराहन संसदमा पेस गरेको हो । लोकसेवा आयोगले समावेशी विधेयकमा राय दिने क्रममा ६ वटा गम्भीर लिखित असहमति प्रकट गरेको हो ।
सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा समावेशी विधेयकमा महिला मधेशी आदिबासी जनजाति दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइएको आरक्षण तीन प्रतिशत बढाइएको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिइँदै आएका विधेयकमा बढाएर ४८ प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ५२ प्रतिशत सिटमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ बाँकी आरक्षित ४८ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, मधेशीलाई २६, आदिबासी जनजातिलाई २५, दलितलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ प्रतिशत आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्छन ।
समावेशी विधेयकमा हालसम्म निजामती, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनामा मात्र रहेको आरक्षणलाई विकास समिति विश्वविद्यालयसहित बाँकी सबै सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समावेशी विधेयकमा मधेशी मोर्चाको नाजायज दबाब परेको कतिपय प्रावधानले प्रस्ट पार्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन । आदिबासी जनजाति र दलितलाई छुट्टयाइएको आरक्षण प्रतिशत घटाएर मधेशीको आरक्षण सिट बढाइएको छ ।
हालसम्म विभिन्न सेवामा दलितलाई ९ र आदिबासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत सिट आरक्षण दिइँदै आएकामा प्रस्तावित विधेयकमा दुवैको २/२ प्रतिशत सिट खोसेर मधेशीलाई थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
। समावेशी विधेयकमा २/२ प्रतिशत घटाई दलितलाई ७ र आदिबासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशीको आरक्षण २२ बाट बढाएर २६ प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मधेशी समूहमा तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिबासी जनजाति दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई राखिएको छ ।
लोकसेवाले आर्थिक र सामाजिक रुपले सबभन्दा पछाडि परेका दलित र आदिबासी जनजातिको आरक्षण सिट घटाउनु र मधेशीलाई बढाउनुको औचित्य सरकारले विधेयकमा पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । लोकसेवाको माघको अन्तिम साता बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट समावेशी विधेयकमा प्रस्तावित विभिन्न व्यवस्थाको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै लिखित ुरिजर्भेसनु असहमति प्रटक गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा महिलालाई छुट्टयाइएको ३३ प्रतिशत आरक्षण सिटसमेत ६ वटा समूहमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म महिलालाई आरक्षित सिटलाई एक सय प्रतिशत मानी समावेशी विधेयकमा आदिबासी जनजातिलाई २७, दलितलाई ९, अपांगलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, अन्य बाहुन क्षेत्री र दसनामी लाई २५ र तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिबासी जनजाति पिछडावर्ग दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई ३० प्रतिशत सिट छुट्टयाइएको छ । हालसम्म महिला सिटमा सबै समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे ।
लोकसेवाले महिलालाई आरक्षित सिटलाई विभिन्न समूहमा छुट्टयाएकामा गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । महिलालाई आरक्षित सिट विभिन्न समूहलाई भाग लगाउने हो भने मधेशी आदिबासी जनजातिलाई छुट्टयाइएको आरक्षित सिटलाई किन विभिन्न जातका आधारमा विभाजन नगर्ने भन्दै असहमति प्रकट गरेको हो । 'विधेयकमा समावेशीभित्र समावेशी गर्न खोजिएको छ । सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गरेको छैन । महिलाभित्र विभिन्न समूह छुट्टयाएर आरक्षण छुट्टयाउने हो भने मधेशी आदिबासी जनजातिलागयतका अरु समूहमा किन नछुट्टयाउने ?' लोकसेवाका एक अधिकारीले भने ।
