काठमाडौं, २६ माघ- कांग्रेसमा राज्य पुनस्रंरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित जातीय र दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेशलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नहुने आवाज उठेको छ । कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा बिहीबार राज्य पुनस्ररचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सभासद र विज्ञहरुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत गएर जातीय सापेक्षता र अग्राधिकार स्वीकार्न नहुने आवाज उठाएका हुन् ।
छलफलमा दुई जना विज्ञ पृथ्वीराज लिगल र सूर्यलाल अमात्य उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरु नरहरि आचार्य, एनपी सावद, गगन थापा, मोहम्मद सिद्धिकी, उमाकान्त चौधरी, जिपछिरिङ लामालगायतले बोलेका थिए । उनीहरुले बहुमत जनताको भावनाविपरीत जातीय आधारमा मात्र प्रदेश बनाउँदा बहुधार्मिक तथा बहुजातीय र बहुसंस्कृति भएको मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने र जातीय विद्वेष बढ्ने सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले जातीयको सट्टामा प्रदेशको नाम सबै धर्म र जातजातीले स्वीकार्ने 'न्युट्रल' खालको राख्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले सामथ्र्य भाषा संस्कृति आर्थिक उन्नति र आकांक्षा प्रस्तावित राज्यमा रहने आमजनताको भावना स्रोतसाधन भौगोलिक पूर्वाधार प्रशासनिक सुगमताका आधारमा प्रदेशहरुको बाँडफाँड हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ुजातीय अधारमा प्रदेश बनाउनुहुन्छ र हुन्न भन्ने विवाद नै निरर्थक हो । किनकि राज्य निर्माणका लागि कम्तीमा नौवटा आधार चाहिन्छ बहुमत जनताको भावनालाई एकातिर पन्छाएर कुनै एउटा आधारमा मात्र प्रदेश बनाउन सकिन्न ।ु
उनीहरुले आयोगको बहुमतद्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदनले संविधानसभाको समितिमा सर्वसम्मतिबाट पारित स्थानीय सरकारका बारेमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सहमति भइसकेको विषयमा आयोगले विवाद ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए । संविधानसभाको समितिले सर्वसम्मतिबाट लोकतन्त्रमा समुदायहरुलाई शक्तिशाली बनाउन केन्द्र प्रदेशका अतिरिक्त स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार प्रस्ताव गरेको छ । तर आयोगले दुई तहको केन्द्र र प्रदेश सरकारमात्र रहने र स्थानीय सरकार नरहने प्रतिवेदन दिएको छ । ुस्थानीय तहको सरकार नराख्ने प्रतिवेदन दिएर सहमति भइसकेको विषयमा प्रतिवेदनले अनावश्यक विवाद खडा गरेको छ आयोगलाई सहमति भइसकेको विषयमा विवाद खडा गर्ने अधिकार कसले दियो ु उनीहरुको प्रश्न थियो- ुसंविधानमा स्थानीय सरकार रहने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।ु
गरीब मुलुकले धेरै प्रदेश धान्न सक्तैन भन्दै केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुले ५÷६ वटाभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संविधानसभाको समितिले १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेकामा आयोगको बहुमतले १० प्रदेश प्रस्ताव गर्नुले पनि धेरै प्रदेश बनाउन हुन्न भन्ने अवधारणालाई बल पुर् याएको बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले प्रदेशहरुको बाँडफाँड जातीय या अरु कुनै आधारमा भन्दा पनि सामथ्र्यका आधारमा हुनुपर्ने बताए । ुजति धेरै प्रदेश हुन्छन् प्रदेशहरुले त्यति नै कम राजस्व पाउँछन् । तसर्थ प्रदेश जति कम हुन्छन् प्रदेशहरुले उत्ति नै बढी राजस्व पाउँछन् र आर्थिक रुपमा सबल हुन्छन् । त्यही कारण प्रदेश थोरै हुनुपर्छ र निर्माणको आधार सामथ्र्य हुनुपर्छु उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
उनले लिखित धारणा प्रस्तुत गरी कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने निर्णय राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो भन्दै संघीय इकाइहरु बनाउँदा आर्थिक रुपले सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
