काठमाडौं, ३ फागुन- प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सूचना तथा साचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएकामा खेद प्रकट गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले निजामति सेवा ऐन र नियामावलि विपरित कर्मचारीहरुको सरुवा गरी सरकारले प्रशासन माथि राज्य आतंक चलाएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली काँग्रेस संविधानसभा संसदीय दलको बैठक दलका नेता मा। रामचन्द्र पौडेलयूकॊ अध्यक्षतामा दलको कार्यालय िसंहदरबारमा आज बस्यो ।
बैठकमा दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले सम्म शान्ति प्रकृया संविधान निर्माण र संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरुबारे विभिन्न दल संवैधानिक समिति र शीर्ष नेताहरु बीच भएको वार्ताहरुको विवरणबारे जानकारी गराउनु भयो ।
संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा सरलता र स्पष्टता गर्न संविधान सभा नियमवली २०६५ मा केही आवश्यक संशोधन गर्न संविधान सभाले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । पाँच सदस्यीय उक्त समितिमा रहेका चार जना सदस्यले सर्वसम्मतिले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समितिमा सभापतिले प्रकि्रया अगाडी नबढाउने विधिवत बैठकनै नबोलाउने औपचारिक रुपले बैठक संचालन नगर्ने जस्ता कार्य गरी संविधानसभा नियमावली संशोधनको कार्य अवरुद्ध गरिएको छ । एनेकपा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभापतिबाट नियम कानून र पद्धतिको बर्खिलाप गरिएका यस्ता व्यवहारले प्रकारान्तरले संविधान निर्माण कार्यमा नै जटिलता उत्पन्न गर्ने स्पष्ट छ । यस तर्फ यो बैठकको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ ।
नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विरुद्धमा र नेपाली जनताहरु बीचको एकतालाई समेत खलल पुर् याउने अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति प्रति बैठक खेद प्रकट गर्दछ ।
हाल व्यवस्थापिका संसदमा सुपुर्दगी सम्बन्धि कानून संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयक संगठित अपराध र कानुनी सहायता विधेयक गरी तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सरकारबाट प्रस्तुत गम्भीर प्रकृतिका अपराध निवारणका लागि अन्तराष्ट्रिय महत्व समेत रहेको यस विधेयक प्रति सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी एनेकपा माओवादी भित्रबाट यी विधेयक विरुद्धमा आवाज उठाउने संसद बहिस्कार गर्ने जस्ता आपतिजनक कार्य भएका छन् ।
आजको बैठकमा ति विधेयक बारे विस्तृत छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ती विधेयकहरुमा केही परिमार्जन गरि थप उपलब्धीमूलक बनाई पारित गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्दछ । यी विधेयक समयमा पारित नभएका कारण उत्पन्न हुने जुनसुकै समस्याका लागि माओवादी पार्टी जिम्मेवार हुनेछ भन्ने स्पष्टता धारणा छ ।
यस विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक छलफल गरि यो विधेयकका कारणबाट मुलुकलाई पर्ने अप्ठेराबाट उचित निकास दिलाउन अविलम्ब पहल गर्ने निणर्य गर्दछ ।
निजामति सेवा ऐन र नियामावलि विपरित कर्मचारीहरुको सरुवा गरि सरकारले प्रशासन माथि चलाएको राज्य आतंकप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले यस आतंक तत्काल बन्द गरि कानूनको शासनको पालना गर्न आग्रह गर्दछ ।
सात बुँदे सहमति अक्षरश कार्यान्वनय गरी त्यस अनुरुप शान्ति प्रकि्रया कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपाली जनताको चाहना भएपनि माओवादीको ग्रैह्रजिम्मेवारी कि्रयाकलापका कारण त्यसले अझै पूर्णता पाइनसकेकोले शान्ति प्रकि्रयालाई टुंग्याउन माओवादी विशेष जिम्मेावर हुन यो बैठक आग्रह गर्दछ । पछिल्लो पटक स्वेच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुको चेक खोस्ने लुटेन र धम्क्याउने घटना खेदजनक छ । शान्ति प्रकि्रया कार्यान्वयन नभैकन संविधान लेखनको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकोले सात बुँदे सहमति अनुरुप अविलम्व शान्ति प्रकि्रयाका कामहरु सक्न यो बैठक माओवादीलाई आग्रह गर्दछ ।
जनताको दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा सर्वत्र अभाव रहेको छ। पेट्रोलियम पर्दाथ लगायतका सामनको अभावमा आम नागरिकको जनजीवन आक्रान्त भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा गम्भीर तथा संवेदनशिल हुन नसक्ने गैरजिम्मेवार सरकार प्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ । साथै ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता दैनिक आवश्यक सामग्रीको बजारमा उपलब्धता र सर्वसुलभता तत्काल सुनिश्चित गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