समावेशी सिटमा मधेशी समूहमा मधेशका बाहुन र आदिबासी जनजाति सिटमा नेवारमा पनि कथित माथिल्लो जातिका व्यक्तिले मात्र विभिन्न सेवामा प्रवेश पाइरहेको तर मधेशका पिछडावर्ग दलित मुस्लिम तथा आदिबासी जनजाति समूहमा तामाङ मगरलगायतका जातिका व्यक्ति खासै उत्तीर्ण नहुने गरेको आयोगका अधिकारीले बताए ।
लोकसेवा आयोगले आरक्षणको सिट बढाएर ४८ प्रतिशत पुर् याउनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको र समावेशी व्यवस्था १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा चार वर्षमै गर्दा आरक्षणको के असर गर् यो भन्ने थाहा हुन नसकेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ ।
समावेशी विधेयकमा आरक्षित कुनै सिटमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारहरु लगातार अनुत्तीर्ण भइरहे पनि त्यो सिट खुल्लामा नजाने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म आरक्षित सिटमा लगातार तीन वर्षसम्म उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसके त्यो सिट खुल्लामा जाने व्यवस्था छ । लोकसेवाले आरक्षित कुनै समूहका उम्मेदवारहरु अन्नतकालसम्म अनुत्तीर्ण भइरहँदा त्यो सिट खुल्लामा नजाने व्यवस्था गर्नु गलत भएको र त्यसले गर्दा विभिन्न सेवामा पद रिक्त भइरहने र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भन्दै लिखित असहमति व्यक्त गरेको छ ।
संविधानले आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गका निम्ति समावेशी व्यवस्था गरिएको भए पनि आरक्षित सिटमा पनि विभिन्न समूहका सुविधाभोगी वर्गका व्यक्तिमात्र उत्तीर्ण भएको भन्दै लोकसेवाका अधिकारीले पछाडि परेका वर्गका व्यक्तिलाई कसरी सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने भन्नेतर्फ विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरेकामा पनि आयोगको रिजर्भेसन रहेको उल्लेख गरे ।
महिलाको समावेशी सिट पनि विभिन्न समूहलाई आरक्षण
विधेयकमा छवटा प्रावधानमा लोकसेवाका गम्भीर असहमित
काठमाडौं, २ फागुन- सरकारले सबै सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने र आरक्षणको प्रतिशत बढाउने विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले आरक्षणका बारेमा नयाँ प्रस्तावित प्रावधानप्रति लोकसेवाले राखेको असहमति र दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी समावेशी विधेयक अनुमोदन गरी अपराहन संसदमा पेस गरेको हो । लोकसेवा आयोगले समावेशी विधेयकमा राय दिने क्रममा ६ वटा गम्भीर लिखित असहमति प्रकट गरेको हो ।
सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा समावेशी विधेयकमा महिला मधेशी आदिबासी जनजाति दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइएको आरक्षण तीन प्रतिशत बढाइएको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिइँदै आएका विधेयकमा बढाएर ४८ प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ५२ प्रतिशत सिटमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ बाँकी आरक्षित ४८ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, मधेशीलाई २६, आदिबासी जनजातिलाई २५, दलितलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ प्रतिशत आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्छन ।
समावेशी विधेयकमा हालसम्म निजामती, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनामा मात्र रहेको आरक्षणलाई विकास समिति विश्वविद्यालयसहित बाँकी सबै सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समावेशी विधेयकमा मधेशी मोर्चाको नाजायज दबाब परेको कतिपय प्रावधानले प्रस्ट पार्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन । आदिबासी जनजाति र दलितलाई छुट्टयाइएको आरक्षण प्रतिशत घटाएर मधेशीको आरक्षण सिट बढाइएको छ ।
हालसम्म विभिन्न सेवामा दलितलाई ९ र आदिबासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत सिट आरक्षण दिइँदै आएकामा प्रस्तावित विधेयकमा दुवैको २/२ प्रतिशत सिट खोसेर मधेशीलाई थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