भूगोल विषयमा प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यले राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा रहेका विज्ञहरु विभाजित भई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन दिनु दुःखद भएको बताए । आयोगले स्थलगत भ्रमणसमेत नगरी प्रतिवेदन दिनु पनि गलत भएको बताए । 'आयोगमा रहेका विज्ञ विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यसले राज्य पुनस्रंरचना गर्ने कार्यमा सहयोगभन्दा पनि असहयोग पुगेको छ' उनको भनाइ थियो ।
भूगोल विषयका प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यले मुलुकमा ६ प्रदेश अलि बढी व्यावहारिक र सम्भव हुने भन्दै त्यसमाथि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले प्रदेशहरुको सीमांकन स्थलगत गएर गर्नुपर्ने बताए । 'सीमांकन गर्दा स्थलगत जानुपर्छ । प्रदेशहरुको सीमांकन हचुवाका आधार गर्नुहुन्न' उनले भने ।
कांग्रेसका सुदूर पश्चिमका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुले प्रदेशको विभाजन गर्दा सुदूर पश्चिमलाई फुटाउन नहुने अडान व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनमा सुदूर पश्चिमलाई दुइटा प्रदेशमा विभाजन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सुदूर पश्चिमको विभाजनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । सुदूर पश्चिम अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा कांग्रेसका दलित नेताहरुले आयोगद्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदन दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश भनिनु पछाडि परेको वर्गलाई झुक्याउने भ्रम र मिथ्यामात्र भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो धारणासहितको लिखित दस्तावेज बाँडेका थिए ।
कांग्रेस सभासद जीपछिरिङ लामाले प्रदेश बनाउँदा पहिचानलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले पार्टीको मुख्य आधारभूमि तराई भएकाले मधेश आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गरी राज्य पुनस्रंरचनाका बारेमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलको सुरुआत गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले राज्य पुनस्रंरचनाका बारेका पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण भए पनि नेतृत्वले आमजनताका बीचमा त्यसलाई प्रस्ट्याउन नसकेकाले पार्टी सबैको सामु दृष्टिकोणविहीनजस्तो देखिएको बताए ।
छलफलमा दुई जना विज्ञ पृथ्वीराज लिगल र सूर्यलाल अमात्य उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरु नरहरि आचार्य, एनपी सावद, गगन थापा, मोहम्मद सिद्धिकी, उमाकान्त चौधरी, जिपछिरिङ लामालगायतले बोलेका थिए । उनीहरुले बहुमत जनताको भावनाविपरीत जातीय आधारमा मात्र प्रदेश बनाउँदा बहुधार्मिक तथा बहुजातीय र बहुसंस्कृति भएको मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने र जातीय विद्वेष बढ्ने सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले जातीयको सट्टामा प्रदेशको नाम सबै धर्म र जातजातीले स्वीकार्ने 'न्युट्रल' खालको राख्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले सामथ्र्य भाषा संस्कृति आर्थिक उन्नति र आकांक्षा प्रस्तावित राज्यमा रहने आमजनताको भावना स्रोतसाधन भौगोलिक पूर्वाधार प्रशासनिक सुगमताका आधारमा प्रदेशहरुको बाँडफाँड हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ुजातीय अधारमा प्रदेश बनाउनुहुन्छ र हुन्न भन्ने विवाद नै निरर्थक हो । किनकि राज्य निर्माणका लागि कम्तीमा नौवटा आधार चाहिन्छ बहुमत जनताको भावनालाई एकातिर पन्छाएर कुनै एउटा आधारमा मात्र प्रदेश बनाउन सकिन्न ।ु
उनीहरुले आयोगको बहुमतद्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदनले संविधानसभाको समितिमा सर्वसम्मतिबाट पारित स्थानीय सरकारका बारेमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सहमति भइसकेको विषयमा आयोगले विवाद ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए । संविधानसभाको समितिले सर्वसम्मतिबाट लोकतन्त्रमा समुदायहरुलाई शक्तिशाली बनाउन केन्द्र प्रदेशका अतिरिक्त स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार प्रस्ताव गरेको छ । तर आयोगले दुई तहको केन्द्र र प्रदेश सरकारमात्र रहने र स्थानीय सरकार नरहने प्रतिवेदन दिएको छ । ुस्थानीय तहको सरकार नराख्ने प्रतिवेदन दिएर सहमति भइसकेको विषयमा प्रतिवेदनले अनावश्यक विवाद खडा गरेको छ आयोगलाई सहमति भइसकेको विषयमा विवाद खडा गर्ने अधिकार कसले दियो ु उनीहरुको प्रश्न थियो- ुसंविधानमा स्थानीय सरकार रहने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।ु