मिति : फागुन ३ २०६८
कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली काँग्रेस संविधानसभा संसदीय दलको बैठक दलका नेता मा। रामचन्द्र पौडेलयूकॊ अध्यक्षतामा दलको कार्यालय िसंहदरबारमा आज बस्यो ।
बैठकमा दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले सम्म शान्ति प्रकृया संविधान निर्माण र संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरुबारे विभिन्न दल संवैधानिक समिति र शीर्ष नेताहरु बीच भएको वार्ताहरुको विवरणबारे जानकारी गराउनु भयो ।
संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा सरलता र स्पष्टता गर्न संविधान सभा नियमवली २०६५ मा केही आवश्यक संशोधन गर्न संविधान सभाले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । पाँच सदस्यीय उक्त समितिमा रहेका चार जना सदस्यले सर्वसम्मतिले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समितिमा सभापतिले प्रकि्रया अगाडी नबढाउने विधिवत बैठकनै नबोलाउने औपचारिक रुपले बैठक संचालन नगर्ने जस्ता कार्य गरी संविधानसभा नियमावली संशोधनको कार्य अवरुद्ध गरिएको छ । एनेकपा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभापतिबाट नियम कानून र पद्धतिको बर्खिलाप गरिएका यस्ता व्यवहारले प्रकारान्तरले संविधान निर्माण कार्यमा नै जटिलता उत्पन्न गर्ने स्पष्ट छ । यस तर्फ यो बैठकको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ ।
नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विरुद्धमा र नेपाली जनताहरु बीचको एकतालाई समेत खलल पुर् याउने अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति प्रति बैठक खेद प्रकट गर्दछ ।
हाल व्यवस्थापिका संसदमा सुपुर्दगी सम्बन्धि कानून संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयक संगठित अपराध र कानुनी सहायता विधेयक गरी तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सरकारबाट प्रस्तुत गम्भीर प्रकृतिका अपराध निवारणका लागि अन्तराष्ट्रिय महत्व समेत रहेको यस विधेयक प्रति सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी एनेकपा माओवादी भित्रबाट यी विधेयक विरुद्धमा आवाज उठाउने संसद बहिस्कार गर्ने जस्ता आपतिजनक कार्य भएका छन् ।
आजको बैठकमा ति विधेयक बारे विस्तृत छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ती विधेयकहरुमा केही परिमार्जन गरि थप उपलब्धीमूलक बनाई पारित गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्दछ । यी विधेयक समयमा पारित नभएका कारण उत्पन्न हुने जुनसुकै समस्याका लागि माओवादी पार्टी जिम्मेवार हुनेछ भन्ने स्पष्टता धारणा छ ।
यस विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक छलफल गरि यो विधेयकका कारणबाट मुलुकलाई पर्ने अप्ठेराबाट उचित निकास दिलाउन अविलम्ब पहल गर्ने निणर्य गर्दछ ।
निजामति सेवा ऐन र नियामावलि विपरित कर्मचारीहरुको सरुवा गरि सरकारले प्रशासन माथि चलाएको राज्य आतंकप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले यस आतंक तत्काल बन्द गरि कानूनको शासनको पालना गर्न आग्रह गर्दछ ।
सात बुँदे सहमति अक्षरश कार्यान्वनय गरी त्यस अनुरुप शान्ति प्रकि्रया कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपाली जनताको चाहना भएपनि माओवादीको ग्रैह्रजिम्मेवारी कि्रयाकलापका कारण त्यसले अझै पूर्णता पाइनसकेकोले शान्ति प्रकि्रयालाई टुंग्याउन माओवादी विशेष जिम्मेावर हुन यो बैठक आग्रह गर्दछ । पछिल्लो पटक स्वेच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुको चेक खोस्ने लुटेन र धम्क्याउने घटना खेदजनक छ । शान्ति प्रकि्रया कार्यान्वयन नभैकन संविधान लेखनको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकोले सात बुँदे सहमति अनुरुप अविलम्व शान्ति प्रकि्रयाका कामहरु सक्न यो बैठक माओवादीलाई आग्रह गर्दछ ।
जनताको दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा सर्वत्र अभाव रहेको छ। पेट्रोलियम पर्दाथ लगायतका सामनको अभावमा आम नागरिकको जनजीवन आक्रान्त भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा गम्भीर तथा संवेदनशिल हुन नसक्ने गैरजिम्मेवार सरकार प्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ । साथै ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता दैनिक आवश्यक सामग्रीको बजारमा उपलब्धता र सर्वसुलभता तत्काल सुनिश्चित गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
मिति : फागुन ३ २०६८
No comments:
Post a Comment