आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न खोज्दा बीउको अनुदान रकम फि्रज

कृषि मन्त्री गैरकानुनी अडानमा
काठमाडौं, १२ फागुन- कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नन्दनकुमार दत्त र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबीच बीउबिजन कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिलाई भएको विवादले सरकारले बीउमा अनुदान दिन छुट्ट्याएको १० करोड रुपैयाँ फि्रज हुने भएको छ । कार्यकारी निर्देशक नभएकाले कम्पनीले बीउमा अनुदान दिने कामै गर्न पाएको छैन ।
देशभर किसानलाई अनुदान दिई सस्तो मूल्यमा उन्नत बीउ उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन वर्षको १० देखि १५ प्रतिशत बढाउने उद्देश्यले सरकारले यस वर्षको बजेटमा पहिलोपटक विनियोजन गरेको १० करोड रुपैयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादले यस वर्ष खर्च नै हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
कृषिमन्त्री दत्तको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बीउबिजन कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नुनु झालाई निलम्बन गरिसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार उन्नत बीउ बिक्रीवितरण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै झालाई निलम्बन गरेको छ । तर झाले भने अनुदान दिन नपाएकाले बीउको मूल्य नघटेको र बजारमा खाद्यान्नको मूल्य घटेकाले लक्ष्यअनुसार बीउ बिक्री वितरण नभएको दाबी गर्दै आफूलाई पक्षपातपूर्ण तरिकाले निलम्बन गरिएको दाबी गरे ।
दत्तले नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउन लागेका विनयकुमार िसंहलाई नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले विनियम संशोधन गरी कम्पनीमा ६० वर्षे सेवा अवधि लागू गरी िसंहलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रयास गरेका हुन् । िसंहले बिहीबार ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् ।
तर कृषि मन्त्रालयका प्रशासन र कानुन शाखाका अधिकारी र कम्पनीका साचालक समिति सदस्यहरुले निजामती ऐनविपरीत कम्पनीमा मात्र अनिवार्य अवकास अवधि ६० वर्ष बनाउन मिल्न नमिल्ने अडान लिएपछि दत्त र कृषि सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले िसंहलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सकेनन् ।
कृषिमन्त्रीले िसंहलाई बनाउन नसकेपछि कम्पनीका आठौं तहका कनिष्ठ आठौं तहका अधिकृत दिलीप यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । कम्पनीको इटहरी कार्यालयका प्रबन्धक यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
किसानलाई बीउबिजनमा अनुदान दिन सरकारले कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ । तर कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिलाई लिएर मन्त्रालयमा तीन महिनादेखि भएको विवादले एकातिर कम्पनीले काम गर्न पाएको छैन भने अर्कातिर बीउमा अनुदान दिने बजेटको कार्यक्रम नै लागू हुन सकेन । 'कृषि उत्पादन बढाउन पहिलोपटक बीउमा अनुदान कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो मन्त्रीको अनावश्यक अडानले अनुदान दिने कार्यक्रम नै लागू हुन सकेन जसका कारण यस वर्ष बीउमा अनुदान दिने रकम नै फि्रज हुने भएको छ । अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरियो भने पनि यस वर्ष बीउमा अनुदान दिन भ्याइँदैन' कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।