। समावेशी विधेयकमा २/२ प्रतिशत घटाई दलितलाई ७ र आदिबासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशीको आरक्षण २२ बाट बढाएर २६ प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मधेशी समूहमा तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिबासी जनजाति दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई राखिएको छ ।
लोकसेवाले आर्थिक र सामाजिक रुपले सबभन्दा पछाडि परेका दलित र आदिबासी जनजातिको आरक्षण सिट घटाउनु र मधेशीलाई बढाउनुको औचित्य सरकारले विधेयकमा पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । लोकसेवाको माघको अन्तिम साता बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट समावेशी विधेयकमा प्रस्तावित विभिन्न व्यवस्थाको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै लिखित ुरिजर्भेसनु असहमति प्रटक गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा महिलालाई छुट्टयाइएको ३३ प्रतिशत आरक्षण सिटसमेत ६ वटा समूहमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म महिलालाई आरक्षित सिटलाई एक सय प्रतिशत मानी समावेशी विधेयकमा आदिबासी जनजातिलाई २७, दलितलाई ९, अपांगलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, अन्य बाहुन क्षेत्री र दसनामी लाई २५ र तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिबासी जनजाति पिछडावर्ग दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई ३० प्रतिशत सिट छुट्टयाइएको छ । हालसम्म महिला सिटमा सबै समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे ।
लोकसेवाले महिलालाई आरक्षित सिटलाई विभिन्न समूहमा छुट्टयाएकामा गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । महिलालाई आरक्षित सिट विभिन्न समूहलाई भाग लगाउने हो भने मधेशी आदिबासी जनजातिलाई छुट्टयाइएको आरक्षित सिटलाई किन विभिन्न जातका आधारमा विभाजन नगर्ने भन्दै असहमति प्रकट गरेको हो । 'विधेयकमा समावेशीभित्र समावेशी गर्न खोजिएको छ । सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गरेको छैन । महिलाभित्र विभिन्न समूह छुट्टयाएर आरक्षण छुट्टयाउने हो भने मधेशी आदिबासी जनजातिलागयतका अरु समूहमा किन नछुट्टयाउने ?' लोकसेवाका एक अधिकारीले भने ।
समावेशी सिटमा मधेशी समूहमा मधेशका बाहुन र आदिबासी जनजाति सिटमा नेवारमा पनि कथित माथिल्लो जातिका व्यक्तिले मात्र विभिन्न सेवामा प्रवेश पाइरहेको तर मधेशका पिछडावर्ग दलित मुस्लिम तथा आदिबासी जनजाति समूहमा तामाङ मगरलगायतका जातिका व्यक्ति खासै उत्तीर्ण नहुने गरेको आयोगका अधिकारीले बताए ।
लोकसेवा आयोगले आरक्षणको सिट बढाएर ४८ प्रतिशत पुर् याउनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको र समावेशी व्यवस्था १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा चार वर्षमै गर्दा आरक्षणको के असर गर् यो भन्ने थाहा हुन नसकेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ ।
समावेशी विधेयकमा आरक्षित कुनै सिटमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारहरु लगातार अनुत्तीर्ण भइरहे पनि त्यो सिट खुल्लामा नजाने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म आरक्षित सिटमा लगातार तीन वर्षसम्म उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसके त्यो सिट खुल्लामा जाने व्यवस्था छ । लोकसेवाले आरक्षित कुनै समूहका उम्मेदवारहरु अन्नतकालसम्म अनुत्तीर्ण भइरहँदा त्यो सिट खुल्लामा नजाने व्यवस्था गर्नु गलत भएको र त्यसले गर्दा विभिन्न सेवामा पद रिक्त भइरहने र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भन्दै लिखित असहमति व्यक्त गरेको छ ।
संविधानले आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गका निम्ति समावेशी व्यवस्था गरिएको भए पनि आरक्षित सिटमा पनि विभिन्न समूहका सुविधाभोगी वर्गका व्यक्तिमात्र उत्तीर्ण भएको भन्दै लोकसेवाका अधिकारीले पछाडि परेका वर्गका व्यक्तिलाई कसरी सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने भन्नेतर्फ विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरेकामा पनि आयोगको रिजर्भेसन रहेको उल्लेख गरे ।
No comments:
Post a Comment