बागमती किनारका सुकुम्बासीलाई तीन महिनामा हटाइने

काठमाडौं, ४ फागुन- सरकारले बाग्मती नदी किनारमा अतिक्रमण गरिबसेका 'सुकुम्बासी' लाई तीन महिनामा हटाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बागमती किनाराका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हट्न तीन महिनाको समय दिएको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले तीन महिनामा विकल्प खोज्न बागमती किनारामा बसेका ुसुकुम्बासीका प्रतिपरिवारलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले दिने निण्र्ँय गरेको छ ।
जनसत्ताको निर्णयबारे कार्यदल गठन
सरकारले माओवादी 'जनसत्ता' ले २०५२ देखि २०६२ सम्म गरेका घरजग्गा किनबेचलगायतका निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी माओवादी नेता जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाका प्रतिनिधिसमेत राखिएको छ । कार्यदलमा राखिएका कांग्रेस एमाले र मार्चाको प्रतिनिधिको नाम भने सरकारले दिएको छैन । समितिले जनसत्ताका निर्णयबारे के गर्ने र कसरी कार्यान्वयन भन्ने सुझाव दिने जानकारी स्रोतले दिए ।
कर्मचारी सरुवाबारे छानबिन हुने
मन्त्रिपरिषदले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवालाई लिएर भएका झडप र कर्मचारी युनियनहरुको अराजक व्यवहारका बारेमा छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारले छानबिन गर्न सामान्य प्रशासन सचिव तिलकराम शर्माको संयोजत्वमा समिति गठन गरेको छ । सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा निजामती ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएका सरुवा ५ दिनभित्र रद्द गर्ने जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
फेवातालको अतिक्रमण छानबिन हुने
सरकारले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले अतिक्रमण गर्नेहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनेछ ।
बेरुजु फछ्र्यौट समितिको म्याद थप
मन्त्रिपरिषदले विपक्षी दल कांग्रेसकी सभासद उÈा गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको बेरुजु फछयौट समितिको म्याद एक वÈ्र थप गरेको छ । समितिलाई आर्थिक वर्ष २०६०÷०६१ को बेरुजु हेर्ने जिम्म्ाा दिइएको छ ।
चार ठाउँमा सेवा केन्द्र
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न चार जिल्लामा सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सदरमुकाममा सेवा लिन आउन टाढा पर्ने जनतालाई नजिकबाट सेवा दिन सरकारले इलाका प्रशासन कार्यालयको हैसियतमा काम गर्ने ती सेवा केन्द्र खेल्न लागेको हो ।
सरकारले बागलुङको बुर्तिवाङ ललितपुरको गोटीखेल महोत्तरीको बर्दिबास र गोर्खाको सिर्दिवासमा सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए । ती केन्द्रले जनतालाई नागरिकता वितरण गर्ने जग्गा रजिस्ट्रेसन पासलगायतका काम गर्नेछन् । ती केन्द्र खोलिएपछि चारै जिल्लाका सदरमुकाम पुग्न टाढा पर्ने जनताले नजिकैबाट सेवा लिन पाउनेछन् ।
कार्यकारी निर्देशकमा पोखरेल
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा। गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका पोखरेललाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हो । उनी तीन वर्षअघि पनि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए ।
प्राधिकरणमा दुई सदस्य नियुक्त
सरकारले दूरसाचार प्राधिकरण्ँको रिक्त दुई सदस्य पदमा महेश अधिकारी र अनिल ढुंगेललाई नियुक्त गरेको छ ।