गृह मन्त्री गच्छदारको संविधानविपरीत नागरिकता बाँड्न सर्कुलर

नागरिकता समस्या क्रोनिक हुने
काठमाडौं, २ फागुन- माओवादी-मधेशवादी गठबन्धन सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संविधानविपरीत गएर २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेपछि त्यसको तीव्र विरोध सुरु भएको छ । संविधान र नागरिकता ऐनमा २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था छ । संविधान र ऐनमा वंशजको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका पौने २ लाखभन्दा बढी नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको हो । एकातिर राजनीतिक रुपमा सर्कुलरको तीव्र विरोध सुरु भएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि संविधानविपरीत भन्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई सर्कुलरका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन अस्वीकार गर्न थालेका छन् । झापाका प्रजिअ गेहनाथ भण्डारी परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिनु संविधानविपरीत भएकाले दिन नसक्ने अडान लिएपछि गृह मन्त्री गच्छदारको गिद्देदृष्टिमा परेर सरुवा भइसकेका छन् । नराम्रा ठाउँमा सरुवा हुने र कारबाहीमा पर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै तराई जिल्लाका प्रजिअहरुले परिपत्रका आधारमा नागरिकता बाँड्न अस्वीकार गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३/६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो । २०६३/६४ मा नागरिकता वितरणको देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार जना छन् जसमा अधिकांश मधेश मूलका व्यक्ति छन् । संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनी एकपटकका लागि गरेको व्यवस्थाको समय २०६४ मै सकिइसकेको छ । अहिले संविधान र कानुनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था नभएकाले तिनै पौने दुई लाख व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिक दिन गम्भीर अप्ठ्यारो परेको हो ।
मधेशी मोर्चाको प्रभुत्व रहेको सरकारले कुनै कानुनी आधारबिना नै तजबिजी निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन लागेको हो यस सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसमेत दोषी छ । परिपत्र असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ भने संसदमा परिपत्रको तीव्र विरोध भएको छ । संसदमा विरोधको स्वर यति चर्को भइसकेको छ कि कतिपय सभासदहरुले सरकारले जथाभावी नागरिकता बाँडेर नेपाललाई फिजी बनाउन खोजेको आरोव लगाउनसमेत पछि परेनन् । फिजी आफ्ना आदिबासी नागरिक अल्पमतमा परी भारतीय मूलका व्यक्ति बहुमत भएको मुलुक हो ।
संसद नागरिक समाज र अदालतमा नागरिकता सवालमा चर्केको विवाद र पक्ष/विपक्षमा भइरहेको बहसले मुलुकको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण प्रकि्रया ओझेलमा परेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा अधिकांश मधेशी छन् । मधेशी दलले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने नसकेपछि मधेशका जिल्लामा नागरिकता समस्या उत्पन्न भयो भन्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले माओवादीसित सत्ता गठबन्धनका क्रममा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार सरकारले सरकारले परिपत्र गरी २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्ने प्रयास गरेको हो ।
माओवादीसितको सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्री गच्छदारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका परिवारलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गर्न सुरुमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर संविधान र कानुनमा नै नभएको जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदले आनाकानी गरेपछि गृहमन्त्री गच्छदारले प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफैंले निर्णय गरी जिल्लाहरुलाई परिपत्र गरेका हुन् । 'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिएर राज्यविहीन बनाउन मिलेन । त्यही कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर गरिएको हों' गच्छदार निकट गृहका एक अधिकारीले भने ।
अस्थिर राजनीति भएका बेला नेपालमा यसअघि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०३७ र २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०३६ को जनमतसंग्रहका कारण २०३७ मा र २०५१ को त्रिशंकु संसदको उपजका रुपमा ०५३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको हो ।
हाम्रा नेता तथा नीतिनिर्माताहरुको अल्प दृष्टिकै कारण २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या परेको हो । बाबुआमा नेपाली नागरिक हुने र तिनैका सन्तान नागरिकताविहीन हुने अवस्था आउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । २०६३÷०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता िदंदा तिनका सन्तानका नागरिकताका बारेमा सोचेको भए यस्तो समस्या नै आउने थिएन । त्यतिबेला संविधान र कानुन संशोधन गर्दा २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको भए यो समस्या नै आउने थिएन । जुन नागरिकता पाएका भए पनि नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन तर त्यसको विकल्प परिपत्रका भरमा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा दिने हुन सक्तैन । गृहका एक अधिकारीका अनुसार संविधान संशोधन गरी २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन यो नै समस्याको समाधान हो । बरु २०६३/०६४ मा गैरनेपालीहरुले नागरिकता पाएको भए निष्पक्ष छानबिन गरी उनीहरुको नागरिकता रद्द गर्न पछि पर्नुहुँदैन तर पछि क्रोनिक हुने गरी नागरिकताको समस्या भने राखिरहनुहुँदैन ।