गरीब मुलुकले धेरै प्रदेश धान्न सक्तैन भन्दै केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुले ५÷६ वटाभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संविधानसभाको समितिले १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेकामा आयोगको बहुमतले १० प्रदेश प्रस्ताव गर्नुले पनि धेरै प्रदेश बनाउन हुन्न भन्ने अवधारणालाई बल पुर् याएको बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले प्रदेशहरुको बाँडफाँड जातीय या अरु कुनै आधारमा भन्दा पनि सामथ्र्यका आधारमा हुनुपर्ने बताए । ुजति धेरै प्रदेश हुन्छन् प्रदेशहरुले त्यति नै कम राजस्व पाउँछन् । तसर्थ प्रदेश जति कम हुन्छन् प्रदेशहरुले उत्ति नै बढी राजस्व पाउँछन् र आर्थिक रुपमा सबल हुन्छन् । त्यही कारण प्रदेश थोरै हुनुपर्छ र निर्माणको आधार सामथ्र्य हुनुपर्छु उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
उनले लिखित धारणा प्रस्तुत गरी कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने निर्णय राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो भन्दै संघीय इकाइहरु बनाउँदा आर्थिक रुपले सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
भूगोल विषयमा प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यले राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा रहेका विज्ञहरु विभाजित भई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन दिनु दुःखद भएको बताए । आयोगले स्थलगत भ्रमणसमेत नगरी प्रतिवेदन दिनु पनि गलत भएको बताए । 'आयोगमा रहेका विज्ञ विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यसले राज्य पुनस्रंरचना गर्ने कार्यमा सहयोगभन्दा पनि असहयोग पुगेको छ' उनको भनाइ थियो ।
भूगोल विषयका प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यले मुलुकमा ६ प्रदेश अलि बढी व्यावहारिक र सम्भव हुने भन्दै त्यसमाथि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले प्रदेशहरुको सीमांकन स्थलगत गएर गर्नुपर्ने बताए । 'सीमांकन गर्दा स्थलगत जानुपर्छ । प्रदेशहरुको सीमांकन हचुवाका आधार गर्नुहुन्न' उनले भने ।
कांग्रेसका सुदूर पश्चिमका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुले प्रदेशको विभाजन गर्दा सुदूर पश्चिमलाई फुटाउन नहुने अडान व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनमा सुदूर पश्चिमलाई दुइटा प्रदेशमा विभाजन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सुदूर पश्चिमको विभाजनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । सुदूर पश्चिम अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा कांग्रेसका दलित नेताहरुले आयोगद्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदन दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश भनिनु पछाडि परेको वर्गलाई झुक्याउने भ्रम र मिथ्यामात्र भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो धारणासहितको लिखित दस्तावेज बाँडेका थिए ।
कांग्रेस सभासद जीपछिरिङ लामाले प्रदेश बनाउँदा पहिचानलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले पार्टीको मुख्य आधारभूमि तराई भएकाले मधेश आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गरी राज्य पुनस्रंरचनाका बारेमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलको सुरुआत गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले राज्य पुनस्रंरचनाका बारेका पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण भए पनि नेतृत्वले आमजनताका बीचमा त्यसलाई प्रस्ट्याउन नसकेकाले पार्टी सबैको सामु दृष्टिकोणविहीनजस्तो देखिएको बताए ।
No comments:
Post a Comment