काठमाडौं, १ फागुन- सरकारले पूर्व राष्ट्राध्यक्षदेखि सभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर गाडी आवास तथा सुरक्षालगायतका सुविधा दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खोसिएको सुविधा ती पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई पुनः उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषदले गृहको प्रस्तावबमोजिम छिट्टै त्यसम्बन्धी कानुन बनाउन संसदमा विधेयक लाने जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी रहेको समितिले दिएको सुझावबमोजिम प्रारम्भिक मस्यौदा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
समितिले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीमा मर्यादाक्रममा पहिलोदेखि पाँचौंसम्मका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र आजीवन सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले ती पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधासम्पन्न गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता दिन सुझाव गरेको जानकारी समितिका एक सदस्यले दिए ।
सरकारले पूर्व राष्ट्राध्यक्षसहित कुन-कुन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई के-के सुविधा दिन आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरी सुझाव दिन गृह मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मर्यादाक्रममा पहिलोदेखि पाँचौंसम्मका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र विशिष्ट पदाधिकारी मानी ती पदबाट निवर्तमान भएकालाई मात्र सुविधा दिनु आवश्यक भएको सिफारिस गरेको हो ।
पूर्व गृह मन्त्री या अरु कुनै पदाधिकारीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिन आवश्यक नभएको सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सुविधा खोसिनुअघि सबभन्दा बढी गाडी दुरुपयोग पूर्व गृह मन्त्रीहरुबाट हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चले कानुनी आधारबिना नै सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृह मन्त्रीहरुलाई दिइएको सुविधा खारेज गरेको गरेको छ सर्वोच्चको आदेशपछि सबैजसोले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन आवश्यक भएमा कानुन बनाएरमात्र दिन सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।
समितिको सुझावअनुसार कानुन बनेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निवर्तमान भएपछि सरकारले उनीहरुलाई गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्तालगायतका सुविधा दिनेछ । त्यसैगरी समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखहरुलाई समेत गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता दिन सुझाव दिएको छ ।
सुझावलाई कानुनी रुप दिइएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु कीर्तिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरी, मरिचमान िसंह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र अब निवर्तमान हुने सरकार प्रमुखले गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
त्यसैगरी कानुन बनेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, ओमभक्त श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र रामचन्द्र पौडेललगायतले सरकारबाट गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी रहेको समितिले दिएको सुझावबमोजिम प्रारम्भिक मस्यौदा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
समितिले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीमा मर्यादाक्रममा पहिलोदेखि पाँचौंसम्मका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र आजीवन सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले ती पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधासम्पन्न गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता दिन सुझाव गरेको जानकारी समितिका एक सदस्यले दिए ।
सरकारले पूर्व राष्ट्राध्यक्षसहित कुन-कुन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई के-के सुविधा दिन आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरी सुझाव दिन गृह मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मर्यादाक्रममा पहिलोदेखि पाँचौंसम्मका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र विशिष्ट पदाधिकारी मानी ती पदबाट निवर्तमान भएकालाई मात्र सुविधा दिनु आवश्यक भएको सिफारिस गरेको हो ।
पूर्व गृह मन्त्री या अरु कुनै पदाधिकारीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिन आवश्यक नभएको सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सुविधा खोसिनुअघि सबभन्दा बढी गाडी दुरुपयोग पूर्व गृह मन्त्रीहरुबाट हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चले कानुनी आधारबिना नै सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृह मन्त्रीहरुलाई दिइएको सुविधा खारेज गरेको गरेको छ सर्वोच्चको आदेशपछि सबैजसोले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन आवश्यक भएमा कानुन बनाएरमात्र दिन सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।
समितिको सुझावअनुसार कानुन बनेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निवर्तमान भएपछि सरकारले उनीहरुलाई गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्तालगायतका सुविधा दिनेछ । त्यसैगरी समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखहरुलाई समेत गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता दिन सुझाव दिएको छ ।
सुझावलाई कानुनी रुप दिइएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु कीर्तिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरी, मरिचमान िसंह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र अब निवर्तमान हुने सरकार प्रमुखले गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
त्यसैगरी कानुन बनेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, ओमभक्त श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र रामचन्द्र पौडेललगायतले सरकारबाट गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता सुविधा पाउनेछन् ।
No comments:
Post a Comment